मावळत्या वर्षाने काय दिले, हा प्रश्न नेहमीचाच आहे. भयाच्या सावटाखाली सगळेच जगत आहेत. लोकशाहीचे काही खरे नाही ही भावना दुःखद आहे. फक्त सत्तेचेच राजकारण चालले आहे. राहुल गांधी भारत जोडण्यासाठी चालत आहेत. त्यांच्या चालण्यास यश मिळो. नव्या वर्षात आपला देश भयमुक्त होवो!
कोणतेही वेगळेपण नसलेले 2022 हे वर्ष फार खळखळाट न करता मावळले आहे. मावळत्या 2022 सालाने महाराष्ट्राला व देशाला फसवणुकीशिवाय दुसरे काहीच दिले नाही. ही फसवणूक सत्ताधाऱ्यांकडून झाली, पण त्याच वेळी हाती सत्य आणि निर्भयतेची मशाल घेऊन श्री. राहुल गांधी ‘भारत जोडो यात्रा’ घेऊन कन्याकुमारीतून निघाले. ते मावळत्या वर्षात दिल्लीत थडकले. सुमारे 2800 किलोमीटर प्रवास करून हा नेता दिल्लीत पोहोचला तेव्हाही त्याच्याबरोबर हजारो पदयात्री चालत होते व ही यात्रा बंद कशी पाडता येईल यासाठी पडद्यामागे दिल्लीतच कारस्थाने सुरू होती. मावळत्या वर्षाने राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वास नवे तेज आणि वलय निर्माण करून दिले. कडाक्याच्या थंडीत फक्त एका टी शर्टवर राहुल गांधी चालत असतात. ‘‘राहुल गांधींना थंडी लागत नाही काय?’’ या प्रश्नावर या नेत्याने दिलेले उत्तर हृदयस्पर्शी आहे, ‘‘हा प्रश्न ते मला विचारतात, पण हाच प्रश्न ते देशातील शेतकऱ्यांना का नाही विचारत? देशाच्या कष्टकरी, मजुरांना, गरीब मुलांना का नाही विचारत? 2800 किलोमीटर चालतोय यात काय मोठे? संपूर्ण देश चालतोय, जीवनभर चालतोय. फॅक्टरीतला मजूर चालतोय, शेतकरी जीवनभर हजारो किलोमीटर चालतोय. त्यांना हे प्रेसवाले प्रश्न का विचारत नाहीत?’’
राहुल गांधींचे नवे रूप मावळत्या वर्षाने दिले. ते 2023 मध्ये तसेच राहिले तर 2024 मध्ये देशात राजकीय परिवर्तन झालेले पाहता येईल.
संकुचित मानसिकता
संकुचित मानसिकता सोडावी लागेल, असे आपले पंतप्रधान मोदी यांनी आता सांगितले आहे, ते खरेच आहे, पण देशात कधी नव्हे इतकी संकुचित मानसिकता भाजप राजवटीतच वाढत गेली. आजचे सत्ताधारी लोकशाहीतील विरोधी पक्षांचे अधिकार व अस्तित्व मानायला तयार नाहीत. संसदेत, विधानसभेत व बाहेरही विरोधकांना बोलण्याचे स्वातंत्र्य राहिलेले नाही. त्यामुळे संकुचित मानसिकतेचे नक्की कोण? नवी दिल्लीतील शीख धर्माच्या एका सोहळय़ात बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, ‘‘औरंगजेब आणि त्याच्या सैनिकांना तलवारीच्या जोरावर गुरू गोविंद सिंग यांच्या मुलांचे धर्मांतर घडवून आणायचे होते, परंतु औरंगजेबाच्या या दहशतीविरोधात गुरू गोविंद सिंग डोंगरासारखे उभे राहिले.’’ मोदी म्हणाले ते खरेच आहे. गुरू गोविंद सिंग यांच्या सुपुत्रांनी बलिदान दिले. त्यांची मुंडकीच उडविण्यात आली. आज लोकशाही, स्वातंत्र्य यांची मुंडकी उडवूनच राज्य चालले आहे. नव्या वर्षात तरी देशातील लोकशाही व स्वातंत्र्याची कवचकुंडले मजबूत होवोत. कारण संकुचित मानसिकतेची सर्व लक्षणे सध्याच्या राज्यकर्त्यांत दिसत आहेत. सर्वत्र जात, धर्म आणि त्यावरून तणाव हे चित्र परवडणारे नाही. हिंदू आणि मुसलमानांत कायमचे वैर हे देशाला नव्या फाळणीकडे ढकलत आहे. जगात कोणीच अमर नाही हे लक्षात घेतले तर मोदी व शहांनी देशात द्वेषाची आणि फाळणीची बीजे रोवू नयेत. राममंदिराचा प्रश्न निकाली निघाला, त्यावर आता मते मिळणार नाहीत. तेव्हा ‘लव्ह जिहाद’च्या मुद्दय़ावर मोर्चे व आंदोलने सुरू केली गेली. कोणत्याही जातीधर्मातील स्त्रीवर अत्याचार होऊ नयेत. श्रद्धा वालकर या मुलीची हत्या करणारा मुसलमान तरुण होता. श्रद्धाच्या आई-वडिलांनी आफताबबरोबर संबंध ठेवण्यास विरोध केला होता व आपली मुलगी सोडून गेली या धक्क्याने तिच्या आईचे निधन झाले. मुंबईतील एक सिनेकलाकार तुनिषा शर्मा हिने प्रेमभंग झाल्याने सेटवरच आत्महत्या केली. तिचाही प्रियकर मुसलमान हे खरे, पण सर्वच जातीधर्मातील स्त्रियांवर सतत अत्याचार होत आहेत हे विसरता येणार नाही व हा काही ‘लव्ह जिहाद’चा प्रकार नाही. महाराष्ट्रात या काळात ‘लव्ह जिहाद’विरोधात मोठे मोर्चे काढण्यात आले. मुळात ‘लव्ह जिहाद’ची व्याख्या ठरवायला हवी. उद्याच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी व हिंदू मतदारांमध्ये भय निर्माण करण्यासाठी ‘लव्ह जिहाद’चे हत्यार कोणी वापरत आहे काय?
महाग झाले जागे होणे
हिंदूंना जागे करणे हाच एकमेव अजेंडा सत्ताधारी भाजपचा आहे. हिंदूंना जागे करणे म्हणजे समाजात व धर्मात द्वेष फैलावणे असे नाही. महागाई, बेरोजगारी हे महत्त्वाचे मुद्दे त्यामुळे मागे पडले. ‘‘जेव्हा हिंदू झोपला होता तेव्हा सिलिंडर 380 रुपये होते आणि हिंदू जागा झाला तेव्हा सिलिंडर 1175 रुपये झाले,’’ असा मिष्कील टोला समाजमाध्यमांवर मारला जात आहे, तो खरा आहे. देशात गरिबी, भूक हीच खरी समस्या आहे हे मोदी सरकारने आता मान्यच केले. देशातील 81 कोटी 35 लाख लोकांना फुकट अन्न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. जर 130 कोटींच्या देशात 81 कोटी लोकांना रेशनवर फुकट अन्न देऊन जगवावे लागत आहे तर ही प्रगती नसून घसरण आणि विफलता आहे. फुकट रेवडय़ा वाटून लोकांना पंगू मतदार बनवण्याचा हा उद्योग आहे. मावळत्या वर्षातून भूक आणि गरिबीचा हा प्रवाह नव्या वर्षात तरी कमी व्हावा. तो कमी व्हावा म्हणून राज्यकर्ते आणि विरोधकांत एकमत व्हायला हवे. विरोधी पक्ष देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका वठवू शकतो हे सत्ताधाऱयांनी मान्य करायला हवे.
न्याय यंत्रणेचे काय?
