सरकार-रिझर्व्ह बँकेचा छुपा अजेंडा, सहकारी बँकांचा बोन्साय

>> उदय पेंडसे

पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र को-ऑप. बँकेच्या प्रकरणानंतर रिझर्व्ह बँकेची अवस्था सैरभैर झाली आहे असे सहकारी बँकिंगबाबत रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या अनेक परिपत्रकांवरून दिसते. शिवाय बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (बीआर ऍक्ट, 1949)मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयकही लोकसभेत नुकतेच सादर करण्यात आले आहे. सहकारी बँकांनी व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्यासंबंधीच्या सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांच्या सूचनादेखील रिझर्व्ह बँकेने केराच्या टोपलीत फेकल्या. सहकारी बँकांनी ‘बोन्साय’ केलेल्या झाडांसारखे लहानच राहावे, मोठे होण्याचा प्रयत्न करू नये असाच एकंदरीत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांचा छुपा अजेंडा आहे का?

काही महिन्यांपूर्वी घडलेले पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र को-ऑप. बँकेचे प्रकरण संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रावरच क्षेपणास्त्रासारखे कोसळले आहे. रिझर्व्ह बँकेला तर जणू हे प्रकरण म्हणजे सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर संपूर्ण अधिकार गाजविण्यासाठी कोलीतच मिळालेले आहे. कदाचित त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेची अवस्था सध्या सैरभैर झाली आहे. त्यातूनच व्यवस्थापन मंडळ, अग्रक्रम क्षेत्रासाठीचा कर्जपुरवठा, एकूण कर्जांच्या प्रमाणात मोठय़ा रकमांच्या कर्जाचे प्रमाण अशा एक ना अनेक तुघलकी परिपत्रके रिझर्व्ह बँकेने मागील काळात प्रसारित केली आहेत.

खरं म्हणजे रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकांवर पूर्ण नियंत्रण, म्हणजेच संचालक मंडळ बरखास्तीचे अधिकार हवे आहेत. त्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR Act,1949) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक लोकसभेत नुकतेच सादर करण्यात आले. कायद्यात सुधारणा केल्या म्हणजे जादूची कांडी फिरणार अशी रिझर्व्ह बँकेला खात्री वाटत असावी. कोणत्या प्रमुख सुधारणा सुचविल्या आहेत याची माहिती करून घेऊया. –
1) या पुढील काळात रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांप्रमाणे सहकारी बँकांचे लेखापरीक्षण करण्यात येईल.
2) एखादी सहकारी बँक अडचणीत आली किंवा आजारी झाली अथवा त्यात काही गैरव्यवहार झाल्याचे लक्षात आले तर संबंधित राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून त्या सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेला असतील. बहुराज्यीय सहकारी बँकांचे (मल्टिस्टेट) संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार थेट रिझर्व्ह बँकेला असतील.
3) ज्याप्रमाणे व्यापारी बँकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यातही रिझर्व्ह बँकेची अनुमती घ्यावी लागते तशीच अनुमती सहकारी बँकांनाही घ्यावी लागणार आहे.
4) बँकिंग क्षेत्रात होणाऱया सुधारणा, बदल व विकास सहकारी बँकांपर्यंत पोचण्यासाठी सहकारी बँकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची रिझर्व्ह बँकेची योजना आहे. त्यासाठी योग्य व्यवस्थापन, नियमावली आणि सुशासन असावे जेणेकरून ठेवीदारांचे हित जपले जाईल.
5) सहकारी बँकांच्या भांडवल उभारणीसाठी भरीव व ठोस उपाययोजना रिझर्व्ह बँकेने सुचविली आहे. सहकारी बँकिंगचा प्रभाव वाढेल, ठसा उमटेल अशा प्रकारची व्यावसायिकता असावी, कारभारात सुधारणा कराव्यात अशी रिझर्व्ह बँकेची इच्छा आहे.
6) विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता असलेल्यांचीच सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापनात भरती करावी अशा मार्गदर्शक सूचना रिझर्व्ह बँक देईल.
7) सहकारी बँकांच्या प्रशासनाविषयीचे नियंत्रण सहकार आयुक्तांकडे असेल. हे सर्व बदल सर्व प्रकारच्या नागरी सहकारी बँकांना लागू होणार आहेत.

