रोखठोक- एक सुशांत; बाकी अशांत! एका आत्महत्येचे राजकारण!

12993

rokhthok

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे गेला. मुंबई पोलिसांचा तपास सुरू असताना बिहार सरकार सीबीआय चौकशीची मागणी करते, केंद्र सरकार त्यास लगेच मान्यता देते. एखाद्या प्रकरणाचे राजकारण करायचे, त्यासाठी सीबीआय, ईडीसारख्या केंद्रीय संस्थांचा वापर करायचा हे सर्व धक्कादायक आहे.

खाद्या घटनेचे राजकारण केले जाते तेव्हा ते कोणत्या थरापर्यंत जाईल ते सांगता येत नाही. सुशांतसिंह राजपूत या अभिनेत्याच्या दुःखद आत्महत्या प्रकरणात नेमके तेच सुरू आहे. राजकीय भांडवलाने टोक गाठले आहे. सुशांतच्या मृत्यूमागे रहस्य आहे. त्या रहस्यकथेत सिनेमा, राजकारण व उद्योग क्षेत्रांतील मोठी नावे गुंतली आहेत. त्यामुळे मुंबईचे पोलीस नीट तपास करणार नाहीत, अशी तक्रार बिहार सरकारची आहे. मुंबई पोलिसांना तपास जमणार नाही. त्यामुळे तो ‘सीबीआय’कडे द्या, अशी मागणी बिहारच्या सरकारने केली व 24 तासांत ती मागणी मान्यदेखील झाली. केंद्र सरकारतर्फे ऍटर्नी जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात उभे राहतात व ‘‘सुशांत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय झाला आहे,’’ असे सांगतात. राज्याच्या स्वायत्ततेवर हे सरळ आक्रमण आहे. सुशांत प्रकरण आणखी काही काळ मुंबई पोलिसांच्या हाती राहिले असते तर आभाळ कोसळले नसते, पण एखाद्या विषयाचे राजकीय भांडवल व दाबदबावाचे राजकारण करायचेच म्हटले की, आपल्या देशात काहीही घडू शकेल. सुशांत प्रकरणाची ‘पटकथा’ जणू आधीच लिहिली गेली होती. पडद्यामागे बरेच काही घडले असावे, पण जे घडले त्याचे एका वाक्यात सार सांगावे तर, ‘महाराष्ट्राविरुद्धचे कारस्थान’ असेच सांगावे लागेल.

सीबीआय कोणाची?
मुंबई पोलीस ही जगातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा आहे. मुंबई पोलीस दबावाला बळी पडत नाहीत. ते पूर्णपणे प्रोफेशनल आहेत. शीना बोरा हत्या प्रकरणाचा छडा पोलिसांनी लावला. त्यात अनेक बडी नावे गुंतली होती, पण पोलिसांनी सगळय़ांना तुरुंगात पाठवले. मुंबई पोलिसांनीच 26-11 चा दहशतवादी हल्ला परतवून लावला व भक्कम पुरावे उभे करून कसाबला फासावर लटकवले. त्यामुळे सुशांतसारख्या प्रकरणात केंद्राने हस्तक्षेप करणे हा मुंबई पोलिसांचा अपमान आहे. ‘सीबीआय’ ही केंद्रीय तपास यंत्रणा असली तरी ती स्वतंत्र आणि निःपक्ष नाही हे अनेकदा दिसून आले. अनेक राज्यांनी सीबीआयवर बंदीच घातली आहे. शारदा चिट फंड प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी कोलकात्यात पोहोचलेल्या सीबीआय पथकाला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी फक्त रोखलेच नाही, तर सीबीआय पथकावर गुन्हे दाखल करून लॉकअपमध्ये पाठवले. संपूर्ण कोलकाता त्या दिवशी सीबीआयविरुद्ध रस्त्यावर उतरले व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्या गर्दीचे नेतृत्व रस्त्यावर उतरून करत होत्या. ज्यांचे सरकार केंद्रात असते, सीबीआय त्यांच्या तालावर काम करत असते. सर्वोच्च न्यायालयापासून ईडी, सीबीआयसारख्या संस्थांवर गेल्या काही वर्षांत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. असे प्रश्न निर्माण करणाऱ्यांत नरेंद्र मोदी व अमित शहासुद्धा होतेच!

