सत्ताधारी भाजपनेच देशाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लावली आहे. गुन्हेगारी स्वरूपाचे व्यवहार करून पैसे जमा करणारे अनेक नेते भाजपात येऊन ‘शुद्ध’ होतात. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप भाजपने केला ते मेघालयाच्या कॉनराड संगमापासून आसामच्या हेमंत बिस्वा सर्मांपर्यंत अनेक लोक भाजपात आले, पण ‘ईडी’च्या कारवाया सुरू आहेत फक्त विरोधकांवर. मनी लाँडरिंगचे गुन्हेगार पक्षात घेणे हे मनी लाँडरिंग गुन्हय़ात सहभागी होण्यासारखेच आहे. भाजप अशा गुन्ह्यांत सह आरोपी ठरेल! भाजपवर मनी लाँडरिंगचा खटला चालवायला हवा.
भ्रष्ट पैसा आणि भ्रष्ट पुढारी कुणाला हवेत? असा प्रश्न आता जनतेलाच पडला असेल. भ्रष्टाचार खणून काढण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकार कसे एकांगी पद्धतीने वागते हे आता रोजच दिसत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’ आता कायमच्याच बंद व्हाव्यात. भाजप सरकारच्या मनमानीच्या पालखीचे भोई म्हणून या यंत्रणा आता काम करीत आहेत. देशातील नऊ प्रमुख विरोधी नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना एक पत्र लिहून ‘ईडी, सीबीआय’ फक्त विरोधकांनाच कसे ‘लक्ष्य’ करीत आहे ते कळवले. नारायण राणे, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा, प. बंगालचे मुकुल रॉय, सुवेन्दू चौधरी असे अनेक नेते भाजपात प्रवेश करण्यापूर्वी भ्रष्ट होते. त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या पुस्तिकाच भाजपने प्रसिद्ध केल्या होत्या, पण हे सर्व लोक आता भाजपात येऊन पवित्र झाले व भाजप त्यांच्याशी सुखाने नांदत आहे. मात्र नऊ विरोधी पक्ष नेत्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिताच ‘सीबीआय’ लगेच लालूप्रसाद यादव यांच्या घरी पोहोचली व रेल्वेमंत्री पदाच्या त्यांच्या 2004 ते 2009 या काळातील एका प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. श्री. लालू यादव हे सिंगापूरमधून किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रीक्रिया करून नुकतेच परत आले आहेत. त्यांच्या प्रकृतीत अद्यापि सुधारणा नाही. तरीही त्या अवस्थेत सीबीआयने त्यांची सहा तास चौकशी केली. भाजप व त्यांच्या सरकारला 2004 सालातला भ्रष्टाचार खणून काढायचा आहे. ‘जमिनीच्या बदल्यात नोकरी’ असे हे प्रकरण. 18 वर्षांपासून त्याचा तपास सुरू आहे व त्यात लालू यादव कुटुंबाचा छळ चालला आहे. लालू यादव हे भाजपमध्ये सामील झाले असते तर ते हरिश्चंद्राचे अवतार ठरले असते!
मेघालयातला घोटाळा
मेघालयातील कॉनराड संगमा यांचे सरकार हे देशातील सगळय़ात भ्रष्ट सरकार असल्याचे पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा कालपर्यंत सांगत होते. मेघालयातील विधानसभा निवडणुकांत भाजपच्या प्रचाराचा मुद्दा हा संगमा व त्यांच्या सरकारचा भ्रष्टाचार हाच होता. मोदी व शहा यांनी प्रत्येक प्रचार सभेत सांगितले, ‘संगमा हे भ्रष्ट आहेत व त्यांनी मेघालयाची लूट केली. केंद्राकडून मेघालयात आलेला हजारो कोटींचा निधी जनतेपर्यंत पोहोचला नाही.’ मग तो कोणी हडप केला? यावर मोदी-शहा यांनी संगमांकडे बोट दाखवले, पण त्याच भ्रष्टाचारी संगमांच्या सरकारात आता तेथील तोळामांसा जीव असलेला भाजप निर्लज्जपणे सामील झाला व त्याच ‘भ्रष्ट’ संगमांच्या शपथविधी सोहोळय़ास पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा खास उपस्थित राहिले. संगमा यांच्या घरावर ईडी-सीबीआय पाठविण्याऐवजी मोदी-शहा व भाजप सरळ संगमांच्या सरकारमध्येच सामील झाले व भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी ईडी-सीबीआयचे पथक पोहोचले ते लालूप्रसाद यादव व दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरी. सिसोदिया यांना तर अटक करून तुरुंगात पाठवले.
