धारावीच्या पुनर्विकासाची रखडपट्टी कधी थांबणार? सरकारकडून पुनर्विकासासाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया, सवलती

कधी अपेक्षित मागण्या रहिवासी, लघुउद्योजकांकडून अमान्य तर कधी पुनर्विकासाचा वाद न्यायालयात गेल्यामुळे धारावीच्या पुनर्विकासाची रखडपट्टी गेली 18 वर्षे कायम आहे. राज्य सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धारावीच्या पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे तसेच सवलती देऊन हा प्रकल्प पूर्ण करण्याला मंजुरी दिली आहे. मात्र प्रत्यक्ष कागदावरून प्रकल्प जमिनीवर उभा कधी राहणार, याच्या प्रतीक्षेत धारावीतील सुमारे एक लाख कुटुंबे आहेत.

दादर, माहीम, शीव, वांद्रे या मध्यवर्ती परिसरांना लागून 600 एकरवर अत्यंत दाटीवाटीने वसलेल्या धारावीत पापडापासून ते चामडे, मातीची भांडी याच्यासह सुमारे विविध प्रकारचे पाच हजार लघुउद्योग आहेत. त्यावर हजारो कुटुंबे अवलंबून आहेत. झोपडपट्टय़ा, महापालिकेच्या चाळी यासह पक्क्या घरात सुमारे 12 लाखांच्या आसपास वस्ती असून त्यात देशातल्या जवळजवळ प्रत्येक राज्यातील लोक राहतात. त्यामुळे धारावीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा हा देशाच्या विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या पोटात आणखी एक मिनी आर्थिक पेंद्र असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास हा पर्यायाने इतर राज्यापुढेही एक आदर्श उदाहरण म्हणून पुढे येणार आहे. मात्र, 2004 साली सुरू झालेली पुनर्विकासाची प्रक्रिया अजूनही कागदावर आहे.

धारावीचा पुनर्विकास करताना फक्त जमिनीचा विकास होता कामा नये. त्यावर असलेल्या माणसांचाही विकास झाला पाहिजे. धारावीत असलेले लघुउद्योग आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांची रोजीरोटी जिवंत राहिली पाहिजे. धारावीचा पुनर्विकास करताना सरकार, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यानुसार सरकारने धोरण राबवावे.
– बाबूराव माने, शिवसेना दक्षिण-मध्य मुंबईचे निरीक्षक, माजी आमदार