मुंबईतील भिकाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी मोहीम सुरू केली. भीक मागणे हा कायद्याने गुन्हा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने भिकाऱ्यांविरुद्ध कायदाच रद्द केला. सरकार नोकरी, रोजगार देऊ शकत नसेल तर लोकांनी काय करावे? हा त्यावर न्यायालयाचा सवाल. तो योग्यच आहे.
मुंबईच्या रस्त्यांवर भीक मागणाऱ्यांना आता पोलीस पकडून नेणार आहेत. महाराष्ट्राची राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई स्वच्छ, नीटनेटकी असावी असे कुणाला वाटणार नाही! मुंबईचे फुटपाथ आज पादचाऱ्यांसाठी राहिलेले नाहीत. मुंबईची वाहतूक व्यवस्था गोंधळाची आहे. मुंबईतील अनधिकृत झोपडय़ा व जागोजागी भिकाऱ्यांचे तांडे असे या जागतिक अर्थकेंद्राचे स्वरूप झाले आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवरील सिग्नलवर गाडी थांबली की भिकारी काचेवर ‘टक टक’ करून उभे राहतात. त्यांच्या हातात एखादे लहान मूल असते किंवा भीक मागणारी लहान मुले तरी सोबत असतात. या सर्व भिकाऱ्यांना ताब्यात घेऊन चेंबूरच्या भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रात पाठवले जाईल. पोलीस हे काम करणार. शहराची कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे काम, पण भिकाऱ्यांना उचलण्याचे सामाजिक कार्यही त्यांनी कडेवर घेतले. विश्वास नांगरे पाटील हे तडफदार अधिकारी या मोहिमेचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यांना यश लाभो, हीच प्रार्थना.
तपशील जाहीर करा!
मुंबईतले किती भिकारी, ते कोणत्या राज्यांतून आले आहेत, याचा तपशीलही श्री. विश्वास नांगरे पाटील यांनी वेळोवेळी जाहीर करावा, कारण मुंबईत मराठी माणूस भीक मागणार नाही. तो कष्ट करतो व जगतो. तो गुन्हेगारीतही फारसा नाही. मग हे सर्व मुंबईत कोण करीत आहे? मुंबईच्या रस्त्यांवर भिकारी आहेत व जागोजाग अनधिकृत झोपडय़ा आहेत. हे आपल्या मुंबईचे वैभव नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाने अनेक योजना निर्माण झाल्या. त्या खात्याचे स्वतंत्र मंत्री व सरकारात खाती निर्माण करूनही झोपडय़ा कमी झाल्या नाहीत, कारण हे निर्मूलन शेवटी गुंड टोळय़ांच्या हाती गेले. जमिनीच्या व्यवहारात मंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळय़ांचेच हात धुऊन घेणे सुरूच असते. आज सगळय़ात जास्त भ्रष्टाचार व गोंधळ याच खात्यात आहे, हे कोणीच नाकारणार नाही. रस्त्यावरचे भिकारी परवडले, पण झोपडपट्टी निर्मूलन कार्यात काम करणारे ‘एजंट’ हे त्या भिकाऱ्यांचे बाप आहेत. बिल्डर्स, मंत्री, अधिकारी व जमीन बळकावणारे गुंड असे हे ‘रॅकेट’ वर्षानुवर्षे सुरूच आहे. त्यामुळे झोपडय़ा व भिकारी निर्माण करणारा कारखाना सुरूच राहिला आहे.
न संपणारा विषय
मुंबईतील भिकारी व मुंबईतील झोपडपट्टय़ांचा विषय न संपणारा आहे. मला आठवते, दि. 11 जानेवारी 1983 रोजी मुंबईतील फुटपाथवासी लोकांबाबत मुंबई महानगरपालिका व महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश श्री. यशवंतराव चंद्रचूड यांनी मारला होता. ‘मुंबईच्या फुटपाथवर राहण्याची वेळ आलेल्यांसाठी महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिका काहीही करीत नाही’, असे ते म्हणाले होते. त्यावर फुटपाथवर राहणाऱ्यांना घरे देण्याचे बंधन कायद्याने मुंबई महापालिकेवर नाही, असे पालिकेच्या वतीने त्यांच्या वकिलाने सांगितले होते. तेव्हा सरन्यायाधीश संतापले आणि त्यांनी हे शेरे-ताशेरे मारले. जी महापालिका फुटपाथवर राहणाऱ्यांना घरे देण्यास बांधील नाही, ती व त्यांचे राज्यातील सरकार या मुंबई शहरात कुणाची सोय पाहते? तर अनंत काळापासून हे सर्व लोक बिल्डरांची सोय पाहतात. त्या खात्याचा मंत्री हा त्याच भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग असतो, पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय व्यवस्थेत हे चित्र बदलावे ही अपेक्षा आहे. मुंबईतील भिकारी हे काही भूमिपुत्र नाहीत.
