रोखठोक – श्रीमंती, शहाणपण व प्रामाणिकपणा, शोधा म्हणजे सापडेल!

rokhthokअनिल देशमुख प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’साठी दरवाजे उघडले. देशमुखांसारखी फुसक्या आरोपांची प्रकरणे देशात अनेक राज्यांत घडतात, पण तेथे सीबीआय पोहोचत नाही. प्रामाणिकपणाची अपेक्षा यापुढे कुणाकडून ठेवायची, हा प्रश्न आहे. आसामातील एका मतदान केंद्रावर 90 मतदारांची नोंद असताना तेथे 171 मतदान झाले व त्यास कुणी आक्षेप घेतला नाही! हे कसे रोखणार?

महाराष्ट्राचे राजकारण विरोधी पक्षाच्या हातात गेले आहे काय, अशी शंका आता येत आहे. 36 दिवसांत महाराष्ट्रातील दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला व आणखी एक मंत्री घरी जातील, असा इशारा श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. दोन मंत्र्यांनी राजीनामा दिला तो नैतिकतेच्या मुद्दय़ांवर, पण फडणवीस सरकारच्या काळात 14 मंत्र्यांवर गंभीर आरोप होऊनही नैतिकतेने सत्तेशी जणू ‘लव्ह जिहाद’ पुकारला होता. प्रिय वाचकहो, महाराष्ट्रात श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन पक्षांचे सरकार चालले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विरोधी पक्ष सरकारची प्रतिमा बिघडविण्याची एकही संधी सोडत नाही. या सगळय़ा आरोपांना सडेतोड उत्तरे देणे गरजेचे आहे, नाही तर विरोधी पक्षाचा खोटेपणा रोज रोज ऐकून लोकांना एक दिवस खरा वाटू लागेल. सरकारचे चारित्र्य हे शेवटी राज्याचे किंवा देशाचे चारित्र्य असते. मार्टिन ल्यूथर जेव्हा मरण पावले तेव्हा त्यांनी आपल्या मृत्युपत्रात स्वच्छ लिहून ठेवले, ‘‘रोख रक्कम किंवा कोणत्याही प्रकारच्या नाण्याचा संग्रह केला नाही.’’ आज असे एखाद्या नेत्याच्या बाबतीत बोलणे शक्य आहे काय? यक्षाने युधिष्ठराला जे अनेक प्रश्न विचारले त्यात ‘‘उत्तम सुख म्हणजे काय?’’ असा एक प्रश्न विचारला होता आणि मोठय़ा सावधान चित्ताने युधिष्ठराने यक्षाच्या प्रश्नाला जे उत्तर दिले आहे त्यात सुखाची उत्कृष्ट व्याख्या सामावलेली दिसते. युधिष्ठर म्हणतो, ‘‘संतोषात सारे सुख आहे!’’ म्हणजे समाधान महत्त्वाचे, त्यात सुख आहे.

‘राफेल’चे नवे खुलासे

राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला, असा नवा खुलासा फ्रान्समधूनच समोर आला. म्हणजे कालपर्यंत ‘राफेल’ व्यवहाराच्या प्रामाणिकपणाचे गोडवे गाणारे सगळेच उघडे पडले व त्यांच्या प्रामाणिकपणावरच शंका निर्माण झाल्या. सर बेंजामिन रुडयार्ड याने म्हटले आहे, ‘‘प्रत्येक मनुष्याला जरी श्रीमंत होणे किंवा शहाणपणा मिळविणे शक्य नसले तरी त्याने प्रामाणिकपणे वागणे जरूर आहे.’’ आज सगळय़ात जास्त शंका निवडणूक आयोगाच्या प्रामाणिकपणावर घेतली जात आहे. प. बंगाल, आसाममधील जय-पराजयाचे निर्णय हे निवडणूक आयोगाच्या अप्रामाणिकपणावर बेतलेले असतील. आसाममध्ये एका मतदारसंघात ‘ईव्हीएम’ची वाहतूक भाजप उमेदवाराच्या वाहनातून केली हे धक्कादायक. आता दुसरी घटना समोर आली. आसामच्या दीमा हसाओ जिल्हय़ातील एका मतदान केंद्रावर फक्त 90 मतदार आहेत, पण तेथे मतदान पडले 171. हाफलोंग विधानसभा मतदान क्षेत्रातला हा चमत्कार. पूर्वी अशा घटना बिहार-उत्तर प्रदेशातील मतदान केंद्रांवर पाहायला मिळत. आता देशात हे प्रकार कोठेही घडू शकतात. राज्य निवडणूक आयोगच प्रामाणिक किंवा चारित्र्यवान नसतील तर सर्वच खांब कोसळू लागतात.

