मोदी-अदानी युतीवर राहुल गांधी यांनी संसदेत तोफखानाच सोडला. सरकारी खासदारांनी त्यांच्या भाषणात अडथळे आणले, पण मोदी संसदेत येऊन उडवाउडवीचे व सर्व अवांतर बोलले. राहुल गांधींच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यापासून पलायन केले. त्यात ‘पी. एम. केअर्स’ फंडाचे प्रकरण उसळून वर आले. देश विकला जात आहे!
गौतम अदानी यांच्या निमित्ताने निर्माण झालेले वादळ इतक्यात थांबेल असे वाटत नाही. अदानी यांच्या खिशात पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी संपूर्ण देश घातला. मोदी यांनी अदानी यांना देश विकला, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. भाजप व अर्थमंत्री अदानी यांची वकिली करताना दिसतात हे आश्चर्य आहे. श्री. मोदी व त्यांचा पक्ष विरोधी पक्षात असताना काँग्रेस आणि गांधी परिवार देश विकत असल्याचा आरोप भाजप करीत होता व त्यात नरेंद्र मोदी आघाडीवर होते. त्या वेळी जाहीरसभांतून गांधी परिवार व काँग्रेसविरोधात तोफा डागताना मोदी एक कविता तालासुरात वाचत. ती कविता अशी- (काँग्रेसला उद्देशून)
वे लूट रहे है सपनों को
मै चैन से पैसे सो जाऊं
वो बेच रहे हैं भारत को
खामोश मैं पैसे हो जाऊं
हां मैंने कसम उठायी है,
मैं देश नही बिकने दूंगा
सौगंध मुझे इस मिट्टी की
मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
– इति मोदी
आता हीच कविता पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या सरकारबाबत जाहीरपणे वाचण्याची वेळ आली आहे. अदानी हे देशातील एक उद्योगपती आहेत. त्यांचे औद्योगिक साम्राज्य वाढत असेल तर त्याविषयी आक्षेप घ्यावे असे काही नाही, पण सरकारच्या खास मेहेरबानीने स्वतःचे साम्राज्य वाढवायचे व सर्व क्षेत्रांवर ताबा मिळवायचा हे लोकशाही व राष्ट्रहिताचे नाही. ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने नेमके हेच केले व त्यातूनच देशाला गुलामीच्या बेडय़ा पडल्या.
राहुल गांधींचा हल्ला
मंगळवार, दि. 7-2-2023 रोजी राहुल गांधी यांनी लोकसभेत भाषण केले. ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर त्यांच्यात निर्माण झालेल्या प्रगल्भतेचे दर्शन या भाषणात झाले. ‘मोदी-अदानी’ युतीने देश कसा एककल्ली भांडवलशाहीकडे जात आहे हे श्री. गांधी यांनी मुद्देसूद मांडले व कोणत्याही प्रकारचा खोटेपणा त्यांच्या संपूर्ण भाषणात नव्हता. राहुल गांधी हे अदानी विषयावर सरकारची पिसे काढतील याची कल्पना असल्याने पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह एकही वरिष्ठ नेता व मंत्री सभागृहात उपस्थित नव्हता. श्री. गांधी यांनी अदानी-मोदी युतीवर जे भाष्य केले ते महत्त्वाचे.
– 2014 मध्ये श्रीमंतांच्या यादीत अदानी हे 609 व्या क्रमांकावर होते. पण कल्पना नाही काय जादू झाली, ते काही वर्षांतच दुसऱ्या क्रमाकांवर पोहोचले… ते कसे?
– पंतप्रधान मोदी ज्या देशात जातात त्या देशातले ‘ठेके’ अदानी यांना मिळतात. ही हिंदुस्थानची विदेशनीती नसून अदानी यांची विदेशनीती आहे.
– आधी मोदीजी अदानी यांच्या विमानांतून भ्रमण करीत होते. आता मोदीजींच्या विमानातून अदानी उड्डाण करतात.
