आरक्षणावरून लोकसभेत रणकंदन; मोदी सरकार बॅकफूटवर

626

सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये (बढती) आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे तीव्र पडसाद सोमवारी संसदेत उमटले. लोकसभेत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला घेरले. लोकसभेत रणकंदन माजले. या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार बॅकफूटवर गेले आहे. दरम्यान, लोजपा, अपना दल या भाजप मित्र पक्षांनीही या मुद्यावर आक्षेप नोंदविला आहे.

लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच काँग्रेसचे गटनेते अधिरंजन चौधरी यांनी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून मोदी सरकार आरक्षणविरोधी असल्याचा आरोप केला. काँग्रेस खासदारांनी ‘मोदी सरकार हाय हाय’च्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली. भाजप सरकार हे दलितविरोधी असल्याच्या घोषणाही खासदारांनी दिल्या. तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, बसपासह इतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनीही घोषणा दिल्या. खासदार वेलमध्ये आले. यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर या मुद्यावर बोलण्याची संधी देतो, असे आश्वासन दिले. पण खासदारांनी सरकारने आरक्षणाच्या मुद्यावर तत्काळ निवेदन करावे अशी मागणी लावून धरली. यावेळी हस्तक्षेप करताना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पदोन्नतीमधील आरक्षण हा खूपच संवेदनशील मुद्दा आहे. मात्र काँग्रेस या मुद्याचे राजकारण करत आहे. यावर सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत निवेदन करतील, असे आश्वासन दिले. परंतु, तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय यांनी आक्षेप घेतला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह असे कसे आश्वासन देऊ शकतात. ते संबंधित खात्याचे मंत्री नाहीत, असे राय म्हणाले. सभागृहात गदारोळ कायम राहिल्याने दुपारी दोनपर्यंत कामकाज तहकूब करावे लागले. पुन्हा सभागृह सुरू झाल्यानंतर विरोधीपक्षाच्या खासदारांनी मोदी सरकार दलितविरोधी असल्याचे आरोप करीत संताप व्यक्त केला. काँग्रेसने सभात्याग केला.
कोण काय म्हणाले?

2012 मध्ये उत्तराखंडात काँग्रेस सरकार होते. त्यावेळी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकार यात पक्षकार नव्हते. आमचा सरकार एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणावर कटीबद्ध आहे. – थावरचंद गेहलोत (सामाजिक न्यायमंत्री)

सरकारने तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. सरकारने केवळ आश्वासन देऊ नये तर ठोस कृती करावी. – सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस खासदार)

न्यायव्यवस्थेत एससी, एसटी आणि ओबीसींचे प्रतिनिधीत्व कमी असल्यामुळे असे निर्णय दिले जात असावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला माझा तीक्र विरोध आहे. सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करावा. – अनुप्रिया पटेल (अपना दल)

सरकारने हस्तक्षेप करून आरक्षणाचा विषय नवव्या शेडय़ूलमध्ये टाकला पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास देशाच्या मोठय़ा लोकसंख्येवर परिणाम होईल. बढतीमध्ये आरक्षण कायम हवे. – चिराग पासवान (लोजपा खासदार)

सुप्रीम कोर्टाचा काय आहे निर्णय?

सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नतीसाठी (बढती) अनुसूचीत जाती आणि अनुसूचीत जमातीस आरक्षण देण्यास राज्य सरकार बांधिल नाही. न्यायालयही असा आदेश राज्य सरकारला देऊ शकत नाही. बढतीमध्ये आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिला आहे.

भाजप आणि संघाचा ‘डीएनए’ हा आरक्षणविरोधी आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला विरोध ही भाजपची आयडॉलॉजी आहे. – राहुल गांधी, काँग्रेस नेते

आपली प्रतिक्रिया द्या