नवे वर्ष ऊर्जादायी व सकारात्मक जावो अशी सगळय़ांचीच इच्छा आहे, पण हे घडायचे कसे? अशा वेळी मोठी जबाबदारी आपल्या न्याय यंत्रणेची असते. देशाचे सर्व स्तंभ कोसळले तरी चालतील, पण इतर स्तंभ जसे बडय़ा उद्योगपतींनी सरळ विकत घेतले तसे न्याय यंत्रणेच्या बाबतीत घडू नये. राहुल गांधी ‘भारत जोडो यात्रा’ घेऊन लाल किल्ल्यावर पोहोचले तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘हा लाल किल्लाही आता राष्ट्रीय संपत्ती नाही. तो उद्योगपतींनी विकत घेतला. वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उद्योगपतींच्या मालकीचे झाले.’’ अशा वेळी न्यायदेवतेवरच विश्वास ठेवावा लागतो, पण न्यायदेवतेलाही ‘सत्ताधारी’ आपल्या पक्षात खेचण्याचे प्रयत्न करतात तेव्हा काळजी वाटते. देशाचे कायदामंत्री रिजिजू यांनी न्यायमूर्तींना बजावले, ‘‘तुम्ही मर्यादेत राहा, आम्ही तुमच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणार नाही.’’ याचा अर्थ काय? हा गर्भित इशारा आहे. न्यायालयाने मर्यादेत राहायचे म्हणजे इतकेच की, सरकारने कितीही मनमानी केली तरी कायदा आणि घटनेचा बडगा उगारून रोखायचे नाही. सरकारच्या सोयीने वागा, नाहीतर इतर देशांत न्यायमूर्ती नेमण्याचे अधिकार पंतप्रधान व राष्ट्राध्यक्षांना आहेत, तीच हुकूमशाही पद्धत हिंदुस्थानातही सुरू करू. देशाची न्याय यंत्रणा भयाच्या इतक्या सावटाखाली कधीच नव्हती. ते तणावाचे चित्र न्यायालयाच्या सर्वच पातळीवर दिसते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व त्यांचे सहकारी देशाच्या स्वातंत्र्याचे व नागरी अधिकाराचे रक्षण करतील या अपेक्षेत जनता आहे. देशाच्या न्यायालयांनी स्वतंत्र बाण्याने काम करावे व राजकीय हत्यार बनलेल्या पोलिसांची व केंद्रीय तपास यंत्रणांची मनमानी थांबवावी. मावळत्या वर्षात न्यायालयाने माझी व अनिल देशमुख यांची सुटका केली. खोटी प्रकरणे, खोटे पुरावे उभे करून निरपराध्यांना, राजकीय विरोधकांना अडकवायचे हे लोकशाही व स्वातंत्र्याचे लक्षण नाही. मावळत्या वर्षात लोकशाहीचा मुडदाच पडला. नवे वर्ष लोकशाहीत प्राण फुंकणारे ठरो.
नव्या आशा
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले हा राजकीय बळजोरीचा प्रकार होता. शिवसेनाही पह्डण्यात आली. सत्तेच्या गैरवापराचे हे उदाहरण. हे सर्व मावळत्या वर्षात घडले. मावळत्या वर्षात महाराष्ट्राने एक बेकायदेशीर सत्तांतर पाहिले. लोकशाही व भारतीय घटनेचा कोणताही विधिनिषेध न बाळगता राजकारण करणारे देशाला अराजकाकडे ढकलत आहेत. 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतचा खटला आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे व सर्व काही कायद्यानेच झाले तर आमदारांसह मुख्यमंत्री शिंदे अपात्र ठरतील व नव्या वर्षात राज्यातील बेकायदा सरकार घरी गेलेले दिसेल. नव्या वर्षात राज्यात व देशात प्रेरणादायी घडावे अशा अपेक्षेत लोक आहेत. तीन राज्यांतील निवडणूक निकालांनी भाजपच्या घोडदौडीस लगाम घातला. दिल्लीची महापालिका व हिमाचल राज्य भाजपने गमावले. त्यामुळे स्वतःच्याच घरात म्हणजे गुजरातमध्ये विजय मिळवला यास महत्त्व नाही. तरीही देश एका भीतीच्या सावटाखाली आहे. कोणीतरी आपल्यावर पाळत ठेवून आहे, सरकारी यंत्रणा आपले बोलणे ऐकते आहे असे प्रत्येक प्रमुख माणसाला वाटते. हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नाही. नव्या वर्षात तरी देश व जनता मोकळा श्वास घेईल. आपला देश मनाने जोडला जाईल ही आशा बाळगू या!
Gmail – [email protected]