कर्नाटकातील कॅश कांड
प. बंगालचे एक मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या घरी नोटांचे घबाड सापडले. पार्थ यांना ‘ईडी’ने अटक केली व तुरुंगात पाठवले. चार दिवसांपूर्वी कर्नाटकातील भाजपचे आमदार विरुपक्षप्पा मडल यांचा मुलगा प्रशांत याच्या घरी आठ कोटींची बेहिशेबी रोकड सापडली, पण या महाशयांवर कारवाई झाली नाही. ‘‘सामान्य माणसाच्या घरात पाच-दहा कोटी सापडले तर आश्चर्य कसले?’’ असा खुलासा या भाजप आमदाराने केला. सामान्य माणूस महागाई व बेरोजगारीने होरपळून गेला आहे. त्याची रोजच फसवणूक सुरू आहे. पाच कोटी काय, त्याच्या खात्यावर पाच हजारही जमा नाहीत. मोदी यांच्या राज्यात सामान्य माणसाच्या घरात पाच-दहा कोटी सहज मिळत असतील तर अशा सामान्य माणसांची यादी भाजपने एकदा जाहीरच करून टाकावी! कर्नाटकचे आमदार एम. विरुपक्षप्पा यांच्या मुलाला चाळीस लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. आश्चर्य असे की, न्यायालयाने त्याला लगेच अटकपूर्व जामीनही दिला. विरुपक्षप्पा मडल यांनाही जामीन मिळाला. तेव्हा भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांचे एखाद्या हिरोसारखे स्वागत केले. फटाक्यांच्या आतषबाजीत मिरवणूकदेखील काढली. भाजप आमदाराच्या घरी एका धाडीत 8 कोटी सापडतात. तो लगेच जामिनावर सुटतो, पण विरोधी पक्षाचे लोक पाच-पन्नास लाखांच्या व्यवहारासाठी तुरुंगात जातात. आमदार विरुपक्षप्पा यांच्या घरी चौकशीसाठी ईडी-सीबीआय पोहोचली नाही. हे अधिकारी दिल्लीत लालू यादवांच्या घरी पोहोचले ते 14 वर्षांपूर्वीचे एक प्रकरण खणून काढण्यासाठी.
अमित शहा, बोला!
2019 पर्यंत भाजपच्या लेखी नारायण राणे भ्रष्ट व चोर होते. आज ते भाजपचे आदरणीय केंद्रीय मंत्री झाले. हेमंत बिस्वा सर्मा हे आता मोदी-शहांच्या अंतस्थ गोटातील मोहरा बनले आहेत. काँग्रेस पक्षातून ते भाजपात आले व आता मुख्यमंत्री बनले. काँग्रेस मंत्रिमंडळात असताना हेमंत बिस्वा सर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजपने लावले होते. त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची एक पुस्तिकाच भाजपने पुराव्यासह प्रसिद्ध केली होती. आसाममधील पाणीपुरवठा खात्यात त्यांनी मोठा भ्रष्टाचार केला. Water Supply Scam म्हणून हा भ्रष्टाचार तेव्हा गाजला. हेच हेमंत बिस्वा सर्मा भाजपमध्ये जाताच त्यांची सगळी पापे भाजपने धुऊन घेतली. आसामच्या ताज्या दौऱ्यात पत्रकार व अमित शहा यांच्यातील मजेशीर संवाद पहा-
पत्रकार – हेमंत बिस्वा सर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे काय झाले? हेमंत सर्मा भ्रष्टाचारी आहेत की नाही?
अमित शहा – चलो भय्या… छोड दो.
पत्रकार – अमितभाई, जवाब दो.
अमित शहा – असे प्रश्न विचारू नका! का विचारता?
पत्रकार – अमितभाई, उत्तर द्या.
अमित शहा – नाही… नाही. मला या प्रश्नाचे उत्तर नाही द्यायचे!
याचा अर्थ काय? भाजपात या आणि पवित्र व्हा. नाही तर तुरुंगात जा! ईडीचे काम काय? भाजपचे हे सरळ सरळ मनी लाँडरिंग आहे. आपल्याकडे काळे धन असेल तर भाजपात या. काळा पैसा पांढरा होईल व आपल्याला प्रतिष्ठा मिळेल. अशा असंख्य भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षात घेऊन भाजपने मनी लाँडरिंग केले हे उघड आहे. शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस अशा पक्षांतील अनेक भ्रष्ट नेत्यांवर भाजपने ‘मनी लाँडरिंग’ व भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यातील बरेच लोक आज भाजपच्या गोटात आहेत. काळा पैसा घेऊन ते तेथे गेले. हा पैसा (POC) Proceed of Crime मधून मिळाला. म्हणजे मनी लाँडरिंग झाले. त्यामुळे संपूर्ण भाजपवरच त्यादृष्टीने मनी लाँडरिंगचा खटला चालवायला हवा. ईडी किंवा सीबीआयची तशी हिंमत आहे काय?