आज देशभरातील 1 हजार 540 सहकारी बँकांकडे पाच लाख कोटींच्या ठेवी आहेत आणि खातेधारकांची संख्या आहे 8.6 लाख कोटी. एवढय़ा मोठय़ा सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी या बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे एवढे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आज आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेतील अधिकारी, त्यांचे व्यवस्थापन सक्षम आहे का? हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हा प्रश्न विचारण्याचे धाडस अशासाठी की, सहकारी बँकांसाठी प्रस्तावित केलेले हे सर्व अधिकार सार्वजनिक, व्यापारी व खासगी बँकांसाठीही रिझर्व्ह बँकेकडे आहेतच. तरीदेखील पंजाब नॅशनल बँक, धनलक्ष्मी बँक, येस बँकेत घोटाळे झालेच. त्या बँका अडचणीत आल्याच, त्यांचे ठेवीदारही चिंतीत झालेच. याचा अर्थ सहकारी बँकांवर नियमन, नियंत्रण नको असा अजिबात नाही. पण काही तारतम्य न बाळगता, घिसाडघाईने बदल प्रस्तावित केले जात आहेत असे वाटते.
31 डिसेंबर 2020 पर्यंत 100 कोटींहून अधिक ठेवी असलेल्या सहकारी बँकांनी व्यवस्थापन मंडळ स्थापन केलेच पाहिजे, अशा प्रकारचे परिपत्रक रिझर्व्ह बँकेने 31 डिसेंबर 2019 रोजी प्रसारित केले आहे. अशा प्रकारचे प्रारूप परिपत्रक रिझर्व्ह बँकेने दि. 25 जून 2018 रोजी जारी करून त्यावर या क्षेत्रात काम करणाऱया कार्यकर्त्यांच्या, बँक संघटनांच्या, तज्ञांच्या प्रतिक्रिया मागविल्या होत्या. सर्व स्तरांतून या परिपत्रकातील प्रस्तावांना बहुतांशाने विरोध झाला. काही संघटनांनी, तज्ञांनी त्याबाबत अनेक चांगल्या व व्यवहार्य सूचनाही मांडल्या. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या थोर अधिकाऱयांनी या सर्व सूचनांना केराची टोपली दाखविली व प्रारूप परिपत्रकातील शब्दही न बदलता तसेच्या तसे परिपत्रक 31 डिसेंबर 2019 रोजी जारी केले. सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांची/कार्यकर्त्यांची/संघटनांची मते-सूचना विचारातच घ्यायच्या नव्हत्या तर रिझर्व्ह बँकेने हा फार्स कशासाठी केला? पारदर्शकता दाखविण्यासाठी केलेली ही निव्वळ धूळफेक होती हे यावरून सिद्ध होते. त्याचप्रमाणे या पुढील काळात रिझर्व्ह बँकेचा हा मनमानीपणा सहन करण्याची मानसिकता तयार करण्याशिवाय सहकारी बँकिंग क्षेत्राला तरणोपाय नाही याचीही खूणगाठ बांधायला हवी.

व्यवस्थापन मंडळ का नसावे, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. मात्र त्यामुळे उद्भवणारे प्रश्न मांडणे क्रमप्राप्त आहे. यामुळे सहकारी बँकांतील जलद निर्णय प्रक्रियेला खिळ बसणार नाही का? बँकांतील महत्त्वाची/गोपनीय माहिती कोणतीही जबाबदारी नसलेल्या व्यवस्थापन मंडळाच्या हाती द्यावी लागणार नाही का? पोटनियमात बदल करण्यासाठी संबंधित सहकारी कायद्यात बदल आवश्यक नाहीत का? व्यवस्थापन मंडळातील सदस्यांवर कोणती निश्चित जबाबदारी असणार? व्यवस्थापन मंडळातील सदस्यांसाठी निश्चित केलेली पात्रता सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी खरोखरच उपयोगी आहे का? व्यवस्थापन मंडळासाठी एवढे सदस्य उपलब्ध होतील का? व्यवस्थापन मंडळामुळे सहकारी बँकांना खरोखरच व्यवसायस्नेही (Ease to do Business) वातावरण लाभणार आहे का? रिझर्व्ह बँकेकडून यातल्या कुठल्याच प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळणार नाही याची खात्री आहे.

लेखापरीक्षण
सहकारी बँकांचे लेखापरीक्षण या पुढील काळात रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांप्रमाणे होईल असा बदल बँकिंग नियमन कायद्यात सुचविला आहे. यामुळे काय साधणार? सार्वजनिक, खासगी, व्यापारी बँकांचे लेखापरीक्षण रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांप्रमाणे होत नाही का? आणि जर होत असेल तर सार्वजनिक, खासगी आणि व्यापारी क्षेत्रातल्या बँकांमधील गैरव्यवहार का झाले, असा प्रश्न माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला पडतो. पंजाब नॅशनल बँकेत झालेला घोटाळा कशाचे द्योतक म्हणायचे? रिझर्व्ह बँकेने त्यांचे लेखापरीक्षण केले नाही का? नुकत्याच झालेल्या येस बँकेवरील कारवाईनंतर उघडकीस आलेली बाब म्हणजे गेली तीन वर्षे त्या बँकेने उघड केलेली अनुत्पादित कर्जाची (NPA) रक्कम व प्रत्यक्षात असलेली अनुत्पादित कर्जे यामध्ये हजारो कोटींची तफावत आहे. याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे काय म्हणणे असेल? मग या बँकांचे लेखापरीक्षण रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांप्रमाणे झाले नाही? की त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले गेले हे प्रश्न उद्भवतात.

