सरकारी कंपन्या विकण्याचा सपाटा लावला तरीही केंद्राच्या महसुलाची झोळी रिकामीच

एअर इंडियासह प्रमुख सरकारी कंपन्यांतील हिस्सेदारी विकायला काढूनही यंदा केंद्र सरकारच्या महसुलाची झोळी रिकामीच राहणार आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात 2 लाख 10 हजार कोटींचा महसूल जमवण्याचे उद्दिष्ट बजेटमध्ये ठेवले होते. परंतु बाजारात अनुकूल वातावरण नसल्यामुळे सरकार कसेबसे 1 लाख कोटी रुपये जमवू शकणार आहे. एअर इंडियाला खरेदीदार मिळाला नसल्याने तसेच बीपीसीएलची हिस्सेदारी विकली जात नसल्याने सरकार चिंतेत आहे.

भारत पेट्रोलियम कॉर्पेरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), कंटेनर कॉर्पेरेशन (कॉनकोर) आणि आयडीबीआय बॅंकेतील हिस्सेदारी विकल्यानंतरही सरकार महसुलाच्या उद्दिष्टापासून दूरच राहील, असे केंद्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकारने अलीकडेच दुसऱ्या सहामाहीतील 12 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवलेल्या कर्जमर्यादेत बदल न करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने एलआयसीतील 10 टक्के हिस्सेदारी विकून 80 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. जर ही हिस्सेदारी विकली गेली तर महसूल उद्दिष्टपूर्तीची आशा आहे. चालू आर्थिक वर्षातील सहा महिने सरले आहेत. मात्र अजूनही एअर इंडियासाठी खरेदीदार पुढे न आल्याने महसुलात घट राहण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत उद्दिष्टाच्या केवळ 3 टक्के म्हणजेच 6,389 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. जाणकारांच्या मते, यंदा महसूल तूट 16 लाख कोटींवर जाऊ शकते.

कुठल्या कंपन्यांतील किती हिस्सेदारी विकणार?
बीपीसीएलची 52.98 टक्के हिस्सेदारी विकली जाणार आहे. या बदल्यात सरकारला 39 हजार 69 कोटी रुपये मिळू शकणार आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये याच हिस्सेदारीतून सरकारला 60 हजार कोटी रुपये मिळाले होते. शेअर्सच्या घसरणीमुळे कंपनीची किंमत 35 टक्क्यांनी घटली आहे.
आयडीबीआय बँकेतील 47.1 टक्के हिस्सेदारी विकून सरकार 18 हजार 995 कोटी रुपये मिळवू शकणार आहे. या बॅंकेत एलआयसीने गेल्या वर्षी जानेवारीत 51 टक्के हिस्सा खरेदी केला होता.
कॉनकोरमधील 30.8 टक्के हिस्सेदारी विक्रीतून 6,957 कोटींचा महसूल जमेल. शिपिंग कॉर्पेरेशन ऑफ इंडियातील 63.75 टक्के आणि बीईएमएलमधील 54.03 टक्के हिस्सेदारीतून अनुक्रमे 1,547 कोटी आणि 1,353 कोटींचा महसूल जमू शकणार आहे. याशिवाय पवन हंस आणि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्सची हिस्सेदारी विकली जाणार आहे.
सरकार आयआरसीटीसीतील जवळपास 15 टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे. यातून 3,200 कोटींचा महसूल जमू शकेल. तसेच मिश्रा धातू निगम, इंडियन रेलवे फायनेंस कॉर्पेरेशन आणि रेलटेलच्या आयपीओतून सरकार महसुलाची जमवाजमव करणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या