रोखठोक : मि. ओवेसी, घटना पुन्हा वाचा!

67


rokhthok

हिंदुस्थानच्या संविधानात व्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व आहे. धर्म राखण्याचेही स्वातंत्र्य आहे. समान नागरी कायदा हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विस्तार करण्याचाच भाग आहे. मोदी यांनी 370 कलम, समान नागरी कायदा, तिहेरी तलाकवर घेतलेली भूमिका ओवेसी यांना व्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ला वाटत असेल तर देशाचे कठीण आहे. या देशात मग एक नव्हे शंभर मोदीच हवेत!

हिंदुस्थानात कधी कोणत्या गोष्टीचे राजकारण केले जाईल याचा भरवसा नाही. हिंदू आणि मुसलमान हे विषय आपल्या मानगुटीवर कायमचेच बसले आहेत. देशात लोकसभा निवडणुकांचा पाचवा टप्पा सुरू आहे.

प. बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातील निवडणुका सरळ हिंदू-मुसलमानांच्या मतविभागणीवर होत आहेत. प. बंगालात ममता बॅनर्जी या बांगलादेशी मुसलमानांच्या तारणहार आहेत तर मोदी-शहांना मिळणारा पाठिंबा हिंदूंचा आहे. मुस्लिम समुदायाचे अतिलांगूलचालन व बांगलादेशी मुसलमान घुसखोरांची उघड खुशामतखोरी ममता यांचे जहाज बुडवणार आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपा हा हिंदूंचा पक्ष म्हणूनच निवडणुकीत उतरला आहे. यादव, मुसलमान व मायावतींना मानणारा चर्मकार समाज एका बाजूला व बाकी सगळे मोदी यांच्या पारड्यात अशी ही लढाई सुरू आहे. देशातील मुसलमानांचे एकमेव तारणहार वकील आपणच आहोत असा दावा करणाऱ्या ओवेसी यांच्या अस्तित्वाची लढाई या बहुसंख्य मुसलमान असलेल्या दोन राज्यांत दिसत नाही. प्रकाश आंबेडकर येथे उतरलेले नाहीत. ओवेसी हे स्वतःला मुसलमानांचे नेते समजत असले तरी त्यांची धाव हैदराबादच्या बाहेर नाही. देशप्रेमी मुसलमान त्यांच्या जाळ्यात अडकणार नाही.

मसूद अझर व काँग्रेस
ऐन निवडणुकीत दोन गोष्टींचे राजकारण झाले. मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी असल्याचे ‘युनो’ने घोषित करताच येथे काँग्रेससारख्या पक्षाने फारसा आनंद व्यक्त केला नाही. मसूदवरील विजयामुळे हिंदू मते मोठ्या प्रमाणात मोदींकडे वळतील ही त्यांची भीती. दुसरी गोष्ट श्रीलंकेतील ‘बुरखाबंदी’ निर्णयाची. बुरखाबंदीची जितकी चर्चा श्रीलंकेत झाली नाही त्यापेक्षा जास्त चर्चा आपल्या देशात झाली. येथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की, ‘बुरखाबंदी’ची मागणी शिवसेना किंवा उद्धव ठाकरे यांनी केली नाही. श्रीलंकेतील घडामोडींवर एक विश्लेषण ‘सामना’ने छापले इतकाच हा विषय. तिहेरी तलाकबाबतही शिवसेनेची भूमिका सामाजिक सुधारणेची जास्त व धार्मिक कमी अशीच आहे. हिंदू समाजातील सती, हुंडा प्रथा, बालविवाह यावरही शिवसेनेने ठोस भूमिका घेतल्या व त्या भूमिका प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यापासून आहेत, पण हिंदुस्थानातील ओवेसींसारख्या नेत्यांनी तिहेरी तलाक आणि 370 कलमापासून समान नागरी कायद्यापर्यंत सगळय़ा गोष्टी मुसलमानांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवल्या! राष्ट्रहित व राष्ट्रसुरक्षेपुढे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काही कामाचे नाही. मात्र हा विचार मांडणारे नेतृत्व आज मुसलमान समाजात नाही हे आपल्या देशाचे दुर्दैव्य.