गोध्रा दंगल, त्या निमित्ताने झालेल्या हत्यांचा तपास सीबीआयकडे जाऊ नये, कारण सीबीआय म्हणजे केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय हत्यार असल्याचे मत तेव्हा मोदी-शहांचे होते. हेच मत सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात व्यक्त झाले तर काय चुकले? सुशांतसिंह राजपूत या अभिनेत्याने आत्महत्या केली असे सकृत्दर्शनी दिसते. हा खून आहे असे जे वारंवार सांगितले जाते त्यास तसा आधार नाही. अभिनेत्याचा खून घडवून आणला व त्यात सिनेसृष्टी व राजकीय नेत्यांचे संगनमत आहे, असे ओरडून सांगणे हा तापलेल्या तव्यावर पोळय़ा भाजू इच्छिणाऱया गटारी पत्रांचा व वृत्तवाहिन्यांचा प्रचार साफ खोटा होता. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. ते कसेही करून पाडायचे. पडत नाही म्हटल्यावर बदनाम करायचे असे विरोधकांनी ठरवले व भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वच प्रकारच्या पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या वृत्तवाहिनीतून त्यांनी सुशांत प्रकरणात आघाडी उघडली. त्या वृत्तवाहिनीच्या प्रमुखाने केले ते ‘गॉसिपिंग!’ लोकांच्या मनातील संशय वाढवला. अर्णब गोस्वामी हे ‘रिपब्लिक’ वृत्तवाहिनीचे प्रमुख. ते राजकीय नेत्यांचा, मुख्यमंत्र्यांचा सरळ एकेरी भाषेत उल्लेख करतात, बदनामीकारक भाषा वापरतात, धमक्या देतात. सोनिया गांधींच्या बाबतीत त्यांनी हेच केले व आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी भाषेत उल्लेख करून आव्हानाची भाषा करतानाही त्यांना लोकांनी पाहिले. हे सर्व पाहिल्यावर श्री. शरद पवार यांनी मला फोन केला, ‘‘एका वृत्तवाहिनीवर उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख एकेरी भाषेत होतोय. हे बरोबर नाही. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री ही फक्त एक व्यक्ती नसते, तर संस्था असते.’’ ‘Institute’ असा उल्लेख त्यांनी केला. शेवटी त्यांनी प्रश्न केला, ‘‘मग सरकार काय करते?’’ पवार यांचे मत एका अनुभवी नेत्याचे मत आहे. पत्रकारितेचे हे चित्र चांगले नाही. एक वृत्तवाहिनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी भाषेत गरळ ओकते व ते सहन केले जाते. त्या वृत्तवाहिनीस महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष बळ देतात. सुशांतसिंह हे निमित्त व त्या निमित्ताने सरकार बदनाम करायचे हे मुख्य कारस्थान. ते सुरूच आहे.

