निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्ष करणारा शासन निर्णय रद्द! खंडपीठाचा निर्णय

3650

 

आराेग्य विभागाअंतर्गत येणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी, शल्य चिकित्सकांचे निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करण्याच्या संदर्भाने शासनाने 2015 मध्ये काढलेले तीन आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती अनिल किलाेर यांनी रद्द केले आहेत. मात्र, सध्याच्या कोराेना विषाणूचा फैलाव झाल्याच्या परिस्थितीत निवृत्ती कालावधी वाढवून मिळाल्याचा लाभ ज्या डॉक्टर्सना मिळालेला आहे अशा डाॅक्टरांना सेवेतून कमी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करत भविष्यात काेणालाही मुदतवाढ देऊ नये, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

राज्यातील सामान्य रुगणालय, उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध हाेत नसल्याचे कारण देत शासनाने 30 मे, 30 जून व 4 सप्टेंबर 2015 मध्ये तीन परिपत्रके काढून वैद्यकीय अधिकारी, शल्य चिकित्सकांसह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. त्याला बीड येथील संजय कदम व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले हाेते.

याचिकाकर्त्यांप्रमाणेच इतरांनाही भविष्यात प्रगतीचे कायदेशीर हक्क डावलले जातील. नजीकच्या काही अधिकाऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी निवृत्ती वय वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रिक्त पदांचे कारण दिले जात असले तरी ते भरण्यासाठी काेणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात निवृत्तीचे वय 58 वर्षे दर्शवले असून, अशा कायद्यात बदल करणे याेग्य नाही, असे याचिकेत म्हटले हाेते. या प्रकरणात अॅड. संजय भाेसले व अॅड. अविनाश देशमुख यांनी कामकाज पाहिले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

शल्य चिकित्सकांची 377 पदे रिक्त
या प्रकरणात शासनाकडून युक्तिवाद करताना सरकारी वकील व्ही. एम. कागणे यांनी सांगितले की, राज्यातील विविध रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध हाेत नसल्यामुळे 1982 च्या नियमातील कलम 12 चे अधिकार वापरून शासनाने निवृत्तीचे वय वाढविले आहे. सध्या राज्यात शल्य चिकित्सकांची 643 पदे मंजूर असली तरी त्यातील 377 पदे रिक्त आहेत. तर जिल्हा आराेग्य अधिकाऱ्यांच्या 282 मंजूर पदांपैकी 141 पदे रिक्त आहेत. तर स्पेशल कॅडरमधील 627 मंजूर पदांपैकी 466 पदे रिक्त आहेत. याचिकाकर्ते सरकारी नाेकरदार असल्याने त्यांना प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या