– पंतप्रधान मोदी इस्रायल दौऱ्यावर जातात व लगेच ‘संरक्षण क्षेत्रा’तील सर्व टेंडर्स अदानी यांना मंजूर केले जातात. ज्या संरक्षण क्षेत्राचा अदानीच्या कंपन्यांना कोणताच अनुभव नाही.
– अदानी यांच्यासाठी भारत सरकारने सीबीआय, ईडीच्या दबाव तंत्राचा प्रयोग केला. याच तपास यंत्रणांचा दबाव टाकून मुंबईसह सहा विमानतळांचे काम ‘जीव्हीके’कडून काढून अदानी यांना देण्यात आले.
– पंतप्रधान ऑस्ट्रेलियाला जातात व लगेच एक बिलियन डॉलरचे कर्ज स्टेट बँक अदानींना मंजूर करते. पंतप्रधान बांगलादेशात गेले व 1500 मेगावॅट विजेचा ठेका अदानी यांना मिळाला.
– अदानी यांनी दहा वर्षांत भारतीय जनता पक्षाला किती पैसे दिले?
– अदानींची संपत्ती फक्त आठ वर्षांत आठ बिलियन डॉलर्सवरून 140 बिलियन डॉलर्स कशी झाली?
– श्रीलंकेच्या ऊर्जा विभाग मंत्र्याने जाहीरपणे सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांच्यावर दबाव आणून श्रीलंकेतील विंड पॉवर प्रोजेक्ट अदानी यांना देण्यास सांगितले.
राहुल गांधी यांनी संसदेत उपस्थित केलेल्या प्र्रश्नांना पंतप्रधान मोदी उत्तरे देतील असे वाटले होते, पण मोदी यांनी अदानी यांच्याबाबत अक्षरही काढले नाही व काँग्रेसवर टीका करीत बसले. मोदी म्हणाले, ‘‘मला आनंद आहे. ‘ईडी’मुळे सर्व विरोधक एकत्र आले.’’ मोदी यांनी एकप्रकारे ‘ईडी’च्या खोटय़ा कारवायांचे समर्थन केले, पण मोदी एक गोष्ट विसरले. ती म्हणजे, 1975 साली इंदिरा गांधी यांनी ‘मिसा’ कायद्याचा दुरुपयोग करून विरोधकांना तुरुंगात टाकले. त्या ‘मिसा’मुळे सर्व विरोधक एकत्र आले व त्यामुळे इंदिरा गांधी तसेच काँग्रेसचा पराभव झाला. ऑक्सफर्ड विद्यापीठात Rise and down fall of Indian National Congress यावर एक संशोधन सुरू असल्याची अवांतर माहिती श्री. मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात दिली, पण एलआयसी आणि सार्वजनिक बँकांचे पैसे अदानींच्या कंपनीत का गुंतवले यावर त्यांनी प्रकाश टाकला नाही. विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची हिंमत सरकारमध्ये नाही. सरकार म्हणजे दुसरे कोण? तर एकमेव मोदी!
