Budget2020 – अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया

567

गरिक आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होतील – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नव्या सुधारणा आणि घोषणा यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. व्हिजन आणि अॅक्शनमुळे देशातील प्रत्येक नागरिक आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होऊन या दशकात अर्थव्यवस्थेचा पाया अधिक भक्कम होईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. मिनिमम गव्हर्नमेंट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्सच्या आश्वासनाला अधिक बळकटी देण्यात आली आहे. सद्यपरिस्थितील गरजांची पूर्तता करतानाच भविष्यातील अपेक्षाही पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

हा तर निव्वळ आकडय़ांचा खेळ – राहुल गांधी, काँग्रेस नेते व खासदार
अर्थसंकल्पात केवळ भाषण होते. कोणतीही मध्यवर्ती थीम किंवा कोणताही धोरणात्मक किचार नक्हता. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी काहीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. हा अर्थसंकल्प निव्वळ आकड्यांचा खेळ होता. देशात बेरोजगारीची सगळ्यात मोठी समस्या आहे, मात्र तरुणांच्या हाती काहीही लागलेले नाही. या अर्थसंकल्पात ठोस म्हणावी अशी कोणतीही तरतूदच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या सरकारची मानसिकता काय, हे दिसून येत असल्याची टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.

हा अर्थसंकल्प समजण्यापलीकडचा – डॉ. मनमोहन सिंग, माजी पंतप्रधान
हा खरंच खूप मोठा अर्थसंकल्प आहे. तो माझ्या समजण्यापलीकडचा आहे, अशी मोजक्या शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त करत अर्थतज्ञ व देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.

दूरदृष्टीचा अभाव – शरद पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
अर्थसंकल्पात कृषी गोदामांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, पण शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नावर दृष्टी आणि स्पष्टतेचा अभाव आहे. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या बजेटमध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे. रोजगारनिर्मिती आणि विकासासाठी ठोस काहीच दिसत नाही. हे सर्वात जास्त लांबीचे भाषण होते, पण त्यात दूरदृष्टी आणि दिशांचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे.

अर्थव्यवस्था सुधारण्याची आशा नाही – पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री
या अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्था संकटात आहे हे सरकारने मान्य केले आहे. घटलेली मागणी आणि घटती गुंतकणूक ही दोन मोठी आव्हाने असून अर्थमंत्री यांना ही दोन्ही आव्हाने समजली नाहीत. त्यामुळे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्याची आशा सोडली हे सिद्ध होत आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारणे, नोकरी देणे आणि गुंतवणूक या बाबतीत सरकारने पराभव स्वीकारल्याचेच एकंदर अर्थसंकल्पातून दिसून येत.

महाराष्ट्रासोबत विश्वासघात – अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाममंत्री
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे ‘जुमलेनॉमिक्स’ आहे. केंद्र सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या दशा आणि दिशेचे भान नाही, हे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. महाराष्ट्रासोबत तर मोठा विश्वासघातच झाला आहे. मुंबईतील इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर गुजरातला नेण्याची अधिकृत घोषणा या अर्थसंकल्पात झाली आहे. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा हा घाट असून त्याचा मी तीव्र शब्दांत निषेध करतो.

सर्वाधिक कर देणारा महाराष्ट्र केंद्रीय अर्थसंकल्पातून गायब – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्र सर्काधिक कर भरतो. अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक आहे. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र गायब आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महाराष्ट्राला केंद्रीय करातील 44 हजार 672 कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सुधारित अंदाजानुसार केंद्रीय करातील 8 हजार 553 कोटी रुपये कमी होऊन 36 हजार 220 कोटी रुपयेच मिळतील. हे महाराष्ट्रासाठी गंभीर आणि धक्कादायक आहे.

लहान ठेवीदारांना दिलासा – विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष राज्य सहकारी बँक
पीएनबी बँकेमध्ये घडलेल्या गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर बँकांमधील ठेव विम्याच्या मर्यादेमध्ये वाढ करण्यात आल्याने लहान ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. बँकांतील ठेवींना विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावी होणार नसल्याने ज्या बँका अजून अवसायनात निघाल्या नाहीत अशा सर्व बँकांमधील ठेवीदारांना या सुधारणेचा फायदा होईल. या बदलाचा सर्वात जास्त फायदा सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना होणार असला तरी या बँकांना भविष्यात रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नियंत्रणाला सामोरे जावे लागणार आहे.

अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा – खासदार सुप्रिया सुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस
देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत वर्षातील सर्वात मोठे भाष्य संसदेत होत असताना शेअर बाजार तब्बल 700 अंकांनी कोसळला यावरून या अर्थसंकल्पाला काहीच अर्थ नाही हे उघड आहे. सरकारच्या हातात शिल्लक राहिलेले शेवटचे रत्न अर्थात एलआयसी विकून त्यातून काही निधी उभारण्याचा घाट या सरकारने घातलाय. अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा लपविण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.

महाराष्ट्र आता मोदींचा नावडता – जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री
अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासारखे या अर्थसंकल्पात काही सांगितले नाही. या मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी काहीच नाही. महाराष्ट्र आता मोदींचे नावडते राज्य झाले आहे. मोदींचे लक्ष गुजरात आणि अहमदाबाद आहे म्हणून मुंबई महाराष्ट्रासाठी काही ठोस दिले गेले नाही. मुंबईकडे दुर्लक्ष करून त्याचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असल्याचे दिसून येते.

मोठे आकडे टाकून भुलभुलैया – छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री
मोठे आकडे टाकून लोकांना भुलभुलैया दाखवणारे हे केंद्राचे बजेट आहे. राज्य सरकारला स्वत:च्या हिमतीवर उभे राहावे लागणार अशी परिस्थिती यातून निर्माण होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या भरवशावर सुरू असलेली ‘जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी’ हे बिरुद मिरवणारी एलआयसीमधील शेअर विकून त्याचे खासगीकरण केले जातेय. त्यामुळे आता पैसे मिळण्याचा भरवसा गेला असून लोकांनी विश्वास तरी कोणावर ठेवावा

मच्छीमारांच्या तोंडाला पाने पुसली – दामोदर तांडेल, अध्यक्ष मच्छीमार कृती समिती
अर्थसंकल्पात शेतकऱयासाठी अनेक योजना आहेत. परंतु मत्स्यशेती करणाऱ्य़ा मच्छीमारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. देशातील सागरी किनारपट्टीतील नऊ राज्यांच्या 7500 कि.मी. सागरी किनाऱयावर बंदर विकसित करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या योजनांचा समावेश नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या