धर्माचे नाणे वाजले
धर्माने राजकारणाचा सरळ ताबा घेतला आहे. ग्रामपंचायत ते लोकसभा सर्वत्र जात, धर्माचेच नाणे चालते. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, शिवसेनेने बुरखाबंदीची मागणी केली नाही व अशी मागणी करून शिवसेनेस राजकीय फायदा होण्याची शक्यता नाही. कारण महाराष्ट्रातील निवडणूक त्याआधीच पार पडली आहे. श्रीलंकेतील दहशतवादी हल्ल्याची पाळेमुळे पुन्हा धर्मांध आतंकी फॅक्टरीकडेच पोहोचली हे सत्य आहे. यात धर्माचा संबंध येतो कुठे? हिंदुस्थानातही चेहरा झाकून फिरणाऱ्यांमुळे दहशतवादी हल्ले झाले. कसाब व त्याचा साथीदारही चेहरा लपवूनच मुंबईत शिरले होते. चेहऱ्यावर रुमाल आणि फडकी बांधून गुन्हे करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. पण ओवेसींसारख्या नेत्यांनी चेहरा झाकून फिरणाऱ्यांचा संबंध इस्लामशी जोडला व शिवसेनेवर कारवाईची मागणी केली. हे घटनाविरोधी आहे. पुन्हा कायदा, व्यक्तिस्वातंत्र्य येथे आणले ते वेगळेच.

घटना काय सांगते?
श्रीमान ओवेसी यांनी शिवसेनेला संविधान व कायदा समजून घेण्याचा सल्ला दिला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य व धर्मस्वातंत्र्यावर त्यांनी भूमिका मांडली. प्रत्यक्षात या स्वातंत्र्याची व्याख्या काय आहे ते मुसलमान समाजास भडकवणाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे. हिंदुस्थानी राज्यघटनेमध्ये हिंदुस्थानातील प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. घटनेतील या मूळ कलमाचा अर्थ असा आहे-
धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार –
25(1) – ‘‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यासंदर्भातील इतर तरतुदींना बाधा येणार नाही अशा प्रकारे सर्व व्यक्तींना सदसद्विवेकबुद्धी बाळगण्याचे समान स्वातंत्र्य आहे. तसेच कोणत्याही धर्माचा मुक्तपणे स्वीकार, आचार व प्रसार करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे.’’
हिंदुस्थानी घटनेनुसार हे स्वातंत्र्य सगळय़ांनाच असले तरी सक्तीचे धर्मांतर व ‘लव्ह जिहाद’सारख्या प्रकारांवर भारतीय जनता पक्षानेही भूमिका घेतली व उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत तो एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. धार्मिक आचरण म्हणजे मुक्त स्वैराचार नव्हे व हे स्वैराचाराचे स्वातंत्र्य हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन अशा कुणालाच दिलेले नाही हेसुद्धा ओवेसी यांनी समजून घेतले पाहिजे. हैदराबादच्या ‘मजलिस’च्या प्रत्येक जाहीर सभेत ओवेसी व त्यांचे बंधू पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबत घाणेरडी भाषा नेहमी वापरतात व पंतप्रधान मोदी यांचा उल्लेख एकेरी व शिवराळ भाषेत करतात. हे व्यक्तिस्वातंत्र्य त्यांना कोणत्या संविधानाने दिले आहे? धर्माच्या नावावर कुणी कायदे मोडत असतील व धर्माचा वापर देशात अस्थिरता माजवण्यासाठी होत असेल तर सरकार कठोर पावले उचलणारच. मग ते हिंदू असतील किंवा मुसलमान. भीमा-कोरेगाव दंगलीमागचे सूत्रधार नक्षलवाद्यांशी संबंधित आहेत. त्यांच्यावर राजद्रोहाचे कलम लावण्यात आले आहे. कन्हैयाकुमारवरदेखील देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला आहेच व हे सगळे मुसलमान नाहीत. श्रीमान ओवेसी यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे!