‘पी. एम. केअर्स’चा घोटाळा
संपूर्ण देशाचा उद्योग व अर्थव्यवस्था अदानींच्या माध्यमांतून ताब्यात ठेवण्याचा विचार घृणास्पद आहे, राष्ट्रभक्ती या व्याख्येत न बसणारा आहे. मोदी यांची सत्ता राष्ट्रभक्ती आणि हिंदुत्वाच्या पायावर नाही, तर खोटेपणाच्या टेकूवर उभी आहे. याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे ‘पी. एम. केअर्स फंड.’ कोरोना काळात लोकांना मदत व्हावी या उदात्त हेतूने ही योजना पंतप्रधानांनी सुरू केली. पंतप्रधान कार्यालयाचा पत्ता, सरकारी चिन्ह, सरकारी प्रसिद्धी माध्यमांचा वापर करून हजारो कोटी रुपये या फंडात जमा केले गेले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतून पैसे कापून या पी. एम. केअर फंडात टाकण्यात आले. त्यासाठी इंटरनेटचे `gov.in’ हे सरकारी डोमेन मिळविले. या केअर फंडाच्या ट्रस्टवर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नेमून उद्योगपती, व्यापारी, परदेशी संस्थांकडून अगणित पैसा बेहिशेबी पद्धतीने जमा केला. या संपूर्ण व्यवहाराचा हिशेब देण्यास व ऑडिट करण्यास प्रधानमंत्री कार्यालयाने नकार दिला. हे सर्व प्रकरण काही बेडर लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात नेले. तेव्हा मोदी सरकारने सांगितले, ‘पी. एम. केअर्स फंड सरकारी नाही व त्यावर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण नाही!’ हा सर्वच प्रकार धक्कादायक आहे. स्वतः श्री. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा अधिकृत वापर करून हा ‘फंड’ सरकारी असल्याचे भासवून निधी गोळा केला व त्याचा हिशेब दिला नाही. हा आर्थिक अपराध नाही काय? तिस्ता सेटलवाड व साकेत गोखले या दोन पत्रकार व स्वयंसेवी संस्था चालवणाऱ्यांना अशाच गुन्हय़ांखाली (Crowd funding) ईडीने अटक केली व तुरुंगात टाकले. गोखले हे फक्त 10 लाखांच्या अशा व्यवहारासाठी तिहार तुरुंगात आहेत. पी. एम. केअर फंडात जमा झालेल्या रकमा हा त्याच पद्धतीचा गुन्हा आहे.
बॅ. अ. र. अंतुले हे मुख्यमंत्री असताना इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान स्थापन पेले. हे प्रतिष्ठान सरकारी असल्याचे भासवले. इंदिरा गांधी तेव्हा पंतप्रधान होत्या. अनेक साखर कारखानदार, बिल्डर्स, उद्योगपती यांच्याकडून प्रतिष्ठानसाठी चेकने रकमा स्वीकारल्या. ही संस्था सरकारी आहे व पैसा सरकारी तिजोरीत जात आहे असे तेव्हा लोकांना वाटले. पण प्रत्यक्षात तो खासगी ट्रस्ट निघाला. तेव्हा श्री. अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व फसवणुकीबद्दल खटल्यास सामोरे जावे लागले. पी. एम. केअर्स फंड व इंदिरा प्रतिष्ठानची मोडस ऑपरेंडी एकच आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रकरणात सरळ सरळ फसवणूक केली, पण त्यांना जाब कोण विचारणार? अमेरिकेत तेथील एस.बी.आय. सारख्या तपास यंत्रणांनी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या घरावरच धाड मारून राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली. लोकशाहीचे हे मूल्य. राष्ट्रापेक्षा पंतप्रधान मोठे नाहीत व पंतप्रधान म्हणजे हिंदुस्थान नाही. तेथे अदानीसारखे उद्योगपती म्हणजेच देश कसे होऊ शकतील? अदानी प्रकरणाची चौकशी होणार नाही व पी. एम. केअर्स फंडातील ‘मनी लाँडरिंग’ तपासण्याची हिंमत ईडी व सीबीआयमध्ये नाही. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत ‘मोदी-अदानी’ युतीवर व सरकारच्या खोटेपणावर सर्जिकल स्ट्राइक केला.
राहुल गांधींचे भाषण संपल्यावर अनेक भाजप खासदारांचे चेहरे समाधानी होते. त्यांच्या मनात आनंद उसळत होता, पण चेहऱ्यावर दाखवता येत नव्हता. 2024 साठी हे आशादायी चित्र आहे.
भारत कोणाच्या खिशात जात आहे ते राहुल गांधी यांनी बेडरपणे संसदेत सांगून टाकले. मोदींनी त्यावर उत्तर देण्याचे टाळले.
मोदी 2014 पूर्वी गांधी परिवारास उद्देशून म्हणाले होते, ‘‘मैं देश नहीं मिटने दूंगा.’’ आज तेच गांधी मोदींकडे पाहून बोलत आहेत, ‘‘मैं देश नहीं बिकने दूंगा!’’
पण आठ वर्षांत देश बराचसा विकला गेलाय!
Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]
