रोखठोक – बेळगावात मराठी अस्मितेची नवी लढाई, बेइमानी करणाऱ्यांना रोखा!

rokhthokबेळगावातील लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी बऱ्याच काळाने मराठी माणूस एकजूट झाला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झेंडय़ाखाली 65 वर्षे हा लढा सुरू आहे. मराठी भाषा, मराठी संस्कृतीचा हा लढा. घटनेच्या चौकटीतल्या या लढय़ाचा शेवट काय? सीमा भागातील मराठी माणसांसाठी महाराष्ट्र नेमके काय करतोय?

वाचकहो, हा मजकूर प्रसिद्ध होईपर्यंत बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीचे मतदान संपलेले असेल. मतदान संपले, निकाल लागले म्हणून सीमा भागातील मराठीजनांचे प्रश्न संपले असे कधीच झाले नाही.

बेळगावात या निवडणुकीच्या निमित्ताने काय दिसले?

65 वर्षांनंतरही बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधव कसा जागरुक आणि पेटलेला आहे हे प्रत्यक्ष पाहता आले. जनतेचे काही लढे हे भाषा व अस्मितेने भारलेले असतात व त्यासाठी रक्त सांडण्याचीही तयारी असते, तेव्हा हे लढे राज्यकर्त्यांना बंदुका रोखूनसुद्धा दडपता येत नाहीत. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी 14 तारखेला बेळगावात पोहोचलो. तेव्हा भाजप उमेदवार श्रीमती मंगला अंगडी यांच्या प्रचारासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडुरप्पा हे बेळगावातच होते. बाळेपुंद्रीत त्यांची सभा झाली. भाजपच्या उमेदवार श्रीमती अंगडी या चार लाख मतांनी जिंकतील असा फाजील विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री येडुरप्पा, त्यांचे मंत्रिमंडळ, राष्ट्रीय नेते यांना श्रीमती अंगडी यांच्यासाठी बेळगावात ठाण मांडून बसावे लागले यातच सर्व आले. एकीकरण समितीचे 26 वर्षांचे तरुण उमेदवार शुभम शेळके याने भगव्या झेंडय़ाखाली समस्त मराठी बांधवांना एकत्र यायला भाग पाडले. हे आव्हान मराठी माणसाने अनेक वर्षांनी उभे केले. शुभम शेळके या तरुणासाठी मराठी कार्यकर्त्यांची जुनी व नवी पिढी एकत्र आली. हे ऐक्य अनेक वर्षांनंतर बेळगावच्या मराठी भूमीत दिसत आहे. आपले मराठीपण टिकविण्यासाठी बेळगावसह सीमा भागातील मराठी माणूस 65 वर्षांपासून लढत आहे. पेंद्र सरकार त्याच्या बाजूने नाही. न्यायालयात निर्णय लागत नाही. महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांची अनास्था त्याला कमजोर करीत आहे. बेळगावातील मराठी एकजुटीस तडे गेले तरी लढाई संपलेली नाही व शुभम शेळकेच्या निमित्ताने लढाईचे नवे पर्व जणू सुरू झाले.

