रोखठोक- अंदमानचा खडतर मार्ग! वीर सावरकरांचे ढोंगी भक्त!!

संजय राऊत << [email protected] >>

वीर सावरकरांवर नाहक टीका करून राहुल गांधी यांनी वादळ ओढवून घेतले. ‘भारत जोडो’ यात्रेचा तो अजेंडा नव्हता. भारतीय जनता पक्ष सावरकरांच्या अपमानाविरुद्ध रस्त्यावर उतरला. सावरकरप्रेमाचे हे ढोंगच म्हणावे लागेल. संघ सावरकरांचा कठोर टीकाकार राहिला, पण आज राजकीय स्वार्थासाठी भाजप सावरकरवादी झाला. सावरकरांनी 10 वर्षे अंदमानच्या काळय़ा पाण्यावर नरकयातना भोगल्या. त्या देशासाठीच होत्या याचा विसर पडू नये!

राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेने महाराष्ट्राचे वातावरण ढवळून निघाले. त्या यात्रेस वीर सावरकरांवरील नाहक टीकेने गालबोट लागले. अंदमानच्या तुरुंगात सावरकरांनी 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ नरकयातना भोगल्या त्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठीच, हे श्री. राहुल गांधी यांना कोणीतरी समजावून सांगायला हवे. सावरकरांनी सुटकेसाठी ब्रिटिशांना माफीनामा लिहून दिला हा काही राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचा अजेंडा नव्हता आणि महाराष्ट्रात तर हा अजेंडा असताच कामा नये. महाराष्ट्रात येऊन श्री. राहुल गांधी यांनी प्रश्न केला, ‘‘भाजपवाले बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या अशा प्रश्नांवर का बोलत नाहीत.’’

श्री. गांधी यांचा प्रश्न योग्य आहे, पण त्यांनी सावरकरांची माफी हा विषय काढला आणि गोंधळ झाला. मात्र दुसऱ्या दिवशी शेगावच्या जाहीर सभेत त्यांनी सावरकरांबद्दल मौन बाळगले, हे एका अर्थाने योग्यच झाले. तरीही त्यांना सांगावेसे वाटते की, तुम्ही वारंवार लोकांच्या श्रद्धांना असे का डिवचता व भाजपला विषयांतर करण्यासाठी हत्यार का देता? मी स्वतः तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगात होतो. या तुरुंगातही अनेक स्वातंत्र्यवीरांचा मुक्काम 1947 पर्यंत होता. त्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मरणार्थ एक स्तंभही ऑर्थर रोड तुरुंगात आहे. एक सामान्य बंदी म्हणून तुरुंगात दिवस काढणेही कठीण असते. वीर सावरकरांनी तर अंदमानात 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ घालवला. बेहिशेबी संपत्तीच्या खटल्यात किंवा मनीलाँडरिंग प्रकरणाचा खोटा गुन्हा लादून ब्रिटिशांनी त्यांना अटक केली नव्हती. भारतमातेच्या पायातील पारतंत्र्याच्या बेडय़ा तोडण्यासाठी त्यांनी सशस्त्र क्रांतीची मशाल पेटवली. त्यासाठी त्यांना अंदमानचे काळे पाणी भोगावे लागले!

असे घडले सारे

दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा दिल्यामुळे 23 डिसेंबर 1960 रोजी म्हणजे कारावासाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सावरकरांची सुटका होणार होती. सावरकरांचे बंधू नारायणरावांची बिनशर्त तर वीर सावरकरांची सशर्त मुक्तता झाली. त्यास ‘माफी’ म्हणता येणार नाही. य. दि. फडके यांनी ‘शोध सावरकरांचा’ या ग्रंथात या माफी प्रकरणावर महत्त्वाचा प्रकाशझोत टाकला आहे. तो असा-

