सरकारी कर्मचारी निवृत्तीचे वय

537

हेरंब कुलकर्णी

 वय वाढलेले अनुभवी कर्मचारी मिळतील असा एक मुद्दा कर्मचारी संघटना मांडतात. वय वाढणे हाच एक निकष असेल तर मग २५ वर्षांच्या अननुभवी यूपीएससी पास असलेल्या तरुणांकडे एक जिल्हा कशाला देता? कलेक्टर करण्याऐवजी त्याला एखादी ग्रामपंचायत दिली पाहिजे. उलट जितके निवृत्ती वय कमी कराल तितके नवा दृष्टिकोन असलेली, तंत्रज्ञानावर हुकमत असलेली तरुण पिढी सेवेत येईल. तेव्हा खटुआ समितीने निवृत्ती वय केवळ ५० वर्षे असावे अशी शिफारस करावी. इतक्या प्रचंड बेकारांच्या राज्यात प्रस्थापित कर्मचारी नोकरीचा कालावधी जास्तीत जास्त २५ वर्षांचा असला पाहिजे, म्हणजे नव्या पिढीला नोकरीमध्ये शिरकाव करता येईल.

शासकीय कर्मचाऱयांचे निवृत्ती वय ५८ चे ६० करावे का यासाठी बी.सी.खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. मात्र माझ्या मते ५८चे निवृत्ती वय ६० करू नये. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे –

१) या समितीच्या सदस्य निवडीवर माझा आक्षेप आहे. या समितीत केवळ निवृत्त किंवा कार्यरत अधिकारी घेण्यात आले आहेत. वास्तविक हा प्रश्न बेकारीशी व कर्मचाऱयांविषयी समाजाच्या आकलनाशी संबंधित आहे. शेतकरी संघटना तर केवळ २० वर्षे शासकीय नोकरी द्या अशा भूमिका मांडीत आहेत. अशावेळी या समितीत सामाजिक कार्यकर्ते, अर्थतज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ असायला हवे होते. केवळ शासकीय अधिकारी असलेली समिती शासकीय कर्मचाऱयांच्या बाजूने निर्णय घेणार हे काहीसे चुकीचे वाटते.

२) ‘मंत्रालयातील विविध खात्यांतून निवृत्त होणाऱया राजपत्रित अधिकाऱयांसाठी ही धडपड आहे’ हा आक्षेप तपासण्यासाठी विविध खात्यांत असलेल्या ५६ ते ५८ या वयोगटांतील राजपत्रित अधिकाऱयांची संख्या मोजावी. त्यातून राज्यातील कर्मचाऱयांची इतकी मोठी संघटना वेठीला धरून केवळ राजपत्रित अधिकाऱयांचे हितसंबंध साधले जात आहेत हे खटुआ समितीच्या लक्षात येईल. मंत्रालयाबाहेरील कर्मचाऱयांचा याला पाठिंबा नाही हेदेखील लक्षात घ्यावे.

३) ‘मंत्रालयातील काही प्रथम दर्जाच्या अधिकाऱयांच्या प्रमोशन व इतर लाभासाठी निवृत्तीचे वय ६० करा’ हे दडपण सरकारवर आणून त्या बदल्यात राज्यभरातील कर्मचाऱयांच्या वेतन आयोग, कंत्राटी कर्मचाऱयांचे प्रश्न हे लांबणीवर टाकायला शासनाला संमती देणे व इतर मागण्यांवर गप्प बसण्याची राजपत्रित संघटनेची भूमिका ही यात दिसत असलेली तडजोड इतर कर्मचाऱयांशी आणि सुशिक्षित बेकारांशी द्रोह करणारी आहे.

४) महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. त्यात राज्याच्या बेकारीची विदारक स्थिती मांडली आहे. त्यात सेवायोजन कार्यालयात नोंदवलेल्या बेकारांच्या संख्येत १८ टक्के पदवीधर, ७ टक्के पदविकाधारक, ३ टक्के पदव्युत्तर पदवीधारक असे २८ टक्के सुशिक्षित बेकार आहेत. ही संख्या फक्त सेवायोजन कार्यालयात नोंदविलेली आकडेवारी आहे. तिथे न नोंदवलेली संख्या त्याहून कितीतरी जास्त आहे. देशव्यापी एनएसएसओच्या ६८व्या फेरीत राज्यात ग्रामीण भागात बेकारीचा दर २.२ आहे व शहरी बेकारीचा दर हा ३.४ दिलेला आहे व राज्याचा बेकारीचा दर हा सरासरी २.७ आहे. या आकडेवारीबरोबर वास्तव दाखविणारी बातमी आली की, ज्या महाराष्ट्रात पाच हमालांच्या जागेसाठी जे हजारो अर्ज आले त्यात पाच एम.फिल आणि ९८४ पदवीधर यांनी अर्ज केले होते.

