मनी लॉण्डंिरंग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींबाबत वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये कायद्याचा कीस पाडला जात असतानाच, या तरतुदी कायम ठेवणाऱया निकालाविरुद्धच्या फेरविचार याचिकांच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. उद्या या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी होणार आहे.
पीएमएलए कायद्यान्वये अटक, शोध, जप्ती, जामीन इत्यादींशी संबंधित विविध तरतुदी 2022 मधील विजय मदनलाल चौधरी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यातील निकालाद्वारे योग्य ठरवण्यात आल्या आहेत. 2022 च्या या निकालाचा पुनर्विचार करणाऱया याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे हे विशेष खंडपीठ उद्या सुनावणी करणार आहे. न्या. सूर्यकांत, न्या. सीटी रविकुमार आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या विशेष खंडपीठासमोर उद्या दुपारी 2 वाजता ही सुनावणी होणार आहे. यातील प्रमुख पुनर्विचार याचिका काँग्रेस खासदार कार्ती पी चिदंबरम यांनी दाखल केली आहे.
विजय मदनलाल चौधरी खटल्यातील निकालाचा फेरविचार व्हावा आणि हे प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे सोपवावे याबद्दल न्या. संजीव खन्ना, न्या. एमएम सुंदरेश आणि न्या. बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. त्या खंडपीठासमोर या पीएमएलए तरतुदींच्या फेरविचारार्थ याचिकांची नोंद करण्यात आली नव्हती. 25 ऑगस्ट 2022 रोजी नोटीस जारी केल्यानंतर या फेरविचार याचिका उद्या प्रथमच सुनावणीसाठी येणार आहेत. 24 ऑगस्ट 2022 रोजी न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिकांच्या खुल्या न्यायालयात सुनावणीसाठी अर्जाला परवानगी दिली होती.
किमान दोन निकषांचा फेरविचार आवश्यक
विजय चौधरी प्रकरणातील निकालाच्या किमान दोन निष्कर्षांवर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, ते म्हणजे एफआयआरप्रमाणेच दाखल होणारा ईसीआयआर (अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल) ची प्रत आरोपीला देण्याची गरज नाही आणि निरपराधीपणाच्या पूर्वानुमान बदलल्यास समर्थनाची आवश्यकता नाही, असे तोंडी निरीक्षण पुनर्विलोकन याचिकांवर नोटीस जारी करताना त्या वेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोंदवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाला कमी लेखू नये -पंजाब-हरयाणा हायकोर्ट
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने अवमान कारवाईला स्थगिती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली आहे. हायकोर्टात प्रलंबित असलेल्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाला निर्देश जारी करण्याचे अधिकार नाहीत. हायकोर्ट घटनात्मकदृष्टय़ा काही कमी दर्जाचे नाही, असा शेरा न्या. राजबीर सेहरावत यांच्या खंडपीठाने मारला. सर्वोच्च न्यायालय हे वास्तवापेक्षा जास्त ’सर्वोच्च’ आहे असे मानण्याची आणि हायकोर्टाला घटनात्मकदृष्टटय़ा त्यापेक्षा कमी ’उच्च’ मानण्याची प्रवृत्ती चुकीची आहे. उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे, असेही न्या. राजबीर म्हणाले.