‘‘आपण आधी नाशिकमध्ये व नंतर लंडनमध्ये केलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्या प्रयत्नांबद्दल कारावासात तात्यांनी (सावरकरांनी) फेरविचार केला आणि त्यामुळे सरकारकडे त्यांनी क्षमायाचनावजा पत्रे पाठविली, असा काहींचा समज झालेला दिसतो. 1958 साली मुंबई सरकारने भारतीय स्वातंत्र्येतिहासाच्या साधनांचा दुसरा खंड प्रसिद्ध केला. त्यात तात्यांनी 30 मार्च 1920 रोजी अंदमान-निकोबार बेटांच्या मुख्य आयुक्तांना पाठवलेला अर्ज प्रसिद्ध केलेला आहे. या अर्जात निष्ठापूर्वक सरकारशी सहकार्य करण्याची भाषा त्यांनी वापरली आहे हे खरे; पण ती भाषा शब्दशः खरी धरता कामा नये. तात्यांनी वेळोवेळी केलेले अर्ज, त्यामागचा त्या वेळचा राजकीय संदर्भ, तसेच इंग्रज राज्यकर्त्यांनी त्यासंबंधी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया समग्र लक्षात घेतली तर तुरुंगातून सुटण्यासाठी तात्या एक चाल खेळत होते हे लक्षात येते. पन्नास वर्षे अंदमानच्या अंधारात कुजत राहून जीवितयात्रा संपविण्यापेक्षा परिस्थितीशी जुळवून घेऊन सशर्त किंवा बिनशर्त मुक्त होण्यासाठी ते अंदमानातून प्रयत्न करीत होते. म्हणूनच सुटकेला उपकारक अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली असे वाटले की सुटकेसाठी ते अर्ज करीत असत. या व्यावहारिक धोरणाला यश यावे म्हणून ते सरकारला अनेक आश्वासने देत आणि सहकार्याचे आमिष दाखवीत असत. 1937 पर्यंत ते हा खेळ खेळत होते. सावरकर व त्यांच्या बंधूंची अंदमानातून सुटका व्हावी यासाठी गांधींचे अनुयायी आग्रही होते. खुद्द महात्मा गांधींनी ‘यंग इंडिया’च्या 26 मे 1920 च्या अंकात सावरकर बंधूंची सरकारने सुटका करावी, असे आग्रहाने प्रतिपादन केले आहे. बॅ. जमनादास मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली सावरकर मुक्तता समिती स्थापन करण्यात आली होती. 1923 च्या कोकोनाड येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनातही सावरकरांच्या सुटकेबाबतचा ठराव मंजूर केला.

1 व 23 ऑगस्ट 1923 रोजी वीर सावरकरांनी सुटकेसंबंधी सरकारकडे अर्ज पाठवले होते. त्या अर्जात आपल्या पूर्वीच्या कृत्यांबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली होती आणि राजकारणात पुन्हा भाग घेणार नसल्याचे लिहिले होते असे प्रथमदर्शनी दिसते. पण हे सावरकरांचे डावपेच असावेत. सरकारने घातलेल्या अटी पाळण्याची आणि त्या मोडल्यास सजा भोगण्याची लेखी कबुली सावरकरांकडून घ्यावी, असे त्यावर ब्रिटिश सरकारने ठरवले.

27 डिसेंबर 1923 रोजी सावरकरांनी सहीनिशी केलेल्या निवेदनात म्हटले, ‘‘माझ्यावर योग्य तऱहेने खटला भरला गेला आणि मला दिलेली शिक्षाही न्याय्य होती हे मला मान्य आहे. पूर्वायुष्यात अवलंबिलेल्या हिंसक मार्गाचा मी मनापासून निषेध करतो. माझ्या शक्तीनुसार प्रचलित कायदा व राज्य घटना उचलून धरणे हे माझे कर्तव्य आहे असे मला वाटते. भविष्यकाळात मला कार्य करण्याची मुभा देण्यात आली तर नव्या सुधारणा यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक ते सारे करण्यास मी तयार आहे. सरकारने मला नाशिकला राहू द्यावे अशी माझी विनंती आहे.’’ अर्थातच नाशिकला राहण्यासंबंधीची विनंती नाकारण्यात आली. नाशिक हा तात्यांचा बालेकिल्ला होता. त्यांचे अनेक मित्र व सहकारी तेथे होते. अनेक वर्षांनंतर सुटलेल्या सावरकरांना नाशिकला राहू दिले तर त्या साऱ्यांना संघटित करून तात्या पुन्हा जुने उद्योग सुरू करतील अशी इंग्रज सरकारला रास्त भीती वाटत होती. रत्नागिरी जिह्याच्या हद्दीत राहू आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीने राजकारणात भाग घेणार नाही या दोन अटी तात्यांनी कबूल केल्यामुळे त्यांची सशर्त सुटका करण्यात येत असल्याचे माँटगोमेरी यांनी डॉ. नारायणराव सावरकरांना पत्र लिहून कळवले. या निर्णयानुसार तात्यांची मुक्तता करण्यापूर्वी गुप्तचरांच्या उपमहानिरीक्षकास, तसेच पोलीस महानिरीक्षकास कळवण्याची आवश्यकता होती; पण ते केले गेले नाही. या दोन अधिकाऱ्यांनी त्यामुळे नाराजी व्यक्त करणे योग्य होते.

