रोखठोक – 2014 नंतरचे नवे स्वातंत्र्य! स्वातंत्र्या, तुझी व्याख्या काय?

उद्याचा 15 ऑगस्ट म्हणजे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव. पंतप्रधान मोदी यांनी उत्सव साजरा करा, असे सांगितले. घराघरांत तिरंगे वाटले गेले, पण कोणत्या स्वातंत्र्याचा हा अमृत महोत्सव? काँग्रेसचे स्वातंत्र्यलढय़ातले योगदान विसरता येत नाही आणि देशाला स्वातंत्र्य 2014 नंतर मिळाले, असे ठामपणे सांगणारे लोक देशाच्या सत्तेवर आहेत.

आपले परमपूज्य पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ जगभरात साजरा करायचे ठरवले व त्यानुसार आता स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरू झाला आहे. यानिमित्ताने घराघरांत तिरंगा वाटण्याचा उपक्रम आहे व काही कोटी तिरंग्याचे वाटप करण्यात आले. काँग्रेस पक्षाने देशाच्या स्वातंत्र्यलढय़ाचे नेतृत्व केले. गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आझाद यांच्यासह सावरकर, भगतसिंग, अश्फाक उल्ला खाँ, राजगुरू यांच्यासह असंख्य क्रांतिकारकांचे योगदान स्वातंत्र्यलढय़ात आहे. टिळकांपासून नेहरूंपर्यंत काँग्रेसच्या पुढाऱयांनी सर्वाधिक संघर्ष केला. तुरुंगवास भोगला, पण काँग्रेसला पूर्णपणे बाजूला ठेवून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे. औपचारिकता म्हणून उद्या 15 ऑगस्टला गांधीजींचे नाव फार तर घेतले जाईल, पण स्वातंत्र्यलढय़ाशी काँग्रेस व त्यांच्या नेत्यांचा काडीमात्र संबंध नाही हे बिंबविण्याचे हरतऱहेचे प्रयत्न गेल्या 7-8 वर्षांत सुरू आहेत. मोदी यांचे राज्य देशावर 2014 साली आले. भारतीय जनता पक्षाचे काही उतावीळ लोक म्हणतात, ‘देशाला खरे स्वातंत्र्य 2014 सालीच मिळाले.’ असे बोलणे किंवा विचार करणे हा त्या देदीप्यमान स्वातंत्र्य समराचा अपमान आहे. मंगल पांडे, तात्या टोपे, झाशीच्या राणीपासून सुरू झालेला हा संग्राम, त्यात हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, पारशी अशा सगळय़ांनीच योगदान दिले; पण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात आपला देश, लोकशाही व स्वातंत्र्य नक्की कोठे आहे ते तपासून घेण्याची वेळ आली आहे.

असंख्य प्रश्न, संकटे!

देशासमोरच नाही, तर झगडून मिळविलेल्या स्वातंत्र्यासमोर आज असंख्य प्रश्न व संकटांचे डोंगर उभे आहेत. ज्या उदात्त हेतूसाठी आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी गुलामगिरीच्या बेडय़ा

तोडल्या त्या गुलामगिरीचा अंत खरोखरच घडला आहे काय, याबाबत लोकांच्या मनात शंका आहेत. 1975 नंतर देशातील स्थिती स्वातंत्र्यावरील संकटाची व आणीबाणीची होती. त्या आणीबाणीविरुद्ध ज्या जनसंघाचे लोक लढले व तुरुंगात गेले त्यांचा पुढचा वंश आज देशाच्या सत्तेवर आहे व स्वातंत्र्य, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम देशात रोज सुरू आहे. इंदिरा गांधी किंवा काँग्रेसची सरकारे ‘सीबीआय’चा दुरुपयोग करतात असा ज्यांचा आक्षेप होता त्यांनी सीबीआय, इन्कम टॅक्स व ‘ईडी’सारख्या संस्था राजकीय विरोधकांना खतम करण्यासाठी वापरल्या आहेत व विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी या संस्थांचा वापर निर्दयपणे सुरू आहे. देशाच्या सध्याच्या स्थितीविषयी मुख्य विरोधक काय म्हणतात ते पहा-

 देशातील लोकशाही गुदमरली आहे. श्वास घेण्यासाठी ती धडपडत आहे. –  पी. चिदंबरम
 ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्ससारख्या संस्था भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नसून राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी वापरल्या जात आहेत. – वृंदा करात
 आपली सर्वोच्च न्यायालये दबावाखाली आहेत. ‘मनी लॉण्डरिंग कायद्याचा गैरवापर सुरू आहे व सर्वोच्च न्यायालय त्या कायद्याचा विचार करायला तयार नाही. एखाद्या राजकीय पक्षाचे प्रकरण कोणत्या न्यायमूर्तीसमोर जायला हवे याचे ‘फिक्सिंग’ होतेय. –  कपिल सिब्बल
 देशात विरोधी पक्षांच्या मताला किंमत नसेल तर लोकशाहीला धोका आहे. – मुख्य न्या. रमण्णा

प्रमुख नेत्यांच्या या गेल्या आठ-पंधरा दिवसांतील भूमिका ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा’वर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. वृंदा करात यांनी आणखी एक विधान केले. ‘हर घर तिरंगा’ याबरोबर ‘घर घर संविधान’ ही मोहीमसुद्धा राबवा, असे त्या म्हणाल्या. देशाला आज संविधान वाचविण्याचीच गरज आहे.’’

