नोटाबंदीचा फटका गरीबांनाच, रघुराम राजन यांची पोलखोल

6
raghuram-rajan

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

जेव्हा तुम्ही ८७ टक्के चलन अचानक रद्दबातल करता, तेव्हा त्याचा भयंकर फटका रोखीचे व्यवहार चालणाऱया क्षेत्रांना बसणे ओघानेच येते. त्यानुसार, नोटाबंदीचा सर्वात अधिक तडाखा हा हातात चलन न उरलेल्या गरीबांनाच बसला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

राजन यांचे आय डू व्हॉट आय डू ः ऑन रिफॉर्मस् ऱहेटॉरीक ऍण्ड रिझॉल्व्ह हे पुस्तक पुढील आठवडय़ात प्रकाशित होत आहे. त्यानिमित्त त्यांची ही मुलाखत घेण्यात आली आहे.

आर्थिक विकास दराचे मोजमाप करताना दुर्दैवाने त्या गरीब वर्गाला खिजगणतीत धरलेच जात नाही. त्यामुळे त्या वर्गाला नोटाबंदीमुळे बसलेले दाहक चटके जीडीपीच्या मोजमापावेळी नजरेआड केले जातील, असे सांगून ते म्हणाले की, नोटाबंदीचा लघुउद्योगांना बसलेला फटका लक्षात घेतला तरी चलनाअभावी गरीब वर्गाला कोणते हाल सोसावे लागले असतील याची कल्पना करता येऊ शकते. कारण नोटाबंदीची जबर झळ बसलेल्या लघुउद्योगांवरच देशातला गरीब वर्ग हा मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून आहे.

नोटाबंदीमुळे गरीब जनतेला आणि लघुउद्योगांना कोणत्या अग्निदिव्यातून जावे लागले याचे ढळढळीत पुरावेच पाहायला मिळतील. मात्र त्यासाठी नोटाबंदीचे योग्य ते मूल्यमापन झाले पाहिजे, असे मत राजन यांनी व्यक्त केले. आर्थिक विकास दरातील १ ते २ टक्क्यांची घसरण म्हणजे दोन लाख कोटी रुपयांवरील ते नुकसान असते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नोटाबंदी करण्यात येऊ नये, असे केंद्र सरकारला सांगतानाच काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी वेगळे पर्यायही रिझर्व्ह बँकेकडून सुचवण्यात आले होते. तरीही सरकारने नंतर नोटाबंदीचा निर्णय घेतला.
नोटाबंदीवर कोणत्याही अर्थतज्ञाला मत विचारले तर तो हेच सांगेल की, आधी नवे चलन छापून तयार ठेवा. त्यानंतरच जुन्या नोटा रद्द करा.

नोटाबंदीमुळे होणाऱया दीर्घकालीन फायद्यापेक्षा नजीकच्या काळात होणारे नुकसान मोठे असेल, असा इशारा आपण केंद्र सरकारला दिला होता. त्यानंतरही नोटाबंदी करण्यात आली. अखेर त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या