अवैध मुरूम उत्खननप्रकरणी आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चरला साडे अकरा कोटींचा दंड

293

कासेगाव, खर्डी (ता. पंढरपूर) येथील रस्त्याच्या कामासाठी अवैधरित्या ११ हजार ६८ ब्रास दगड व मुरूम उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडविल्याप्रकरणी आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ११ कोटी ५१ लाख ७ हजार २०० रूपयांचा दंड ठोठावल्याचा लेखी आदेश पंढरपूरचे तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांनी काढला आहे. याबाबत आर. आर. पाटील फाऊंडेशनच्या वतीने कंपनीविरोधात जिल्हाधिकारी व मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार करण्यात आली होती.

सांगोला-पंढरपूर या महामार्गाच्या कॉँक्रीटीकरणाचे काम सुरू होते. या कामाचा ठेका आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्टक्चर कंपनीला देण्यात आला आहे. रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक त्या ठिकाणाहून मुरूम, दगडाचे उत्खनन केल्यास शासनाला अधिकृत महसूल भरणे बंधनकारक होते. मात्र कंपनीने मुरूम व दगडाचे उत्खनन करताना शासनाने दिलेले सर्व नियम धाब्यावर बसविल्याची तक्रार आर. आर. पाटील फाऊंडेशनचे अध्यक्ष दादासाहेब चव्हाण यांनी महसूल प्रशासनाकडे केली होती.

कासेगाव व खर्डी (ता. पंढरपूर) येथील गट नं. ५५/१ ब, ९७८, ९९७/२, ९८१ आणि ३५/१ मधून अवैधरित्या दगड व मुरूमाचे उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार त्या परिसरातील काही शेतकºयांनी घराला तडे जाणे, पिके उद्ध्वस्त होण्याच्या तक्रारीही केल्या होत्या. त्यावर महसूल प्रशासनाकडून चौकशीही सुरू होती. तात्पुरती कारवाई म्हणून पंढरपूर तहसीलदारांनी या कंपनीवर सुमारे दीड कोटी दंडाची प्राथमिक कारवाई या कंपनीवर केली होती. मात्र तक्रारदार चव्हाण यांनी सांगोला व पंढरपूर तालुक्यातील ज्या ज्या ठिकाणी उत्खनन झाले आहे, त्या ठिकाणी चौकशी करून कंपनीवर कारवाईची मागणी लावून धरली होती.

अधिकाºयांकडून पुन्हा चौकशी करून यापैकी शासनाचे स्वामित्वधन भरणा केलेले गट नं. ५५/१ ब मधील ३९० ब्रास आणि गट नं. ९७८ मधून ४१० ब्रास वजा जाता उर्वरीत गट नंबरमधून विनापरवाना ११ हजार ६८ ब्रास दगड व मुरूमाचे बेकायदेशीर उत्खनन झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यानुसार प्रतीब्रास ४०० रूपयांप्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम ४४ लाख २७ हजार २०० आणि बाजारमुल्याच्या पाचपट दंड म्हणून ११ कोटी ६ लाख ८० हजार अशी एकूण ११ कोटी ५१ लाख ७ हजार २०० रूपयांचा दंड तहसीलदारांनी ठोठावला आहे. ही दंडाची रक्कम सात दिवसांच्या आत चलनाद्वारे शासनजमा करावी. शिवाय टोटल स्टेशन मशिनद्वारे यापुढे निष्पन्न होईल ती फरकाची रक्कम शासन जमा करावी लागेल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे. ही दंडाची रक्कम जिल्ह्यात सर्वात मोठी कारवाई असल्याने अवैध उत्खनन करणाºया ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत.

चौकशीमध्ये कंपनीने पुरावा दिला नाही

आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने बेकायदेशीर दगड, मुरूमाचे उत्खनन होत असल्याची तक्रार आर. आर. पाटील फाऊंडेशनने केल्याने कंपनीला लेखी खुलासा मागविण्यात आला होता. मात्र कंपनीकडून सदर तक्रारीबाबत आवश्यक कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्यांनी केलेला खुलासा वस्तुस्थितीला धरून नसल्यामुळे ते मान्य करणे शक्यच नव्हते, असे तहसीलदार मधूसुदन बर्गे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी विनापरवाना उत्खनन व वाहतूक केलेल्या गौणखनिजाबाबत तातडीचा आदेश मिळताच कंपनीवर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

अवैध उत्खनन प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

पंढरपूर-सांगोला मार्गाच्या कामासाठी आर. के. चव्हाण कंपनीकडून अवैधरित्या मुरूमाचे उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी पंढरपूरचे तहसीलदार, प्रांताधिकारी, महसूल उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कसलीच तक्रार घेत नसल्यानंतर दादासाहेब चव्हाण यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांपुढे तक्रार करत उपोषण केले होते. त्या ठिकाणाहूनही आश्वासनापलिकडे काहीच मिळत नसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कंपनी व प्रशासनाविरोधात याचिका दाखल करत कारवाईची मागणी केली होती. त्यावर अधिकाºयांसह कंपनीलाही उच्च न्यायालयाने समन्स बजावले होते. उच्च न्यायालयात हा प्रकार आपल्या अंगलट येईल या भितीने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी २९ जुलै रोजी तहसीलदारांना आदेश काढत कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार कंपनीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

कंपनीकडून शेततळ्यासाठी खड्डे खोदल्याचा बेबनाव

रस्त्यासाठी अवैध उत्खनन करून हजारो ब्रास मुरूम उचलल्यानंतर त्याठिकाणी मोठमोठे पडलेले खड्डे पुरावे असतानाही चौकशीदरम्यान तक्रारीत नमूद करण्यात आलेल्या गटामधील शेतकºयांनी शासनाकडे जलसंधारण शेततळे तयार करण्यासाठी मागितली होती. त्याबाबतची कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत, असे नमूद करून गौणखनिज दगड, मुरूम उत्खनन महामार्गासाठी वापरलेले दगड याबाबत कोणताही महसूल भरणे आवश्यक नसल्याचे कारण सांगत सुरू असलेली कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र कंपनीकडून करण्यात आलेले सर्व खुलासे खोडून काढत महसूल प्रशासनाने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

आर. के. चव्हाण इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी व महसूल प्रशासनाने संगनमत करून बेकायदेशीर उत्खनन करत शासनाचा शेकडो कोटींचा महसूल बुडविला होता. हा प्रकार आपण समोर आणूनही प्रशासन कंपनीवर कारवाई न करता मलाच खोट्या गुन्ह्यात अडकविणे, मोक्का, तडीपारीसारख्या कारवाईमध्ये अडकविण्याच्या तयारीत होते. म्हणूनच मी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. हे प्रकरण आपल्या अंगलट येईल या भितीनेच अधिकाºयांनी ही कारवाई केली आहे. मात्र यात दोषी असणाºया कंपनीसह अधिकाºयांवरही कारवाई व्हावी, ही मागणी आपली कायम आहे. – दादासाहेब चव्हाण, अध्यक्ष, आर. आर. पाटील फाऊंडेशन

आपली प्रतिक्रिया द्या