देशाची अर्थव्यवस्था का बिघडली? ‘पीएमओ’ची एकाधिकारशाहीच कारणीभूत

715

देशात जी मंदी आली आहे त्याचे मुख्य कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या नाडय़ा पंतप्रधान कार्यालयाकडे असणे. या ठिकाणी मंत्र्यांना कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार नाही. पंतप्रधानांच्या निकटवर्तीयांनाच त्याचा अधिकार आहे अशा शब्दांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी हिंदुस्थानच्या सुस्त अर्थव्यवस्थेचे वास्तव उघड केले आहे.

एका वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या लेखात राजन यांनी अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईतून बाहेर काढण्याबाबतचे उपाय सांगितले आहेत. कर प्रणाली स्थिर ठेवून प्रस्तावित बदलांवर खुली चर्चा करण्याचे आणि ते स्वीकारण्यासाठी उद्योग विश्वाला वेळ देण्याचे आवाहन राजन यांनी केले आहे. बांधकाम क्षेत्र, मनुष्यबळ विकास यांसाठी गुंतवणुकीला चालना देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

पंतप्रधानांचे लोकच घेतात सर्व निर्णय

अर्थव्यवस्थेबाबतचे सर्व निर्णय तसेच विचार आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि त्यासाठीचा निर्णयदेखील पंतप्रधानांचे काही निकटवर्तीय आणि पंतप्रधान कार्यालयातील मर्जीतील लोकच घेतात असा आरोपही रघुराम राजन यांनी केला आहे. पक्षाच्या अजेंडय़ासाठी आणि राजकारणासाठी हे सर्व ठीक आहे, परंतु आर्थिक सुधारणांसाठी त्याचा काहीच उपयोग नाही. राज्य आणि केंद्रीयस्तरावर अर्थव्यवस्थेचे कामकाज कसे चालते याबाबत ज्या लोकांना काडीमात्र ज्ञान नाही त्यांचा उपयोग नसल्याचेही राजन यांनी म्हटले आहे.

पीएमओ सांगेल तेव्हाच आर्थिक सुधारणेचे प्रयत्न

यापूर्वीच्या सरकारने नेहमीच उदारीकरणाला महत्त्व दिले, मात्र सध्याच्या सरकारकडे आर्थिक दृष्टिकोन नाही. पीएमओ सांगेल किंवा जेव्हा पीएमओची इच्छा असेल तेव्हाच आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली जातात याकडेही राजन यांनी लक्ष वेधले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या