सेक्युलर म्हणजे काय?
धर्मनिरपेक्षता किंवा सेक्युलर या शब्दाने देशाचे राजकारण पूर्णपणे नासवले आहे. मुळात धर्माशिवाय देश किंवा समाज श्वास घेऊ शकत नाही. धर्माचा फालतू माज नको, पण धर्म हवाच. 370 कलम हटवणे, समान नागरी कायदा लागू करणे, अयोध्येत राममंदिर उभारणे याच्याशी ‘सेक्युलर’ किंवा धर्मनिरपेक्षतेचा काय संबंध येतो? मुस्लिम महिलांचे शोषण करणारी तिहेरी तलाक पद्धती कायम ठेवणे यास काही मंडळी ‘सेक्युलरवाद’ म्हणतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. राजकारणात किंवा राज्यघटनेच्या संदर्भात जेव्हा ‘सेक्युलर’ हा शब्द वापरला जातो तेव्हा त्याचा अर्थ धर्माशी संबंध नसलेला एवढय़ापुरताच मर्यादित असतो. धर्माला विरोध असणे किंवा धर्माचा अपमान करणे अशा प्रकारचा अर्थ त्या शब्दात नसतो. इस्लामने कुटुंबनियोजनास मान्यता दिली नसल्याचे सांगितले जाते; पण भरमसाट लोकसंख्या वाढीमुळे समाजावर उपासमारीचे संकट कोसळत आहे, असे दिसून आल्यास त्या वाढीला आळा घालण्यासाठी योग्य ते उपाय योजणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. स्पृश्यास्पृश्यता, जाती-जातीतील किंवा स्त्री-पुरुषांतील उच्चनीचता, देवाधर्माच्या नावाने केली जाणारी जाहीर पशुहिंसा किंवा नरबळीसारख्या गोष्टींमुळे समाजाचा अधःपात होत असतो. तो थांबविण्यासाठी या गोष्टीवर बंदी घालणे सरकारच्या अधिकारकक्षेत येते व सरकारने त्याविरोधात म्हणजे अंधश्रद्धेच्या विरोधात कायदे केलेच आहेत. आपल्या देशात स्त्री-पुरुषांमधील समानता घटनेने मान्य केली आहे हे ओवेसी कसे विसरू शकतात? अशा स्थितीत एका पुरुषाला एका वेळी अनेक स्त्रियांशी लग्न करण्याचा अधिकार देणे म्हणजे स्त्रीला गुलामाच्या पातळीवर नेऊन ठेवणे आहे. म्हणून सरकारने हिंदुस्थानी द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा सगळय़ांसाठी लागू केला व मोदी यांनी तिहेरी तलाकच्या जाचातून मुस्लिम महिलांची मुक्ती केली. ओवेसींसारख्या नेत्यांना हे मान्य नाही काय? तुर्कस्तान, इराण, इजिप्त, अझर बैजान वगैरे पुरोगामी विचाराच्या मुस्लिम देशांनी तसेच पूर्वी रशियात असलेल्या आणि आता बाहेर पडलेल्या मुस्लिम प्रांतांनी दैनंदिन जीवनावरील धर्माचे जोखड फेकून देऊन मुक्त जीवन जगण्याच्या दिशेने कमी-अधिक प्रमाणात वाटचाल सुरू केली आहे. याचा अर्थ त्यांनी धर्माचा त्याग केला आहे असे नव्हे. यासंदर्भात इजिप्तचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल नजीब यांनी इजिप्तची राज्यघटना इस्लामी तत्त्वावर आधारलेली असली पाहिजे, अशी मागणी करणाऱ्यांना दिलेले उत्तर ओवेसीसारख्यांनी वाचायला हवे. जनरल नजीब म्हणाले होते, “Religion is for the individual, but country for all. Cross and Crescent will shine together in the egyptian sky” म्हणजे धर्म हा व्यक्तींसाठी असतो तर देश हा सर्वांसाठी असतो. इजिप्तच्या आकाशात क्रूस आणि अर्धचंद्र एकत्रपणे तळपत राहतील. श्रीमान ओवेसी हे कायदेपंडित आहेत. देशावर स्वतःचे कायदे धर्माच्या नावावर लादू नयेत. जे हिंदुस्थानचा कायदा मानत नाहीत त्यांनी इतरांना कायदा शिकवू नये. देश ‘घटने’नुसारच चालला आहे.

धर्म घरात. रस्त्यावर त्याचे प्रदर्शन नको. धर्मग्रंथांपेक्षा देशाची घटना मोठी. न्यायालयात धर्मग्रंथावर हात ठेवून खोटय़ा शपथा घेण्यापेक्षा घटनेच्या पुस्तकावर हात ठेवून शपथ घ्या असे सांगणारे बाळासाहेब ठाकरेदेखील ओवेसी यांनी समजून घ्यावे. देशात व्यक्तिस्वातंत्र्य आहेच. बहुधा ते ओवेसींच्या हैदराबादला नसावे.

Twitter- @rautsanjay61
Emaill- [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या