५) २०११च्या जनगणनेनुसार देशातील २० टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. हिंदुस्थानात तीन पदवीधरांपैकी एक पदवीधर आज बेकार आहे. लेबर ब्युरोच्या मते महाराष्ट्रात १००० पैकी २८ तरुण बेकार आहेत. गेल्या १० वर्षांत कित्येक लाख डीएड आणि बीएड यांना नोकऱया मिळू शकल्या नाहीत.

६) राज्यात इतकी बेकारी असताना रिक्त पदे तातडीने भरायला हवीत आणि त्याचवेळी निवृत्तीचे वय ५० करायला हवे. खरे तर इतकी प्रचंड बेकारी असताना एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त २५ वर्षे नोकरी द्यायला हवी. त्यामुळे सुशिक्षित बेकारांना संधी मिळेल.

७) देशात बहुतेक राज्यांत ६० वर्षे निवृत्ती वय आहे व ५८ वर्षे निवृत्ती वय असलेली केवळ सहा राज्ये आहेत व त्यात गुजरात असल्याचे कर्मचारी संघटना सांगतात. इतर वेळी महाराष्ट्र सरकार गुजरातचे विकासाचे मॉडेल समोर ठेवते आहे. मग याबाबतीतही सरकारने गुजरातचे अनुकरण करावे.

८) यासंदर्भात कर्मचारी संघटनेकडून मांडले जाणारे युक्तिवाद अत्यंत चुकीचे आहेत. मागासवर्गीय कर्मचाऱयांचे नोकरीत प्रवेश करण्याचे वय ४३ असल्याने त्याला केवळ १५ वर्षे सेवा करायला मिळेल अशी भूमिका संघटना मांडतात. वयाच्या ४० नंतर सेवेत आलेले असे किती कर्मचारी असतील? फार तर त्यांना ६० वर्षांची निवृत्ती द्या. त्यांच्या नावाखाली इतरांना वाढ कशाला? मागासवर्गीयांची इतकी काळजी असेल तर आज हजारो मागासवर्गीय तरुण बेकार आहेत. त्यांच्या नोकरीसाठी निवृत्ती वय कमी करून लवकर जागा खाली कराव्यात.

९) आयुर्मान वाढले आहे म्हणून सेवानिवृत्तीचे वय वाढवा असा मुद्दा संघटना मांडतात. प्रश्न कर्मचारी किती वयात कार्यक्षम राहतात हा नाहीच, तर बेकारी खूप आहे व नोकऱया कमी आहेत. तेव्हा जास्तीत जास्त जणांना नोकऱया मिळण्यासाठी केवळ २५ वर्षे नोकरी किंवा ५०व्या वर्षी निवृत्ती हा निकष आपल्यासारख्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या देशात लावायला हवा.

१०) वय वाढलेले अनुभवी कर्मचारी मिळतील असा एक मुद्दा कर्मचारी संघटना मांडतात. वय वाढणे हाच एक निकष असेल तर मग २५ वर्षांच्या अननुभवी यूपीएससी पास असलेल्या तरुणांकडे एक जिल्हा कशाला देता? कलेक्टर करण्याऐवजी त्याला एखादी ग्रामपंचायत दिली पाहिजे. उलट जितके निवृत्ती वय कमी कराल तितके नवा दृष्टिकोन असलेली, तंत्रज्ञानावर हुकमत असलेली तरुण पिढी सेवेत येईल.

११) सेवाकाळात अखेरच्या काळात आखलेल्या धोरणात सातत्य राहण्यासाठी त्या कर्मचाऱयाला मुदत वाढवून द्यावी असा युक्तिवाद संघटना करतात. मग याच निकषावर उद्या ६० वर्षे वय केल्यावर त्याला त्याचे धोरण पुढे न्यायला पुन्हा दोन वर्षे द्यावी लागतील. इतके हे तर्कशास्त्र हास्यास्पद आहे.

१२) शासनाला निवृत्तीच्या वेळी देय असलेली रक्कम दोन वर्षे वापरता येईल अशी शासनाची काळजी कर्मचारी संघटना करीत आहेत. इतकीच आर्थिक काळजी असेल तर १५०० कोटी बोजा असलेला वेतन आयोग मागणे थांबवावे. त्यात शासनाची जास्त बचत होईल आणि आज निवृत्तीला आलेल्या कर्मचाऱयाचे वेतन ५० हजारांपेक्षा जास्त असते, त्या रकमेत किमान आठ नवे कर्मचारी नेमता येतील. तेव्हा लवकर निवृत्ती शासनाच्या फायद्याची आहे.

तेव्हा खटुआ समितीने निवृत्ती वय केवळ ५० वर्षे असावे अशी शिफारस करावी. इतक्या प्रचंड बेकारांच्या राज्यात प्रस्थापित कर्मचारी नोकरीचा कालावधी जास्तीत जास्त २५ वर्षांचा असला पाहिजे. म्हणजे नव्या पिढीला नोकरीमध्ये शिरकाव करता येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या