उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढवायचा असेल तर…

524

>>डॉ. विजय पांढरीपांडे<< 

[email protected]

आपल्याकडील विद्यापीठांचा अन् त्यातून दिल्या जाणाऱया उच्च शिक्षणाचा दर्जा खरेच वाढवायचा असेल तर सरकारी पातळीवर काही निर्णय तातडीने आणि गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. सर्व विद्यापीठे राजकारणापासून मुक्त असावीत. संस्थाप्रमुखांची निवड ही केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच केली जावी. त्यात सरकारी, पक्षीय हस्तक्षेप असू नये. स्वतःसंबंधीचे नीतीनियम, कायदे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य उच्च शिक्षण संस्थांना हवे. त्यासाठी संविधानासारखी एखादी कॉमन चौकट असावी.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकतेच विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांचे राष्ट्रीय स्तरावरचे रँकिंग जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षीपासून हा उपक्रम सुरू झाला आहे. गेल्या वर्षी अनेक विद्यापीठांनी, महाविद्यालयांनी वेळेत माहितीच पाठविली नव्हती. त्यामुळे जाहीर झालेल्या यादीला फारसा अर्थ नव्हता. खरे तर अशी माहिती न पाठविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर, महाविद्यालयांवर, विद्यापीठांवर कारवाई व्हायला हवी. त्यांना दंड करायला हवा. या गोष्टी ऐच्छिक नसून अत्यावश्यक आहेत हा संदेश जायला हवा.

हे रँकिंग इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर केलेल्या माहितीच्याच आधारावर आहे. त्याची प्रत्यक्ष पडताळणी होणे गरजेचे आहे. अनेकदा खासगी संस्था, खासगी विद्यापीठे, चुकीची माहिती देणे, फुगवून आकडे भरणे यात वाक्बगार असतात. विशेषकरून इंजिनीयरिंग, मेडिकल कॉलेजेस, ऍक्रिडेशनसाठी, सरकारी तपासणीसाठी तात्पुरता स्टाफ नेमणे, तात्पुरत्या सुविधा जमविणे यात एक्सपर्ट असतात. ज्या शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे पाठ शिकवायचे तीच मंडळी खोटेपणाचा दिखावा, नाटक करून भ्रष्टाचारी मार्गाने आपले अस्तित्व टिकविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसतात. कोणत्याही क्षेत्रात काळानुसार गुणवत्ता वाढ अपेक्षित असते. दर्जा सुधारणे अपेक्षित असते, पण स्वातंत्र्याच्या सात दशकांत आपल्याकडे शिक्षणाच्या, संशोधनाच्या क्षेत्रात फक्त घसरण दिसून येते. या घसरत्या दर्जामागची कारणे शोधणे गरजेचे आहे. विद्यापीठांच्या रँकिंगमध्ये आयआयटी, आयआयएम अशा जुन्या राष्ट्रीय संस्थांचा प्रभाव कायम दिसतो. या निवडक संस्था पूर्वीदेखील उत्तमच होत्या. पण जागतिक स्तरावर बघितले तर आयआयएससी बंगळुरू अन् निवडक जुन्या आयआयटी सोडल्या तर आपण फार मागे आहोत. नव्या प्रस्थापित आयआयटी, एनआयटीतसुद्धा दर्जाच्या दृष्टीने आपला प्रभाव पाडण्यात, वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात कमी पडताहेत.

शिक्षणाचे खासगीकरण झाले तेव्हा जादा फी, डोनेशन आकारणाऱया संस्था दर्जा सांभाळतील अशी अपेक्षा होती, पण या संस्थांमुळे साखरसम्राटासारखे शिक्षणसम्राट फक्त निर्माण झाले.

शैक्षणिक संस्थांत दोन महत्त्वाचे घटक असतात. प्रभावी, दूरदृष्टीचे, धडाडीचे नेतृत्व, अन् निष्ठावंत, प्रामाणिक, गुणवत्ताप्राप्त प्राध्यापकवर्ग. आपल्याकडे दोन्ही बाबतीत आनंदीआनंद. ज्या पद्धतीने संस्थांचे डायरेक्टर अन् विद्यापीठांचे कुलगुरू शासनाच्या राजकीय प्रभावाखाली निवडले जातात, त्या पार्श्वभूमीवर काही निवडक अपवाद वगळले तर उत्तम, समर्थ नेतृत्वाची अपेक्षा करणे हास्यास्पद ठरेल. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर विद्यापीठाच्या प्रत्येक प्राधिकरणावर निवडणूक पद्धतीने आलेली मंडळी कशा दर्जाची असतात अन् शैक्षणिक तेवढे उद्योग सोडून काय खेळी खेळतात हे तपासणे संशोधनाचा विषय आहे. या प्राधिकरणाच्या नेमणुकांतही राजकारण, पक्षीय वरचष्मा हेच धोरण सांभाळले जाते. ‘पारदर्शी कारभारासाठी लोकशाही पद्धत गरजेची’ वगैरे विधाने राज्यशास्त्रात शिकविण्यापुरती ठीक. पण आपणच बहुमताने निवडून दिलेली मंडळी सत्ता हाती आली की काय दिवे लावतात, कसली समाजसेवा करतात हे आपण पाहतोच.