भ्रष्टाचार कोठे नाही?

आज भ्रष्टाचार कोठे नाही? असा प्रश्न पडतो. विरोधी पक्ष तर ऊठसूट भ्रष्टाचाराचे आरोप राज्यकर्त्यांवर करीत असतो. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रातले बिगर भाजप सरकार त्यांच्या डोळय़ात खुपते आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना सरसकट बदनाम करा हे त्यांचे धोरण आहे. 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप पदावरून हटवलेला एक माजी पोलीस आयुक्त गृहमंत्र्यांवर करतो व त्या आरोपावर आपली न्याय व्यवस्था सरळ ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश देते. म्हणजे महाराष्ट्रातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्याबाहेर न्यायचा व सरकारच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवायची. महाराष्ट्रातच एखाद्या निवृत्त हायकोर्ट जजकडूनही या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करता आला असता, पण महाराष्ट्रात हायकोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयला आणले गेले. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा तपास सीबीआयने 15 दिवसांत करायचा आहे व अहवाल हायकोर्टालाच द्यायचा आहे. मग आता याच पद्धतीने देशभरातील इतर आरोपांचा तपासही करणार काय? हा प्रश्न आहे.

काय बदल केले?

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून नक्की काय बदल  केले? राज्यपालांनी 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नेमणुका केल्या नाहीत हा विषय आहेच. त्यावर सत्ताधारी संताप व्यक्त करतात तो संताप खराच आहे, पण राज्य सरकारातील घटक पक्षांनी शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुकाही दीड वर्ष उलटून गेले तरी केलेल्या नाहीत हेदेखील आहेच. राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या जागा भराव्यात हे जितके खरे, तितकेच कार्यकर्त्यांच्या, तज्ञांच्या नेमणुका सरकारी महामंडळांवर व्हाव्यात हेसुद्धा महत्त्वाचे. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी आणखी एक महत्त्वाचा विषय समोर आणला. ते म्हणतात, ‘‘शपथ घेतल्या दिवसापासून आघाडी सरकार हे सापाला दूध पाजतंय. आम्ही सांगून थकलो. आजपर्यंत कायदा विभागातील एक साधा वकील बदललेला नाही. एक नोकर दोन तत्त्वतः मतभिन्नता असलेल्या मालकाची प्रामाणिकपणे सेवा कशी करू शकतो?’’ असा प्रश्न माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटलांना पडला असेल तर त्यांचे समाधान व्हायला हवे. न्या. कोळसे-पाटील यांनी जे सांगितले तेच अत्यंत स्पष्टपणे नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीही पहिल्याच दिवशी सांगितले, ‘‘पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निष्ठा नक्की कोठे आहेत? ते तपासून घ्यावे लागेल.’’ हे फक्त विधी, न्याय व गृहखात्यापुरतेच नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाचीच ‘वळसे-पाटील’ पॅटर्नने झाडाझडती होणे गरजेचे आहे.

दिल्लीचे कारस्थान!

महाराष्ट्राचे सरकार पाडण्याचे कारस्थान पडद्यामागून नक्कीच सुरू आहे, पण ते पडण्याची शक्यता दिसत नाही. केंद्र सरकारने सरकारे पाडण्याच्या कामात अदृश्यपणेदेखील सहभागी होणे हा राजकीय व्यभिचारच आहे. मुंबई हायकोर्टाने मावळते गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देताच केंद्रात कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेतली व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर फैरी झाडल्या. नैतिकतेचा मुद्दा त्यांनी मांडला. ही नैतिकता आज आपल्या राष्ट्रीय राजकारणात दोन बोटे जरी कोठे उरली असेल तर देशाच्या कायदा मंत्र्यांनी समोर आणावी. विरोधी पक्षाची सरकारे राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून कोंडीत पकडायची, हीच सध्या नैतिकता आहे. हे देशाच्या भविष्यासाठी घातक आहे, पण देशाच्या भविष्याची चिंता सध्या तरी कोणालाच नाही. कोणाला बंगालवर विजय पताका फडकवायची आहे. कोणाला केरळ, तामीळनाडू, आसाम जिंकायचे आहे. या लढाईत महाराष्ट्राने आपला स्वाभिमान टिकवला तर महाराष्ट्राचे इमान कायम राहील! संतोषात सुख आहे हे खरे. महाराष्ट्रावर ‘संतोष’ लादला जाऊ नये इतकेच.

Twitter – @rautsanjay61
Gmail – [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या