नव्या पिढीचा लढा

बेळगावातील नव्या पिढीचा मराठी अस्मिता व सीमा लढय़ाशी संबंध उरलेला नाही हा अपप्रचार आहे. उलट नव्या पिढीने लढय़ाची सूत्रे हाती घेतल्याने संघर्षाची धार वाढली आहे. मी स्वतः शेळके यांच्या प्रचंड पदयात्रेत सामील झालो. 25 हजार तरुणांचे ते शिस्तबद्ध संचलन होते. संयुक्त महाराष्ट्र चौकातील सभा अभूतपूर्व होती. एकीकरण समितीचे अध्यक्ष अॅड. दीपक दळवी, इचलकरंजीचे खासदार धैर्यशील माने, श्रीराम सेनेचे कांडसकर व्यासपीठावर होते. सभा जिवंत होती व तरुण, महिला व वृद्धांची संख्या मोठी. त्यामानाने येडुरप्पांची सभा पाच हजारांचीही नव्हती. संयुक्त महाराष्ट्र चौकात 57 साली गोळीबार झाला. त्यात 7 जण मारले गेले. बेळगाव महाराष्ट्रात यावे म्हणून अखेरपर्यंत लढणारे खासदार बॅ. नाथ पै यांनीही 1971 साली बेळगावच्या भूमीवर प्राण सोडला. पण बेळगाव आजही कर्नाटकात अन्यायाचा जाच सहन करीत लढत आहे. आम्ही मराठी आहोत. मातृभाषा मराठी आहे. आम्हाला आमच्या आईकडे, म्हणजे महाराष्ट्रात जाऊद्या. या मागणीसह हा लढा 65 वर्षे सुरूच आहे. देशात दुसरे असे उदाहरण नसेल. प्रत्येक वर्षी विधानसभेत बेळगावप्रश्नी ठराव करण्यापलीकडे महाराष्ट्राने काय केले, हा प्रश्न अशा वेळी मनात येतो. दुसरे असे की, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव-कारवार सीमा भागासह महाराष्ट्र एकीकरणाचे ठराव पाच वर्षे झाले, ते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच बेळगावात एकीकरण समितीच्या मराठी उमेदवाराविरुद्ध प्रचारास गेले. हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे दुर्दैव. फडणवीस यांना बेळगावात जाणे टाळता आले असते, पण ते गेले. बेळगावातील लढणाऱ्या मराठी माणसाचे हेच दुःख आहे.

हे प्रश्न महत्त्वाचे

बेळगावातील मराठीपण नष्ट करण्याची एकही संधी कर्नाटकचे सरकार सोडत नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे तरुण कार्यकर्ते पत्रकार प्रकाश बिलोगीबरोबर भेटायला आले. त्यांनी प्रश्न मांडले ते असे –

1) महाराष्ट्र सरकार आमच्यासाठी नक्की काय करते आहे? अत्याचार तर आम्हीच सहन करीत आहोत.

2) आजही बेळगावात 500 च्या वर मराठी शाळा आहेत. त्यांची अवस्था जाणूनबुजून खराब केली जात आहे. अनुदान नाही, कोणत्याही सुविधा नाहीत. मराठी शाळेत मुलांनी येऊच नये यासाठी हे वातावरण निर्माण केले जाते. मराठी मुले कमी झाली की त्या शाळेवर कन्नड शाळेचा बोर्ड लावला जातो.

3) मराठी शाळांना मुख्याध्यापक म्हणून कन्नडच नेमला जातो. पहिली ठिणगी तेथेच पडते. बंद पाडलेल्या शाळांतील मराठी शिक्षकांना इतर सरकारी कामांत जुंपले जाते.

4) भाषा म्हणून मराठीला कोठेच प्राधान्य नाही. जेथे मराठी तेथे दडपशाही हे धोरण आहे.

5) मराठी भाषेचा आग्रह धरणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांना पोलीस खोटय़ा गुन्हय़ांत अडकवतात व बेदम मारहाण करतात. हे तरुण जणू राजद्रोही, अतिरेकीच आहेत अशी वागणूक त्यांना मिळते. मराठी भाषिक वाघ आहे, असे स्टेटस मोबाईलवर ठेवले म्हणून बेळगावच्या कानडी पोलिसांनी चार मराठी तरुणांना मरेपर्यंत मारले. हा कुठला कायदा?

6) बेळगावातील मराठी माणसांच्या सुपिक जमिनी एखाद्या प्रकल्पाच्या नावाखाली सरकार जबरदस्तीने ताब्यात घेत आहे. मराठी माणसाला जमीन विकायची असेल तर ती मराठी माणसाला विकली जाऊ नये यासाठी धाक-दहशतीचा वापर केला जातो. 50 लाखांची जमीन कानडी माणूस 5-10 लाखांना जबरदस्तीने विकत घेतो व या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी कोणतीही खिडकी उघडी नाही. हे लोकशाहीसाठी बरे नाही!

न्यायालयात…

बेळगावसह सीमा भागाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. त्यावर सुनावणी होईल असे दिसत नाही. राममंदिर, राफेल प्रकरणाप्रमाणे तातडीने, जलदगतीने सुनावणी होणे गरजेचे आहे. चार पिढय़ा बदलल्या, 65 वर्षे झाली तरी न्याय नाही. हे कसले स्वातंत्र्य, ही कसली लोकशाही! आता दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडतो व विषय संपवतो.