रिझर्व्ह बँकेची अन्य परिपत्रके
सहकारी बँकांच्या कामकाजात, प्रगतीत अडथळा येऊ शकतील अशी परिपत्रके रिझर्व्ह बँकेने प्रसारित केली आहेत. त्यामध्ये सहकारी बँकांनी अग्रक्रम क्षेत्रातील पतपुरवठा 75 टक्क्यांपर्यंत न्यावा असे निर्देश दिले आहेत. हा पतपुरवठा 2024 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेणे अपेक्षित आहे. जी मर्यादा आता 40 टक्के आहे त्यामध्ये जवळजवळ 100 टक्के वाढीची असाध्य अपेक्षा रिझर्व्ह बँक करत आहे आणि हे निर्देश पाळले नाहीत तर सहकारी बँकांना शाखा विस्तार, क्षेत्र विस्तार आदी परवानग्या न देण्याचे धोरण रिझर्व्ह बँक नक्कीच अमलात आणणार हे निश्चित. हा शुद्ध अन्याय नाही काय? गळ्यात लोढणे अडकवायचे आणि शर्यतीत पळ म्हणायचे असाच हा अजब प्रकार आहे.

याच परिपत्रकातील अन्य एक मुद्दा म्हणजे प्रति ग्राहक किंवा ग्राहक समूहासाठी द्यावयाची कर्ज मर्यादा. आता ही मर्यादा भागभांडवलाच्या अनुक्रमे 15 टक्के व 40 टक्के अशी आहे. त्यामध्ये कपात करून ती अनुक्रमे 15 टक्के व 25 टक्के करण्यात आली आहे यात काही वावगे वाटत नाही. ही कर्ज मर्यादा असली तरी अनेक जाणत्या सहकारी बँका स्वतःची अनुमती असलेल्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी कमी अशी मर्यादा आखून घेतातच. असो.

परंतु यातील दुसरा मुद्दा असा की, सहकारी बँकांच्या एकूण कर्ज व्यवहाराच्या 50 टक्के कर्जे ही रुपये एक कोटीपेक्षा कमी रकमेची असली पाहिजेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही एक कोटीची मर्यादादेखील सहकारी बँकांच्या भागभांडवलावर अवलंबून आहे. कितीतरी बँकांची ही मर्यादा एक कोटीपेक्षा कितीतरी कमी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच सहकारी बँकांनी बोन्साय केलेल्या झाडांसारखे लहानच राहावे, मोठे होण्याचा प्रयत्नच करू नये असेच रिझर्व्ह बँकेला तसेच केंद्र शासनालाही सूचवायचे असावे.

सहकारी बँकांसाठीच्या परिपत्रकातील स्पष्ट निर्देशांप्रमाणे सहकारी बँकांनी थकीत कर्जाची वर्गवारी केली. परंतु रिझर्व्ह बँकेला व्यापारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी असलेली वर्गवारी करणे अपेक्षित असावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेने तसे निर्देश देणारे खुलासे जारी केले आणि पूर्वलक्षित प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी केली. हे अन्यायकारक नाही काय? परंतु याविरोधात आवाज उठविणे किंवा कोर्टात जाणे म्हणजे आगीतून फुफाटय़ात पडण्यासारखे आहे. कारण रिझर्व्ह बँक असे पाऊल उचलणाऱया बँकांवर आकस ठेवणार हे निश्चित. परंतु एखाद्या अन्यायकारक निर्णयाविरुद्ध, मग तो नियंत्रकाचा का असेना, दाद मागायची व्यवस्था रिझर्व्ह बँकेत नाही. हम करेसो कायदा आणि आम्ही म्हणू तेच अंतिम ही रिझर्व्ह बँकेची भूमिका असते, हे पूर्णपणे अयोग्य आहे. रिझर्व्ह बँक आपली भूमिका बदलेल का? आणि न्याय मागण्यासाठी, अपील करण्यासाठी एखादे व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल तो सुदिन म्हणायला लागेल. रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकिंग क्षेत्रच संपुष्टात आणायचे आहे असा संशय होता, परंतु हा संशय आता विश्वासात परावर्तित होत आहे.
यात कधी ना कधी परिवर्तन होईल, सहकारी बँकांविषयीच्या भूमिकेत रिझर्व्ह बँक सकारात्मक बदल करेल हा भाबडा आशावाद बाळगत सहकारी बँकिंग क्षेत्र मार्गक्रमण करत आहेत.

वक्रदृष्टी अधिक तीव्र
सहकारी बँकांकडे बघण्याची रिझर्व्ह बँकेची वक्रदृष्टी अधिकच तीव्र झाली आहे. पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र बँकेच्या प्रकरणानंतर रिझर्व्ह बँकेवर झालेली टीका, उच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे रिझर्व्ह बँक सहनच करू शकलेली नाही. त्यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रालाच रिझर्व्ह बँकेने वेठीस धरले आहे. तपासणी पूर्ण झालेल्या वर्षातील थकीत कर्जाची प्रकरणे उकरून काढून, सहकारी बँकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविणे, कोणताही आधार नसलेल्या दराने दंड आकारणी करणे, त्याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्धीस देणे अशी पावले रिझर्व्ह बँक उचलत आहे. या कृतीचे सहकारी बँकांच्या प्रतिभेवर, ठेवींवर दुष्परिणाम काय होत आहेत याचे रिझर्व्ह बँकेला अजिबात सोयरसुतक नसते आणि नाही.

(लेखक सह. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.)

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या