व्यक्तिप्रधान राजकारण

स्वातंत्र्योतर काळात प्रत्येक भारतीयास देश उभारणीसाठी उद्युक्त केले जाणे आवश्यक होते, परंतु व्यक्तिप्रधान राजकारणाप्रमाणे सार्वजनिक जीवनातही व्यक्तिप्रधानता आली. श्री. नरेंद्र मोदीही त्यास अपवाद ठरले नाहीत. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवातही अनंत समस्या आहेत. श्री. मोदी व त्यांचा पक्ष निवडणुकांत जिंकतो म्हणून तो महान ठरत नाही. निवडणूक जिंकण्याचे आर्थिक व राजकीय तंत्र त्यांना अवगत आहे. त्यांना बहुमत विकत घेता येते. विरोधकांची सरकारे सहज पाडता येतात. कारण भय निर्माण करणाऱया ‘ईडी’सारख्या संस्थांचा मुक्त वापर सुरू आहे. महाराष्ट्रात तेच घडवून आणले. बिहारात नितीश कुमार यांनी भाजपास टांग मारली व तेजस्वी यादव यांच्याबरोबर सरकार स्थापन करताच भाजपचे सुशील मोदी धमकी देत म्हणाले, ‘‘तेजस्वी यादव जामिनावर बाहेर आहेत हे विसरू नये.’’ याचा अर्थ आम्ही तुम्हाला कधीही आत टाकू शकतो हाच घ्यायला हवा. इंग्रज भारतीय स्वातंत्र्ययोद्धय़ांशी याच पद्धतीने व्यवहार करीत होते. 2014 सालात देशाला खरे स्वातंत्र्य मिळाले. त्याआधी फक्त अंधार होता असे जे आता म्हणत आहेत त्यांनी तरी नेमके नवे काय केले? उलट सार्वजनिक, सरकारी उद्योग खासगी उद्योगपतींना विकण्याचा सपाटा लावला. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पंडित नेहरू पंतप्रधान झाले. नेहरूंना वाटायचे की, औद्योगिकीकरण हाच हिंदुस्थानचे दारिद्रय़ नष्ट करण्याचा योग्य उपाय आहे, तर गांधीजी खेडेकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या बाजूचे होते. या दोन्ही दृष्टिकोनात फरक असला तरी दोघांचीही भूमिका राष्ट्रकल्याणाची होती. आज महागाई, बेरोजगारीवर एक तरी नेता बोलतोय का? नोटबंदीनंतर औद्योगिकीकरण घसरले. बेरोजगारी 15 कोटींवर गेली. ‘अग्निवीर’सारख्या बकवास निरर्थक योजनांचा भूलभुलय्या देशभक्तीच्या नावाखाली आणला. लोक भुकेकंगाल आहेत आणि त्याच्यावर उपाय एकच, तो म्हणजे राममंदिराचा घंटानाद व हिंदू-मुसलमानांत झगडे लावणे! आझादीच्या अमृत महोत्सवाची ही नवी देणगीच आहे!

घाण साफ झाली काय?

स्वातंत्र्यासमोर आज आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. देशातली घाण साफ करण्यासाठी मोदी आले, पण उपयोग झाला नाही. काही उद्योगपती, व्यापाऱयांना अटक झाली, पण जे खरेच तुरुंगात असायला हवेत ते सर्व भाजपचे देणगीदार व सरकारचे आश्रयदाते बनलेले आहेत. देशाची निरंकुश सत्ता मोदी-शहांच्या हातात आज आहे, पण स्वातंत्र्याची पहाट काळय़ाकुट्ट ढगांनी झाकली आहे. सार्वभौम लोकशाहीचा देव्हारा रिकामा आहे. न्यायालयांपासून वृत्तपत्रांपर्यंत सगळेच भीतीच्या सावटाखाली आहेत. निवडणुका होत आहेत, पण लागलेल्या निकालांवर लोकांचा विश्वास नाही. तिरंगा फडकतोय, पण संविधान पायदळी आहे. देशात अशी भयग्रस्त, अराजकसम स्थिती यापूर्वी कधीच निर्माण झाली नव्हती. तरीही स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे. स्वातंत्र्य व लोकशाही श्वास घेण्यासाठी धडपडत आहे!

हे कसले स्वातंत्र्य? 2014 नंतर जे स्वातंत्र्य मिळाले ते हेच आहे. तरीही हे स्वातंत्र्या, तुझी व्याख्या सांग!आझादीच्या अमृत महोत्सवात तरी तू बोल, तुझी व्याख्या सांग!