1) महाराष्ट्र सरकारने या प्रश्नी कायद्याची बाजू भक्कम केली पाहिजे. राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलने याबाबत सीमावासीयांची निदान महिन्यातून एकदा तरी बैठक घेऊन ‘अपडेट्स’ देणे गरजेचे आहे.

2) फडणवीस सरकारच्या काळात चंद्रकांत पाटील हे सीमा भागासाठी संपर्क मंत्री होते. श्री. पाटील त्यांच्या कार्यकाळात एकदाही सीमा भागात गेले नाहीत. जेव्हा गेले तेव्हा त्यांनी कानडी म्हणून जन्म घ्यावा, असे विधान करून गोंधळ घातला.

3) आता एकनाथ शिंदे हे सीमा भागासाठी संपर्क मंत्री. त्यांनी तरी अधूनमधून सीमा भागाचा दौरा करावा. बेळगावला महाराष्ट्र सरकारचे एक अधिकृत कार्यालय शिंदे यांनी उघडावे म्हणजे सीमा बांधवांचा महाराष्ट्रातील कामांसाठी संपर्क राहील.

4) सीमा भागातील शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थांना अनुदान देण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली. या संस्था रजिस्टर्ड म्हणजे नोंदणीकृत असाव्यात, अशी अट आहे. पण समस्या अशी की, महाराष्ट्र पिंवा मराठी या शब्दांशी संबंधित कोणतीही संस्था कर्नाटक सरकार रजिस्टर्ड करू देत नाही. हे सरकारी आदेश आहेत. यावर आपले महाराष्ट्र सरकार काय करणार? कर्नाटक सरकारचे बरेचसे अर्थकारण हे महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे हे कुणीच समजून घेत नाही. कर्नाटकातून रोज किमान 650 बसेस महाराष्ट्रात येतात. महाराष्ट्रातून रोज फक्त 50 बसेस कर्नाटकात जातात. कर्नाटकच्या परिवहन खात्यालाच महाराष्ट्रातून रोज 30 लाखांचा महसूल मिळतो. त्यामुळे बेळगावात मराठी लोकांवर हल्ले होताच कोल्हापूर-सांगलीत शिवसेनेचे लोक कर्नाटकच्या बसेसवर हल्ले करून बदला घेतात. हे लोण मुंबईत पोहोचले तर कर्नाटकातील लोकांचे व्यापार-उद्योग चालवणे कठीण होईल. पण या थराला आता कोणी जाऊ नये. कर्नाटक सरकारने बेळगावातील मराठी लोकांना दुश्मन मानू नये व मराठी भाषेसंदर्भातले त्यांना घटनेने दिलेले अधिकार मान्य करावे. पण कर्नाटक सरकारने पेंद्राच्या कानाला लागून काय केले? गेल्या अनेक वर्षांपासून बेळगाव येथे भाषिक अल्पसंख्याक विभागाचे कार्यालय होते. काही महिन्यांपूर्वी हे कार्यालय कोणालाही विश्वासात न घेता चेन्नईला हलवले. बेळगावातील मराठी लोकांवर सूड घेण्यासाठीच हे केले. मराठी व इतर अल्प भाषिक नागरिकांना समस्या मांडण्याची ती एक जागा होती. तीसुद्धा कर्नाटक सरकारने हलवली. उज्ज्वला संभाजी पाटील हाच विषय घेऊन मला बेळगावच्या मुक्कामात भेटल्या. या अशा कारवाया मराठी माणसांच्या जखमेवर मीठ चोळतात व संघर्ष जास्त तीव्र होतो. सीमा भागात आज ‘मराठी’ वेदना मांडणारा स्वतःचा आमदार नाही. खासदार नाही. या वेदनेतून आज बेळगावातील मराठी माणूस पुन्हा एकवटला आहे. लोकसभा पोटनिवडणुकीचा निकाल जो लागायचा तो लागेल, पण नव्या पिढीने मराठी एकजुटीची, नव्या लढय़ाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांना निदान शुभेच्छा देणे हे महाराष्ट्राचे काम आहे. 65 वर्षे सुरू असलेल्या सीमा लढय़ाचे नवे पर्व सुरू झाले असेल तर महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी आता त्यांना पाठिंबा द्यावा. मराठी लोकांशी इमान राखण्याची हीच वेळ आहे.

Twitter – @rautsanjay61
Gmail – [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या