बिहार पोलीस घुसले!
सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात बिहार सरकारला तसे पडायचे कारण नव्हते. सुशांत हा गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण मुंबईकर बनला. त्याचा बिहारशी संबंध नव्हता. सुशांतला सर्व वैभव मुंबईनेच दिले. त्याच्या संघर्षाच्या काळात बिहार पाठीशी नव्हता. सुशांतचे कुटुंब म्हणजे वडील पाटण्यात राहतात. त्याच्या वडिलांशी त्याचे संबंध चांगले नव्हते. वडिलांनी केलेले दुसरे लग्न सुशांतला मान्य नव्हते. त्यामुळे वडिलांशी त्याचे भावनिक नाते उरले नव्हते. याच वडिलांना फूस लावून बिहारमध्ये एक ‘एफआयआर’ दाखल करायला लावला गेला व मुंबईत घडलेल्या गुन्ह्याचा तपास करायला बिहारचे पोलीस मुंबईला आले. याचे समर्थन होऊच शकत नाही. बिहारचे पोलीस म्हणजे ‘इंटरपोल’ नव्हे. एका गुन्ह्याचा तपास मुंबई पोलीस करीत आहेत. त्याच वेळी दुसऱ्या राज्याचा काहीच संबंध नसताना त्यांनी समांतर तपास सुरू करावा हा मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर अविश्वास आहे. बिहार पोलिसांकडे याबाबत काही वेगळी मते असतील तर त्यांनी मुंबई पोलिसांशी यावर चर्चा करायला हरकत नाही. सत्य समजून घेणे हा सगळय़ांचा अधिकार आहे. पण हे सत्य फक्त बिहारचेच पोलीस किंवा सीबीआय शोधू शकेल, ही भूमिका चुकीची आहे. बिहार पोलिसांची दोन पथके मुंबईत सुशांतसिंह मृत्युची चौकशी करण्यासाठी आली. त्यापैकी एका पथकाला मुंबई पालिकेने ‘कोरोना’ कायद्याने क्वारंटाईन केले. बिहार पोलिसांचे क्वारंटाईन हे पालिकेने केले. त्यावर राजकारण का व्हावे? बिहारचे राज्य पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे हे मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीविषयी वृत्तवाहिन्यांवर खाकी वर्दीत जाऊन तावातावात बोलतात. अर्णब गोस्वामी यांच्या वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत ते सहभागी होतात. हा सरळसरळ पोलिसी शिस्तभंग आहे. पुन्हा या गुप्तेश्वर पांडे यांच्याकडून शिस्त पाळण्याची अपेक्षा तरी का करावी? हे गुप्तेश्वर पांडे कोण? 2009 साली ते डीआयजी असताना पोलीस सेवेचा राजीनामा देऊन थेट राजकारणात उतरले. विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर ‘बक्सर’ मतदारसंघातून निवडणूक लढण्यासाठी उभे राहिले. पण भाजपचे खासदार लालमुनी चौबे यांनी बंडखोरी करण्याची धमकी देताच चौबे यांचीच उमेदवारी पुन्हा कायम ठेवली. त्यामुळे गुप्तेश्वर पांडे हे मधल्या मध्ये लटकले. ‘ना घर के ना घाट के’ अशी त्यांची अवस्था झाली. अशा तऱ्हेने राजकारणात घुसण्याचे त्यांचे मिशन फेल गेले. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा सेवेत रुजू होण्यासाठी अर्ज विनंत्या केल्या. असे सांगतात की, गुप्तेश्वर पांडे यांच्या पत्नीनेही पतीच्या वतीने सरकारकडे अर्ज केला व नोकरी सोडताना आपले पती गुप्तेश्वर पांडे यांची मानसिक स्थिती चांगली नव्हती, असे सांगितले. मानसिक स्थिती चांगली नव्हती याच आधारावर त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले असेल तर तो बिहार सरकारचा प्रश्न. पांडे हे तेव्हा भाजपच्या तंबूत होते व आज नितीश कुमार यांचे खास आहेत. भाजपकडून उमेदवारी स्वीकारलेले पांडे यांनी मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण करणे हास्यास्पद आहे. पुन्हा आता असे वृत्त बिहारातील वर्तमानपत्रांनी छापले आहे की, हे पांडे बिहारातून उद्याची विधानसभा लढण्याची तयारी करीत आहेत. तेथील वृत्तपत्रांतील बातम्यांनुसार पांडे शाहपूर विधानसभा मतदारसंघातून आगामी विधानसभा निवडणूक लढवू शकतात. या भागातील जातीय समीकरणांचा पांडे यांना लाभ होऊ शकतो, असे गणित मांडले जात आहे. अद्यापि त्यांचा सेवाकाळ सहा महिने बाकी आहे. मात्र ते राजीनामा देऊ शकतात आणि जदयूच्या तिकिटावर बक्सर सदर किंवा शाहपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतात असेही या बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. अशा पोलिसाकडून समाजाने काय अपेक्षा ठेवायची?

दिशा सॅलियनची बदनामी
सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूआधी त्याची मॅनेजर दिशा सॅलियन हिने आत्महत्या केली. दोन्ही प्रकरणे संपूर्ण वेगळी. पण राजकीय पुढारी दोन आत्महत्यांचा धागा जुळवत आहेत. दिशा सॅलियन हिच्यावर बलात्कार करून तिला इमारतीवरून फेकले, असा आरोप भाजपचे एक पुढारी करतात तेव्हा त्यांनी तिच्या कुटुंबाचा थोडाही विचार केलेला दिसत नाही. दिशा सॅलियनच्या वडिलांनी एक पत्र लिहून याबाबत खंत व्यक्त केली. मृत्यूनंतर माझ्या मुलीची व आमच्या कुटुंबाची बदनामी का करता, हा तिच्या माता-पित्यांचा सरळ प्रश्न आहे.

दिशा सॅलियन हिचे संपूर्ण कुटुंबच या बदनामीमुळे मानसिकदृष्टय़ा खचले आहे. तिचे वडील डिप्रेशनमध्ये गेले असे आता समोर आले. राजकारण व डिजिटल पत्रकारिता इतकी संवेदनशून्य आणि अमानुष व्हावी याचे आश्चर्य वाटते. दिशा सॅलियन, रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे अशा तीन महिलांची नावे या प्रकरणाशी जोडली आहेत व प्रत्येक पात्राचे कथानक वेगळे आहे. सुशांत रजपूत व दिशा सॅलियनपेक्षा अवघड गुन्हय़ांचा तपास मुंबई पोलिसांनी यापूर्वी अनेकदा केला आहे, पण सुशांत प्रकरणात नेमके काय चुकले ते पहा –

