शहरातील मालमत्ता करवाढ कमी करा; शिवसेनेचे मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन

15

सामना प्रतिनिधी । जालना

जालना शहरातील मालमत्ता करात प्रचंड वाढ झाली असून ही करवाढ कमी करुन शहरवासियांना न्याय देण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन शिवसेनेच्या वतीने नगर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जालना शहरातील मालमत्तांचे नगर परिषदेने कर पुर्नः र्मुल्यांकन करुन आठ ते दहा पट अशी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कर वाढ केलेली आहे. चार ते पाच कोटी रुपये असणारी वार्षिक मागणी नवीन करवाढीमुळे जवळपास पस्तीस कोटी रुपयांपर्यंत नगर परिषदेने नेली आहे. ही प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर केलेली करवाढ शहरवासियांवर अन्यायकारक असल्यामुळे शिवसेनेने ही करवाढ रद्द करावी व सध्या असलेली मागणी जास्तीत-जास्त दुप्पट करावी, असे निवेदन नगर परिषद प्रशासनास दिले होते.

करवाढ करण्यास आमचा विरोध नाही. परंतु शहरात नगर परिषद कोणत्याच सुविधा देत नसतांना व पाणी, स्वच्छता, रस्ते या विषयी नागरिक त्रस्त असतांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आठ ते दहा पटीने करवाढ करणे हे शहरवासियांवर अन्याय करणारे आहे. म्हणून जालना शहरातील मालमत्ताधारकांना यावर आक्षेप दाखल करतांना त्यांनी जुनी थकबाकी भरली तरच आक्षेप दाखल करता येईल, अशी जाचक अट नगर परिषदेने टाकली असतांनाही दहा हजारांपेक्षा अधिक अशा प्रचंड संख्येने आक्षेप दाखल केले आहेत. मागील थकबाकी भरण्याची नगर परिषदेने अट घातली नसती तर पंचवीस ते तीस हजारांपेक्षा अधिक आक्षेन नगर परिषदेकडे दाखल झाले असते. एवढी प्रचंड नाराजी करवाढीविरोधात जनतेत आहे.

शिवसेना पक्षाचा करवाढ करण्यास विरोध नाही परंतु चार कोटी रुपयांचा वार्षिक मागणी असणारा कर हा दुप्पट करुन आठ कोटी तसेच नवीन मालमत्तांचा दोन कोटी याप्रमाणे चार कोटी मागणी असलेला कर आठ ते दहा कोटीपर्यंत नेण्यात यावा. परंतु पस्तीस कोटीपर्यंत करवाढ करणे हे प्रचंड अन्याय करणारे आहे. मालमत्ता कराव्यतिरिक्त नगर परिषद महिन्याला तीन ते चार दिवस तर वर्षांतून केवळ चाळीस दिवसच पाणी नागरिकांना देत असतांना आठशे रुपये असणारी पाणी पट्टी अठ्ठावीसशे रुपयांपर्यंत वाढविली. हा सुध्दा शहरवासियांवर अन्यायच आहे. तसेच मंदिर, मस्जिद अशी धार्मिक स्थळे व शाळा यांनाही कर आकारणी करण्यात आलेली आहे. त्यांना पुर्णतः कर माफी देण्यात यावी. शिवसेना पक्षाचा या प्रचंड वाढविलेल्या करवाढीस विरोध असून सुनावणीत आक्षेप दाखल करणाऱ्या नागरिकांबरोबर ज्यांनी आक्षेप दाखल केले
नसतील अशा नागरिकांचाही कर चालू मागणीच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त करु नये, अशी मागणी आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देता वेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर, न. प. गटनेता विष्णु पाचफुले यांच्यासह शिवसैनिकांची उपस्थिती होती.

आपली प्रतिक्रिया द्या