पुरुषांच्या चड्डी विक्रीवर अमेरिकेचे अर्थतज्ज्ञ ठेवतात बारीक नजर

देशात मंदीचे वातावरण आहे का तेजीचे हे ठरवण्यासाठी काही निकष आहेत. मंदी किंवा तेजी ओळखण्यासाठी काही संकेत मिळत असतात त्यातलाच एक आहे पुरुषांच्या चड्डीची विक्री. ऐकायला थोडं विचित्र वाटत असलं तरी पुरुषांच्या चड्डी विक्रीवरून देशात तेजीचे वातावरण येणार आहे का मंदीचे सावट पसरणार आहे याचा अंदाज लावता येतो.

अमेरिकेची केंद्रीय बँक असलेल्या फेडरल रिझर्वचे माजी प्रमुख अ‍ॅलन ग्रींसपॅन हे पुरुषांच्या अंडरवेअर विक्रीवर बारीक लक्ष ठेवून असायचे. त्यांनी हा तर्क मांडला आहे की पुरुषांच्या अंतर्वस्त्रांच्या विक्रीच्या आकड्यांवरून देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज बांधणे शक्य होते. अंडरवेअर आणि टीशर्ट यांच्या विक्रीचे आकडे देशाची आर्थिक परिस्थिती काय आहे हे सांगण्यासाठी उपयुक्त ठरतात असे त्यांचे मानणे आहे.

अ‍ॅलन ग्रींसपॅन हे जगातील सर्वश्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञांपैकी एक मानले जातात. त्यांनी फेडरल रिझर्व्ह बँकेचं अध्यक्षपद हे 1987 पासून 2006 सालापर्यंत भूषवलं होतं. अ‍ॅलन यांनी रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज एच डब्‍ल्‍यू बुश, बिल क्लिंटन आणि जॉर्ज डब्‍ल्‍यू बुश या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत काम केलं आहे. अ‍ॅलन ग्रींसपॅन यांना पुरुषांच्या अंडरवेअरमध्ये थोडा अधिकच रस होता. त्यांचं म्हणणं होतं की अंडरवेअरच्या विक्रीवरून मंदीचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो.

अ‍ॅलन यांचा याबाबतचा सिद्धांत सोपा आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की पुरुषांच्या अंडरवेअरच्या विक्रीचे आकडे वर्षभर जवळपास एकसारखे असतात. जेव्हा या आकड्यांमध्ये घट पाहायला मिळते तेव्हा मंदीचे सावट आलेले असते. आर्थिक बोजामुळे पुरुष नव्या अंडरवेअर विकत घेणं टाळतात ज्यामुळे अंडरवेअरचा खप कमी व्हायला लागतो असं अ‍ॅलन यांच्या निदर्शनास आलं होतं. त्यावरून त्यांनी ‘मंदीचा चड्डी सिद्धांत’ तयार केला.

या चड्डी सिद्धांताच्या आधारे हिंदुस्थानाची परिस्थिती कशी आहे हे पाहण्याचा काहींनी प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी जॉकी हा ब्रँड निवडला. या कंपनीची देशभरात 1 लाखांहून अधिक दुकाने आहेत. ही दुकानं अडीच हजार शहरांपेक्षा अधिक ठिकाणी आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जानेवारीपासून मार्च 2022 या काळात अंडरवेअरची विक्री 26 टक्क्यांनी वाढली आहे. किंमती वाढल्यानंतरही ही वाढ दिसून आली आहे असं नवभारत टाईम्सच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या बातमीत म्हटले आहे.

दररोज घसरगुंडी सुरू असतानाही, केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणतात, रुपया बिलकूल घसरला नाही

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची दररोज घरसरगुंडी सुरू आहे. तरीही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत अजब दावा केला आहे. रुपया बिलकूल घसरत नाही. तो डॉलरच्या तुलनेत खाली येत असला तरी ती त्याची स्वाभाविक प्रक्रिया असून योग्य मार्गाने जात आहे. त्याची चिंता करण्याची गरज नसल्याचे तर्कट सीतारामन यांनी मांडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

हिंदुस्थानचे चलन असलेल्या रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत घसरण सुरू आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सदरची बाब धोकादायक असल्याचे सांगतानाच सरकारने याबाबत उत्तर द्यावे अशी मागणी राज्यसभेत खासदारांनी केली. त्याला उत्तर देताना निर्मला सीतारामन यांनी रुपया घसरत नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच इतर देशांप्रमाणे आपण रुपयाचे मूल्य वाढवण्याचा कोणताही प्रयत्न करत नाही. आज डॉलरच्या तुलनेत रुपया खाली जात असल्याचे दिसत असले तरी जगभरातील इतर देशांच्या तुलनेत हिंदुस्थानी चलन मजबूत आहे. अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेच्या निर्णयाचा रुपया समर्थपणे सामना करत आहे. इतर देशांच्या चलनाचा विचार करता रुपयाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा दावाही निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे.

ईडीचा गैरवापर आणि महागाईवरून सरकार फाफलले; चार दिवस आधीच गुंडाळले अधिवेशन

राजकीय विरोधकांविरुद्ध ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा होत असलेला गैरवापर तसेच महागाईच्या मुद्दय़ावर विरोधकांनी आवाज बुलंद करताच केंद्र सरकारची घाबरगुंडी उडाली. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे नियोजित वेळापत्रकाच्या चार दिवस आधीच सूप वाजले. 12 ऑगस्टला समाप्त होणारे अधिवेशन सोमवारी गुंडाळण्यात आले.

राज्यसभेत मावळते उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना निरोप देण्यात आला. त्यानंतर राज्यसभा व त्यापाठोपाठ लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले जात असल्याची घोषणा अनुक्रमे व्यंकय्या नायडू व ओम बिर्ला यांनी केली. पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून विरोधकांनी ईडी, महागाई व जीएसटी या तीन मुद्दय़ांवरून आक्रमक रूप धारण केले होते. अधिवेशन सुरू असतानाच शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांच्यावर राजकीय सूडापोटी ईडीने कारवाई केली. त्याचेही तीव्र पडसाद संपूर्ण अधिवेशनावर उमटले. या कारवाईनंतर विरोधक अधिकच आक्रमक झाले. विरोधकांनी विशेषतः काँग्रेसने महागाईचा मुद्दा चांगलाच उचलून धरला. केंद्र सरकारला पोलिसी बळाचा वापर करून काँग्रेसचे संसदेबाहेरील आंदोलन दडपून टाकावे लागले.