महाराष्ट्राच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आशेची किरणे दाखवणारा आहे. सरकार स्थापन करताना शिंदे-फडणवीसांनी घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवूनही सरकार सत्तेवर आहे. लोकशाहीचा विजय झाला हे खरे, पण सत्तापदावर बसलेले लोक घटनेचे गारदी म्हणून काम करीत आहेत. राज्यघटनेची अंमलबजावणी चुकीच्या हातात आहे.
सगळेच संपत आले आहे ही भीती थैमान घालत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा आशेचा किरण दाखवला. महाराष्ट्रातील घटनाबाहय़ सरकार हा देशाच्या घटनेला लागलेला डाग आहे. हा डाग धुऊन काढणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, पण काही घटना तज्ञांचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा सोयीचा अर्थ काढून महाराष्ट्राचे सत्ताधारी अंमलबजावणी करतील. विधानसभेचे अध्यक्ष ज्या पद्धतीच्या मुलाखती देऊन वातावरण निर्मिती करीत आहेत तो सर्वच प्रकार सर्वोच्च न्यायालयास आव्हान देणारा वाटतो. “आपल्या देशाची राज्यघटना उदात्त आहे व ती तशीच राहील, पण राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार चुकीच्या लोकांच्या हाती गेले तर मोठे नुकसान होईल,” असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हाच व्यक्त केले होते. ते बहुधा आजच्या राज्यकर्त्यांसाठीच असावे. राज्यघटनेची अंमलबजावणी आज चुकीचे लोक करीत असल्याने देशात भयाचे व गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्राच्या प्रकरणात न्या. चंद्रचूड यांच्या पाच सदस्य खंडपीठाने सांगितले, “उद्धव ठाकरे यांनी स्वखुशीने मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. अन्यथा त्यांची पुन्हा त्याच पदावर पुनर्स्थापना करणे सोपे झाले असते.” या एका ओळीतच संपूर्ण निकालपत्राचे सार सामावले आहे. ठाकरे यांनी नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा दिला नसता तर आज ते पुन्हा मुख्यमंत्री असते. तरीही मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस निकालाच्या दिवशी हसत हसत मीडियासमोर आले व म्हणाले, “पहा, न्यायालयाने आमच्याच बाजूने निकाल दिला, आम्ही जिंकलो!” त्या दिवशी शिंदे-फडणवीस हे एकमेकांचे अभिनंदन करीत होते. पेढे भरवीत होते. याचा अर्थ न्यायालयाचा निकाल समजूनही ते वेडाचे सोंग घेऊन पेडगावला निघाले आहेत. “सर्वोच्च न्यायालयाने 16 आमदारांना अपात्र का ठरवले नाही?” आमदारांचे हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे का पाठवले? असा प्रश्न विचारला जात आहे. सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे घटनेनेच विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. फक्त राज्यघटनेचा आदर ठेवून सदसद्विवेकबुद्धी जाग्यावर ठेवून त्यांनी निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने काय केले, हे विचारणे गैर.
सुप्रीम कोर्टाचा दणका
आता सुप्रीम कोर्टाने काय केले ते समजून घ्या. सुप्रीम कोर्टापुढे 11 प्रश्न होते. त्यातील दोन प्रश्न विचारासाठी सात सदस्यांच्या खंडपीठापुढे पाठवले. उरलेल्या 9 प्रश्नांवर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला व तो शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विरोधात आहे. तरीही शिंदे-फडणवीस सांगतात, सुप्रीम कोर्टाने आमचेच सरकार कायदेशीर ठरवले. हे गोंधळलेल्या मानसिकतेचे लक्षण आहे.
“राज्यपालांचे वर्तन बेजबाबदार व घटनेला धरून नव्हते. बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची गरज नव्हती. राज्यपाल चुकले आहेत.” हे सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यपालांच्या राजकीय लुडबुडीवर कठोर ताशेरे आहेत. जेथे राज्यपालांनीच बेकायदेशीर निकाल दिला, तेथे त्यांनी शपथ दिलेले सरकार कायदेशीर कसे? विशेष अधिवेशन घटनाबाहय़ असेल तर मग त्या दिवशी सभागृहात झालेल्या कामकाजाला घटनेनुसार कसे मानता येईल? सभागृहात झालेली बहुमत चाचणी व सरकारचा शपथविधीच बेकायदेशीर ठरतो!
हे जरा पहा
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात लोकशाही व घटनेच्या चिरफळय़ाच उडवल्या. बहुमत असलेल्या कॅबिनेटने राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली. राज्यपालांनी त्यावर शेवटपर्यंत निर्णय घेतला नाही. राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ दिली नाही. हा पुढील कारस्थानाचा पाया ठरला. आता पेढे वाटणाऱ्यांसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे काही मुद्दे देतो.