  • पोलिसांनी यासंदर्भात झीरो एफआयआर दाखल करून तपास सुरू ठेवायला हवा होता, (पण सुशांतच्या नातेवाईकांना तेव्हा कुणाविरुद्धही एफआयआर नोंदवायचा नव्हता व ते कुटुंब सुशांतच्या आत्महत्येनंतर सरळ पाटण्यात पोहोचले.)
  • भारतीय जनता पक्षाने या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल करण्याचे ठरवले व मंत्रिमंडळातील तरुण मंत्र्यांचे नाव या प्रकरणाशी जोडून सनसनाटी निर्माण केली. दुसऱया बाजूला दोन इंग्रजी वृत्तवाहिन्या सुपारी घेतल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सुशांतप्रकरणी आव्हान देत राहिल्या. त्यामुळे पोलीस गोंधळले.
  • हे प्रकरण ‘हाय प्रोफाईल’ होत आहे असे दिसून येताच मुंबई पोलिसांतर्फे एक दिवसाआड तपासाबाबत माहिती पत्रकारांसाठी जाहीर करायला हरकत नव्हती. यात कुणी मंत्री किंवा राजकीय व्यक्ती असेल तर पोलीस त्याचेही स्टेटमेंट घेतील, असे सुरुवातीलाच सांगायला हरकत नव्हती.
  • मुंबई पोलिसांनी हा तपास नको तितका जास्त खेचला. सिनेसृष्टीतील सेलिब्रिटीज्ना रोज चौकशीला बोलवायचे व ‘गॉसिप’ला वाव द्यायचा. या प्रकरणाचा वापर सिनेसृष्टीत दहशत निर्माण करण्यासाठी झाला काय ते पाहायला हवे.
  • सुशांतच्या मृत्यूआधी दिनो मोरिया या अभिनेत्याच्या घरी एक पार्टी झाली. या पार्टीभोवती रहस्य निर्माण करून त्याचा संबंध सुशांतच्या मृत्यूशी जोडला गेला. दिनो मोरिया व इतर सिनेनट हे राज्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मित्रपरिवारातले आहेत व त्यामुळेच आरोपांच्या फैरी मुख्यमंत्री ठाकरे व आदित्य ठाकरेंवर झडत असतील तर ते चूक ठरेल. पुराव्याशिवाय बोलणे व आरोप करणे हे नैतिकतेस धरून नाही. पुरावे आहेत काय? हा पहिला प्रश्न. स्वतः आदित्य ठाकरे यांनी त्याबाबत खुलासा केला. तरीही शंका असतील तर त्यासाठी काही वृत्तवाहिन्यांना हाताशी पकडून बदनामी मोहीम राबवणे हा मार्ग आहे काय?

या प्रकरणात ज्या बॉलीवूड कलाकारांची नावे येत आहेत त्यातील बहुतेक ‘डी’ ग्रेड मंडळी आहेत. अनेक वर्षे ती पडद्यावर दिसत नाहीत व इतर व्यवसाय करून ते जगत आहेत. यातील काही लोकांचा आदित्य ठाकरे यांच्याशी संपर्क आला म्हणून जे कुणी जमिनीवर काठ्या आपटत असतील तर ते चुकीचे आहे. या प्रकरणात सरकारविरोधी पक्षाने महाराष्ट्रापेक्षा बिहार पोलिसांची बाजू घेणे हा प्रकार धक्कादायक आहे. बिहारप्रमाणे काही गुप्तेश्वर पांडे महाराष्ट्र पोलिसांत आहेत व त्यांच्यामुळे अडचणीत भर पडली हे माझे अनुमान आहे.

राजकीय चष्मा!
एक गोष्ट सत्य आहे की, सुशांतचे त्याच्या पाटण्यातील वडिलांशी संबंध चांगले नव्हते. मुंबई हाच त्याचा ‘आशियाना’ होता. या सर्व काळात सुशांत वडील व इतर नातेवाईकांना किती वेळा भेटला, सुशांत किती वेळ पाटण्याला गेला ते समोर येऊद्या. अंकिता लोखंडे व रिया चक्रवर्ती या दोन अभिनेत्री तरुणी त्याच्या आयुष्यात होत्या. यापैकी अंकिताने सुशांतला सोडले व रिया त्याच्या सोबत होती. आता अंकिता रिया चक्रवर्तीविषयी वेगळे बोलत आहे. मुळात अंकिता व सुशांत हे वेगळे का झाले त्यावर प्रकाश पाडायला कोणी तयार नाही. तपासाचा तो एक भाग असायला हवा.

या सर्व प्रकरणाचे सरळ सरळ राजकारण सुरू आहे व शोकांतिकेतली काही पात्रे आपापल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुशांत हा अभिनेता होता. पाटण्यातून तो मुंबईत आला व स्थिरावला. त्याच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण हे समजणे कठीण, परंतु त्यात सुशांतसह सगळे जबाबदार आहेत. त्याची आत्महत्या ही एक शोकांतिकाच आहे. पण राजकीय चष्म्यातून त्याकडे पाहणे योग्य नाही. त्याने आपले आयुष्यच संपवले. आता त्याच्या मृत्यूचा उपयोग भांडवल म्हणून कुणीही करावा याला काय अर्थ आहे!

Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या