इतर कुठे सरकारी खात्यात लागले नाही तर विद्यापीठात चिकटायचे या मनोवृत्तीचे, शिकविण्यात स्वारस्य नसलेले, संशोधन वगैरे करण्याची पात्रता नसलेले शिक्षक, प्राध्यापक विद्यार्थ्यांच्या नशिबी आले तर ते तरी काय करणार? आज वेगवेगळ्या विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांची आंदोलने गाजतात. पण गोंधळ माजविणारा हा विद्यार्थीवर्ग अल्पसंख्य असतो. त्यांना राजकारणी मंडळींचा पाठिंबा असतो. त्यात अल्पसंतुष्ट, विघ्नसंतोषी काही प्राध्यापक मंडळीदेखील सामील असतात. हे पाठबळ जातीधर्मावर, पक्षांच्या झेंडय़ांच्या रंगावर अवलंबून असते. खरे पाहिले असता कोणत्याही विद्यापीठातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना या आंदोलनात रस नसतो. त्यांना जबरदस्तीने त्यात ओढले जाते. अध्ययन, संशोधन राहिले बाजूला, तरुण पिढीची सर्जनशील प्रतिभा, क्रयशक्ती मूठभरांमुळे वाया जाते. मूळ प्रश्न तसेच राहतात. समस्यांचे घोंगडे तसेच भिजत पडून राहते.

आपल्याकडील विद्यापीठांचा अन् त्यातून दिल्या जाणाऱया उच्च शिक्षणाचा दर्जा खरेच वाढवायचा असेल तर सरकारी पातळीवर काही निर्णय तातडीने आणि गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. सर्व विद्यापीठे राजकारणापासून मुक्त असावीत. संस्थाप्रमुखांची निवड ही केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच केली जावी. त्यात सरकारी, पक्षीय हस्तक्षेप असू नये. स्वतःसंबंधीचे नीतीनियम, कायदे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य उच्च शिक्षण संस्थांना हवे. त्यासाठी संविधानासारखी एखादी कॉमन चौकट असावी. संस्था प्रमुखांना, प्राधिकारणातील अधिकाऱ्यांना, सदस्यांना स्वातंत्र्याबरोबरच जबाबदारीचेदेखील भान हवे. विविध प्राधिकरणांवर बाहेरचा अंकुश हवा. ऑडिट हवे. पण नेमणुकांमध्ये निवडणुकांचे राजकारण नको. पारदर्शी व्यवहारावर कडक नजर ठेवण्यासाठी बाहेरील तज्ञांची (त्यात सर्व शाखांना प्राधान्य हवे) नेमणूक करावी. शिक्षणाच्या दर्जासंबंधीचे, गुणवत्तामापनाचे, प्रवेशाचे, परीक्षासंबंधीचे सर्व विद्यापीठांचे नियम सारखे हवेत. आयआयटीचे नियम वेगळे अन् राज्यांमधील विद्यापीठांचे वेगळे, एक कडक, दुसरीकडे ढिलाई पण मानांकन करताना मात्र एक निकष हे चालणार नाही. आयआयएससीचा पीएचडी संशोधनाचा दर्जा अन् राज्यातील विद्यापीठाच्या संशोधनाचा दर्जा, त्यासंबंधीचे निकष वेगळे असता कामा नयेत. सध्या ते तसे आहेत.

विद्यापीठांना, उच्च शिक्षण संस्थांना आपापली कर्तव्ये नीट पार पाडता यावीत त्यासाठी आवश्यक ती सर्व आर्थिक, संवैधानिक, प्रशासनिक मदत राज/केंद्र सरकारने प्राथमिकतेने द्यावी. दक्षिणेतील अनेक विद्यापीठांना गेली दोन वर्षे नियमित कुलगुरूच नेमलेले नव्हते. गेली वीस वर्षे अधिक प्राध्यापक (वरिष्ठ) पातळीवर डायरेक्ट नेमणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक विभागांत तज्ञ, अनुभवी, वरिष्ठ प्राध्यापकच नाहीत. लेक्चरर विभागप्रमुख म्हणून काम बघतात. त्यांच्याकडून कसल्या मार्गदर्शनाची, नेतृत्वाची अपेक्षा करणार? सरकारकडून मिळणारा निधी फक्त पगारवाटपातच जातो. अनेक महत्त्वाची, जबाबदारीची कामे कंत्राटी पद्धतीने केली जातात. त्यामुळे ‘जीव ओतून काम करणे’,  कार्यतत्परतेत भावनिक गुंतवणूक दिसणे शक्य नसते. नियमित पगार घेणारे काही काम करीत नाहीत, पण त्यांच्यापेक्षा तीस-चाळीस टक्के कमी पगारावर काम करणारे मात्र माना मोडून काम करताहेत हेही दृश्य कॉमन झालेय.

हे सर्व प्रश्न ‘सर्जिकल ऑपरेशन’शिवाय सुटणारे नाहीत. सुरुवातीला विरोध होईल, पण एकदा सवय झाली अन् कामाशिवाय पर्याय नाही हे समजून चुकले की सारे मार्गावर येतील. आता शिक्षण क्षेत्रातील सर्जिकल ऑपरेशन कुणी, केव्हा, कसे करायचे हाच प्रश्न आहे

आपली प्रतिक्रिया द्या