‘भारतरत्न’ का देत नाही?

अटकेत असलेला कोणताही बंदी त्याच्या सुटकेसाठी हरतऱहेचे कायदेशीर प्रयत्न करीत असतो. 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ अंदमानात नरकयातना (देशासाठी) भोगल्यावर सावरकरांनी ‘डावपेच’ म्हणून दिलगिरी व्यक्त करून सुटकेचा मार्ग निवडला असेल तर त्यास शरणागती-माफीनामा म्हणता येणार नाही. आज ‘ईडी’सारख्या स्वतंत्र हिंदुस्थानातील तपास यंत्रणांच्या भयाने भले भले एका रात्रीत ‘स्वदेशी’ सरकारला शरण जातात. पक्ष बदलतात. स्वतःच्या निष्ठा विलीन करतात. सावरकरांनी दशकभर अंदमानात ज्या यातना सहन केल्या त्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ने जी सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास निर्माण केला त्यावर सावरकरांवरील भाष्याने पाणी पडले. पंतप्रधान मोदी यांनी जवाहरलाल नेहरूंना लक्ष्य केले, तर राहुल गांधी वीर सावरकरांना लक्ष्य करीत आहेत. स्वातंत्र्य लढय़ात दोघांचे योगदान तोलामोलाचे आहे. सावरकरांनी तर सर्व सुखांचा त्याग करून अंदमानचा मार्ग स्वीकारला. पुन्हा तुरुंग काय असतो याची कल्पना नसलेले सावरकरांच्या सुटकेवर बोलतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. सावरकरांचे वंशज एरवी कोठे दिसत नाहीत. राहुल गांधींनी सावरकरांवर वक्तव्य केले की त्यांचा चेहरा  वृत्तवाहिन्यांवर दिसतो. आठ वर्षांपासून भाजपचे राज्य केंद्रात आहे, पण सावरकरांना ‘भारतरत्न’ने सन्मानित करून माफीचा डाग धुऊन काढावा असे ढोंगी सावरकर भक्तांना वाटत नाही.

दोन महत्त्वाचे मुद्दे येथे देतो आणि विषय संपवतो. पत्रकार निखिल वागळे यांनी समाज माध्यमांवर एक सत्य सांगितले. ते म्हणतात, ‘‘संघाने आयुष्यभर हिंदू महासभा आणि सावरकरांचा राग राग केला. गोळवळकरांनी सावरकरांवर कठोर टीका केली आहे. आता राजकीय फायद्यासाठी भाजप आणि संघ त्यांना वापरताहेत.’’ हे परखड सत्य आज दिसतेच आहे. सावरकरांच्या राहुल गांधीकृत अपमानाबद्दल महाराष्ट्रात भाजप, मनसेसारखे लोक रस्त्यावर उतरले. त्यांच्यासाठी पत्रकार शकील अक्तर यांनी एक प्रेमळ संदेश प्रसिद्ध केला आहे, ‘‘अगर बीजेपी सावरकर को सबसे बडा देशभक्त मानती तो सबसे ऊंची मूर्ती सरदार पटेल की नहीं, उनकी लगती. इंडिया गेट पर भी सुभाषचंद्र बोस की जगह सावरकर की मूर्ती लगती. मगर बीजेपी ने भी पटेल, सुभाषबाबू को ही महान देशभक्त माना.’’

वीर सावरकरांचे क्रांतिकार्य महान होते, पण आज भाजपास सावरकरप्रेमाचा जो उमाळा आलाय ते सरळ सरळ ढोंग आहे.

पंतप्रधान मोदी नेहरूंच्या बदनामीची भूमिका सोडत नाहीत. राहुल गांधींनी सावरकरांना त्याच कारणासाठी पकडले, हा देशाचा अजेंडा नाही. अशाने भारत कसा जोडणार?

 @rautsanjay61