विधिमंडळ पक्षात फूट पडली. त्यामुळे तेथे ‘प्रतोद’ कोणाचा हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. शिंदे गटाचा दावा होता, व्हिपची नेमणूक हा विधिमंडळ पक्ष करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचा दावा मोडून काढला. त्यांचा व्हिप भरत गोगावले हा बेकायदेशीर ठरवला व उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेले सुनील प्रभू हेच अधिकृत व्हिप असल्याचे सांगितले. इतकेच नव्हे तर पक्षाचा व्हीप व सभागृहातील नेता या दोघांची नेमणूक राजकीय पक्ष करतो, हा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून दिलेली मान्यताच बेकायदेशीर ठरली. गोगावलेंबरोबर याक्षणी गटनेतेपदावरून शिंदेही उडाले. कसले पेढे वाटताय?
सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला. तो म्हणजे निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाची मान्यता ठरवताना केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळाचा आधार घेणे योग्य नाही. विधिमंडळ पक्ष वेगळा व मूळ पक्ष वेगळा यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटास शिवसेना व धनुष्यबाण हे चिन्ह देण्याचा ‘व्यापारी’ निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला ब्रेक लावणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे श्री. उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे प्रमुख असतील हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ज्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ घातलेली आहे त्यांना घटनेच्या दहाव्या कलमातील तिसऱ्या परिशिष्टाचे संरक्षण घेता येणार नाही. त्यामुळे फुटलेल्या आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई अटळ ठरते. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर आणखी एक बंधन टाकले. मूळ शिवसेना पक्ष कोणता हा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. त्याकरिता मूळ पक्षाची फुटीच्या वेळीस अस्तित्वात असलेली घटना विचारात घेणे अध्यक्षांवर बंधनकारक आहे. कोणत्या गटाकडे विधानसभेत बहुमत आहे ते तपासण्याची गरज नाही. The Structure of leadership outside the legislative assembly is a consideration which is relevant to the determination of this issue असे निकालपत्राच्या पॅरा 168 मध्ये न्यायालयाने म्हटले. विजयाचे पेढे खाणाऱ्यांनी ते समजून घेतले पाहिजे.
चिन्हाचे मालक
निवडणुकीचे चिन्ह हे राजकीय पक्षाला दिले जाते. कोणत्याही विधिमंडळ पक्षाला नाही. विधिमंडळ पक्ष ही राजकीय पक्षाची निर्मिती असते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्ष व चिन्हाबाबत दिलेला निर्णयही बेकायदा ठरणार आहे. SPLIT म्हणजे फुटीला आता मान्यता नाही. 10 व्या शेडय़ुलमधील हे प्रकरण आता कायमचे बाद झाले आहे. त्यामुळे पक्षात फूट पडली म्हणून विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर चिन्ह आमचे हा शिंदे गटाचा दावा संपला आहे. हे इतके फटके बसूनही ‘विजय आमचाच झाला. लोकशाही जिंकली’ असे बोलणे व नाचणे हा विनोद आहे. लोकशाहीचा विजय नक्कीच झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय दाबदबावांना बळी न पडता निर्णय दिला व लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखली. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच.
विधानसभा अध्यक्ष!
आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष प्रदीर्घ काळ लांबवू शकणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच निर्देश दिले. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर म्हणतात, “सर्वकाही माझ्या अधिकारात आहे. मीच काय ते ठरवीन.” हे चूक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच सर्वकाही ठरवून पाठवले आहे. आता कायद्याच्या चौकटीत राहून विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागेल. लोकशाही खिशात घालून कुणाला फिरता येणार नाही. 16 आमदारांना अपात्र ठरवावेच लागेल हे पहिले व शिवसेनेसह धनुष्यबाण उद्धव ठाकरेंकडेच येईल हे दुसरे. निकाल हा असाच आहे. त्यामुळे जिंकले कोण? सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवलेला निकाल ‘ईव्हीएम’चे बटन दाबल्याप्रमाणे बदलता येणार नाही. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत श्री. कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. युक्तिवादाचा शेवट करताना ते म्हणाले, “हा खटला मी जिंकेन की हरेन याची चिंता मला नाही, पण देशात लोकशाही, स्वातंत्र्य, राज्यघटना शिल्लक राहील काय? हा प्रश्न आहे. मी त्यासाठीच लढलो!”
लोकशाहीचा जय झाला आहे, मग हुकूमशाहीच्या चेहऱ्यावर हास्य कसले?
देशबांधवांना संबोधून श्री. नानी पालखीवाला यांनी एक मंत्र दिला होता तो येथे देतो व विषय संपवतो.
पालखीवाला म्हणतात,
“माझ्या देशबांधवांनो, ज्यांनी स्वत:साठी राज्यघटना तयार केली, परंतु ती सांभाळण्याचे सामर्थ्य संपादन केलेले नाही, ज्यांना तेजस्वी वारसा लाभला, पण तो जतन करण्याचे शहाणपण लाभलेले नाही. आपल्यापाशी असलेल्या क्षमतेचे आकलन न झाल्यामुळे जे मूकपणे सारे काही सोसत आहेत. अशा देशबांधवांच्या कसोटीचा हा काळ. घटनेच्या रखवालदारांनीच घटनेवर घाव घालायला सुरुवात केली, तेव्हा देश वाचवायची जबाबदारी आपल्या सगळय़ांवरच आहे!”
Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]
