राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाची कृती देशद्रोही आहे. सर्वसामान्य जनतेला ज्या निवडणुकीतून लोकप्रतिनिधी मिळणार आहे, ती प्रक्रिया जर संविधानातील तरतुदीला अनुसरून पार पाडली जात नसेल तर निवडणूक आयोगाविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल का करू नये, असा गंभीर युक्तिवाद अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास केल्या जात असलेल्या दिरंगाईकडे लक्ष वेधत मुंबईतील रहिवासी रोशन पवार यांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांच्या वतीने अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास राज्य निवडणूक आयोग विलंब करीत आहे. राज्यघटनेनुसार दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे आयोगाला बंधनकारक आहे, मात्र निवडणुक आयोगाने राज्यातील निवडणुका न घेऊन या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. आयोगाची ही कृती देशद्रोही असून याप्रकरणी आयोगाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांना द्या, अशी विनंती अॅड. आंबेडकर यांनी केली. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली. तथापि, याचिका दाखल करण्यापूर्वी स्थानिक पोलीस ठाण्यात निवडणूक आयोगाविरोधात तक्रार दाखल का केली नाही, असा प्रश्न केला. या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी 19 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