फडणवीसांचे आव्हान
विरोधी पक्षाच्या 9 नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले. केंद्र सरकारकडून ईडी आणि सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचे या पत्रात म्हटले. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची अटक म्हणजे भारताचे एका लोकशाही देशातून हुकूमशाही शासन पद्धतीत रूपांतर झाल्याचे सिद्ध होत आहे, असे या पत्रात सांगितले. सिसोदिया यांना अटक करताना त्यांच्या विरोधात पुरावे देण्यात आले नाहीत. तसे पुरावे श्री. अनिल देशमुख व माझ्या बाबतीतही दिले नाहीत. भाजपचे ‘एजंट’ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची यादी घेऊन ‘ईडी’ व राज्यांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत बसतात व कुणावर कारवाई करायची याचे आदेश देतात. श्री. देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांचा तोल रोज ढळत आहे. विरोधी नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्रावर श्री. फडणवीस यांनी टीका केली, ‘‘भ्रष्ट मार्गाने पैसे मिळवणे थांबवा, कारवायाही थांबतील.’’ श्री. फडणवीस यांचे हे विधान त्यांच्या प्रतिष्ठेस शोभणारे नाही. गौतम अदानी यांनी कोणत्या सरळसोट मार्गाने संपत्ती गोळा केली व त्यांच्या श्रीमंतीमागे भाजपचे कोणते बडे नेते होते? हे एकदा फडणवीस यांनीच सांगावे.
हेमंत बिस्वा सर्मा यांच्या बाबतीतला अमित शहा व पत्रकारांतील संवाद त्यांनी पुन्हा ऐकावा. लोकसभेत अदानी यांच्या घोटाळय़ासंदर्भात राहुल गांधी यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले त्यास उत्तर देण्यापासून पंतप्रधान मोदी यांनी पळ काढला व भाजपच्या एकाही नेत्याने अद्यापि तोंड उघडले नाही.
भाजपमध्ये आल्यानंतर एखाद्या नेत्याविरुद्ध सुरू असलेली तपास यंत्रणांची कारवाई थांबल्याचे एक तरी उदाहरण विरोधकांनी दाखवून द्यावे, असे आव्हान श्री. फडणवीस देतात तेव्हा त्यांनी मंत्रिमंडळात व आपल्याच विधिमंडळात डोकावून पाहायला हवे. म्हणजे ‘मनी लाँडरिंग’च्या प्रचंड पैशांसह बरेच नेते त्यांच्या पक्षात कसे आले व विराजमान झाले ते त्यांना कळेल.
भारतीय जनता पक्षात प्रचंड प्रमाणात काळय़ा पैशांची आवक आहे. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या व्यवहारातून म्हणजे PMLA कायद्यानुसार ‘प्रोसिड ऑफ क्राईम’मधूनच हा पैसा त्यांच्याकडे येत आहे. मनी लाँडरिंगचा व्यवहार करणारे अनेक नेते भाजपात वाजतगाजत घेतले. म्हणजे त्या ‘प्रोसिड ऑफ क्राईम’मध्ये भाजपचे हात काळे झाले हे मान्य केले तर PMLA म्हणजे मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यानुसार भारतीय जनता पक्षावरच कारवाई व्हायला हवी. सत्ताधारी भाजप हेच मनी लाँडरिंगचे खरे आगर आहे. मनी लाँडरिंगचे सर्व गुन्हेगार भाजपात येतात व लगेच त्यांच्यावरील ‘ईडी’च्या कारवाया थांबवल्या जातात, हे काय श्री. फडणवीस यांना माहीत नसावे? कोकणातील ‘साई रिसॉर्ट’प्रकरणी सदानंद कदम यांना ‘ईडी’ने ते आजारी असताना उचलले, पण आय.एन.एस. विक्रांतप्रकरणी लोकांकडून गोळा केलेला पैसा गायब करणाऱ्यांपर्यंत ‘ईडी’ पोहोचली नाही व श्री. फडणवीस गृहमंत्री होताच त्यांनी ही चौकशीच बंद करून चोर-लुटारूंना सरळ ‘क्लीन चिट’ दिली. भ्रष्टाचार दडपण्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. भाजप मनी लाँडरिंग राजरोस करीत आहे. ‘POC’ म्हणजे गुन्हेगारीतून आलेली माणसे व त्यांचा पैसा जिरवून ढेकर देत आहे. संपूर्ण भाजपवरच ‘मनी लाँडरिंग’चा खटला चालवायला हवा.
विरोधी पक्षांच्या ज्या नऊ नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून भिंतीवर डोके आपटण्याचा प्रयत्न केला त्या सगळ्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात उभे केले पाहिजे.
Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]