फुटपाथवर हे भिकारीच राहतात. रेल्वेचे पूल, फ्लाय ओव्हर ब्रिज याखाली भिकाऱ्यांनी आपल्या वसाहतीच निर्माण केल्या. मुंबईतील अर्धवट बांधकाम होऊन पडलेल्या इमारतींतही हेच भिकारी आहेत. दिवसा रस्त्यावर भीक मागतात व कोणत्याही तणावाशिवाय या सर्व ठिकाणी ते शांतपणे झोपतात. त्यांना उद्याची चिंता नाही. या सर्व भिकाऱ्यांना मुंबईचे पोलीस चेंबूरच्या भिक्षागृहात टाकणार आहेत. अर्थात त्याआधी समाज कल्याण खात्याच्या मंत्र्यांनी या चेंबूरच्या भिक्षागृहाची स्थिती एकदा पाहून यायला हवे. या भिक्षागृहापेक्षा फुटपाथ कधीही चांगले असे भिकाऱ्यांना वाटते व मग हे सगळे भिकारी तेथून पलायन करतात. भीक मागणे हा आता अधिकृत धंदाच झाला आहे व मोदींच्या नव्या हिंदुस्थानला हा प्रकार शोभणारा नाही. दक्षिणेतील देवळांबाहेर भिकारी दिसत नाहीत, पण शिर्डीपासून सिद्धिविनायकापर्यंत सर्वच मंदिरांबाहेर भिकारी आहेत. तसे ते दर्गे व मशिदींबाहेरसुद्धा आहेत. या सगळय़ांना मुंबईचे पोलीस कोठे कोंबणार? भिकारी हटवायचे असतील तर पुलाखालच्या वसाहती हटवा. फुटपाथ साफ करा. हे शक्य आहे काय? भिकाऱ्यांना भीक मागू देणे हे अमानुष तितकेच लज्जास्पद आहे. लोकांवर भीक मागण्याची वेळ येते, कारण ते बेरोजगार आणि उपाशी आहेत. दुष्काळात माणसांचे लोंढे मुंबईवर आदळतात. त्यांना भीक मागून जगण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसतो. दिल्लीतील गाझीपूरला हजारो किसान रस्त्यावर बसले आहेत. आपले अन्न ते शिजवून खात आहेत. हे सगळय़ांना शक्य नाही.
कायदा काय करणार?
भीक मागणे हा कायद्याने गुन्हा असून या कायद्याचे पालन आता मुंबई पोलीस काटेकोरपणे करणार आहेत. नवी दिल्लीमध्ये भीक मागणाऱ्या भिकाऱ्यांवर बंदी आणण्यासाठी कायदा बनविण्यात आला होता. त्या आधारे भिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जात होते. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा कायदाच बेकायदेशीर ठरवला. भीक मागणे हा गुन्हा नसल्याचा निकाल दिला. उद्या मुंबईतील मानवतावादी याच निकालाचा आधार घेत भिकाऱ्यांवरील कारवाई रोखण्यास पोलिसांना भाग पाडतील. या निकालात उच्च न्यायालयाचा एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सरकार जर रोजगार, नोकऱ्या देऊ शकत नसेल तर भीक मागणे हा गुन्हा कसा होऊ शकतो? असा प्रश्न न्यायालयाने केला, तो खरा आहे. फालतू मानवतावादातून मुंबईत भिकारी व बेकायदेशीर झोपडय़ा उभ्या राहिल्या. मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीपर्यंत झोपडय़ा लागल्या तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आड ‘मानवता’ येऊ लागली. भिकाऱ्यांच्या बाबतीतही तेच घडत आहे.
ठेवणार कोठे?
मुंबईसारख्या शहरात भिकारी किती व त्यांना ठेवणार कोठे? चेंबूरच्या भिक्षेकरी केंद्रात हजार भिकारी राहणार नाहीत. पैठणच्या खुल्या तुरुंगाप्रमाणे मुंबईच्या बाहेर अशा भिकाऱ्यांसाठी व्यवस्था हवी. त्यांना तेथे काम द्यावे व त्यांनीच पोटापाण्याचे कमवून जगावे. तुरुंगात शिक्षा झालेले पैदी तेच करीत असतात. लहान मुलांना पळवून त्यांचा भिक्षेकरी म्हणून वापर होतो. या टोळय़ांचा पुरता बीमोड व्हायला हवा. मुलांना पळवायचे, त्यांना भिकारी व गुन्हेगार बनवायचे, हा धंदा देशभरात सुरूच आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारने मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र गुजरातला पळवले. हिऱ्यांचे मार्केटही नेले. थोडे भिकारीही नेले असते तर बरे झाले असते. मुंबईचे भिकारी हे गौरवाचे आणि वैभवाचे कारण होऊ शकत नाही. फुटपाथवर, रस्त्यांवर, सिग्नलवर भिकारी दिसू नयेत. देशातील इतर राज्यांनी मुंबईची काळजी घ्यावी. निदान त्यांचे भिकारी तरी परत न्यावेत!
श्री. विश्वास नांगरे पाटील, भिकारी हा कलंकच धुऊन काढा! मुंबई पोलिसांची प्रतिष्ठा त्यात वाढेल!
