केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत (सीजीएचएस) पॅनेलमध्ये समाविष्ट रुग्णालयाने पेन्शनधारकाला आवश्यक उपचार दिले नाहीत. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. 2019 मध्ये खाजगी रुग्णालयात हृदय प्रत्यारोपण झालेल्या पेन्शनधारकाच्या वैद्यकीय खर्चाची रक्कम चार आठवडय़ांत संपूर्ण परतफेड करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
सीजीएचएस पॅनेलमध्ये समाविष्ट रुग्णालयाने वैद्यकीय उपचाराची जबाबदारी झटकल्याचा आरोप करीत पेन्शनधारक अनिरुद्ध प्रतापराय नानसी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आवश्यक उपचारांच्या अशा प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकार परतफेड करण्यास बांधील आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
