फोन फोन टॅपिंग तसेच गोपनीय कागदपत्रे लीक केल्याप्रकरणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे नाव आरोपी म्हणून घेणार का अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पोलिसांना केली तसेच या प्रकरणी सविस्तर माहिती व प्रगती अहवाल सोमवार 25 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख असताना काही व्यक्ती व मंत्र्यांचे अनधिकृतपणे फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी गोत्यात आलेल्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी कोणतीही कठोर कारवाई करू नये तसेच या प्रकरणाचा तपास सीबीआयमार्फत करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. ज्येष्ठ कौन्सिल महेश जेठमलानी यांनी शुक्ला यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राज्य सरकारने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात पोलिसांनी रश्मी शुक्ला यांचा उल्लेख आरोपी असा केलेला नाही. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दरायुस खंबाटा यांनी बाजू मांडली. त्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकत्र्याचे नाव अद्याप आरोपी म्हणून देण्यात आलेले नाही, परंतु संवेदनशील सरकारी कागदपत्रे लीक करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे हे तपासण्यासाठी चौकशी करण्यात येत आहे. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, शुक्ला यांचे नाव याचिकेत नसेल तर या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन आम्ही आमचा वेळ का वाया घालवायचा. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांचे नाव आरोपी म्हणून घेणार का त्याबाबत आधी आम्हाला माहिती द्या असे सरकारला बजावत न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी सोमवार 25 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
अधिकाऱ्य़ांच्या बदल्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप
रश्मी शुक्ला या फेब्रुवारीपासून केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. सध्या त्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलात अतिरिक्त महासंचालक या पदावर हैदराबाद येथे कार्यरत आहेत. राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख असताना रश्मी शुक्ला यांनी काही व्यक्तींचे फोन टॅप करून एक अहवाल तयार केला होता. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याच अहवालाचा आधार घेत पोलीस अधिकाऱ्य़ांच्या बदल्यांत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. तसेच केंद्रीय गृह सचिवांकडे हा अहवाल सादर करत चौकशीची मागणी केली होती. शुक्ला यांनी तयार केलेला अहवाल लीक झाल्याने 2019 च्या फोन टॅपिंग प्रकरणात बिकेसीतील सायबर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून याप्रकरणी सखोल चौकशीसाठी शुक्ला यांना समन्सही बजावण्यात आले होते मात्र या समन्सला त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. शुक्ला या 1988 कॅडरच्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असून राज्य सरकार त्यांना खोट्या व बोगस आरोपात अडकवत असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.
