रोखठोक : भूमिपुत्रांचा लढा कायम! महाराष्ट्राच्या पुढे आंध्र प्रदेश

1143

rokhthokआंध्र प्रदेश सरकारने भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्यासाठी कायदा केला. त्याआधी मध्य प्रदेश सरकारनेही हाच नियम केला. पण या व्यवहारात कुणाला प्रांतीयता दिसली नाही की राष्ट्रीय एकात्मतेस तडे गेले असे वाटले नाही. 70 च्या दशकात भूमिपुत्रांच्या लढय़ाची सुरुवात शिवसेनेने केली तेव्हा मात्र राष्ट्रीय एकात्मता तुडवली गेल्याची बोंब मारण्यात आली!

आंध्रचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाचे सध्या देशभरात कौतुक सुरू आहे. आंध्र प्रदेशात भूमिपुत्रांना खासगी नोकऱयांमध्ये 75 टक्के आरक्षणाचा त्यांनी आदेशच जारी केला. जगनमोहन हे आंध्रात पाशवी बहुमत मिळवून सत्तेवर आले आहेत. जगनमोहन यांच्या वादळापुढे आंध्रात मोदी यांची लाट चालली नाही व चंद्राबाबू नायडू तर पाचोळय़ासारखे उडून गेले. निवडून येण्यासाठी जगनमोहन यांनी जनतेला मोठी आश्वासने दिली. भाजप व जगनमोहन या दोघांत आश्वासने देण्याची स्पर्धाच लागली होती. त्यात जगनमोहन यांनी भाजपवर मात केली. जगनमोहन हे एक श्रीमंत राजकारणी आहेत. त्यांच्या श्रीमंतीचे मूळ राजकारणात आहे. ते जातात तिथे गरजूंना आपल्या खासगीतून पैसे वाटतात. आंध्रच्या विमानतळावर त्यांना एक कॅन्सरचा रुग्ण भेटला. जगनमोहन यांनी त्यास आपल्या खिशातून 20 लाख रुपये दिले. त्याची फारच वाहवा झाली. यावर आंध्रातील एका बेरोजगार तरुणाने स्थानिक वृत्तपत्रात लिहिले, ‘गरजूंना ते असे किती लाख वाटणार? आंध्रातील बेकार तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले म्हणून जगनमोहन तुम्ही विजयी झालात. आता आमच्या रोजगाराचे पहा!’ जगनमोहन यांनी आता त्यांच्या राज्यात खासगी नोकऱयांमध्ये 75 टक्के आरक्षण जाहीर करून टाकले.
भूमिका शिवसेनेचीच
जगनमोहन यांनी 75 टक्के नोकऱया भूमिपुत्रांना राखीव ठेवल्या. यात नवीन असे काय केले? जगनमोहन हे आज मुख्यमंत्री आहेत म्हणून त्यांनी हा आदेश काढला, पण भूमिपुत्रांना नोकऱयांत प्राधान्य मिळालेच पाहिजे या भूमिकेचा पाया पन्नास वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी घातला, याचा विसर आज पडला आहे. जगनमोहन यांनी मुख्यमंत्री म्हणून हा आदेश काढला, पण बाळासाहेब मुख्यमंत्रीच काय, तर कोणत्याही पदावर नव्हते. भूमिपुत्रांना नोकऱयांत हक्क मिळावे या मागणीचे आंदोलनात रूपांतर झाले. त्या आंदोलनाचे नाव शिवसेना. सरकार आणि सत्ता नसताना, सारा देश विरोधात उभा ठाकला असताना बाळासाहेबांनी भूमिपुत्र, मराठी माणसांना नोकऱयांत 70 टक्के प्राधान्य द्यायला भाग पाडले. जगात असे उदाहरण दुसरे कोठे घडले नसेल. भूमिपुत्रांच्या लढय़ात ज्यांनी बाळासाहेबांवर प्रांतीयवादाचा शिक्का मारला त्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने आणि नेत्याने ‘प्रांतीय’ ठरवलेल्या महाराष्ट्राचा भूमिपुत्रांचाच लढा स्वीकारला.

रोजगाराचा पॅटर्न
तीन राज्यांत काँग्रेसची सरकारे आली तेव्हा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी दुसऱ्याच दिवशी आदेश जारी केला. मध्य प्रदेशातील सर्व नोकऱयांत फक्त भूमिपुत्रांनाच प्राधान्य देण्याचा नियम त्यांनी केला. आता जगनमोहन यांनी आंध्रच्या विधानसभेत विधेयक आणून तसा कायदाच केला. यावर एका वृत्तवाहिनेने मथळा दिला, ‘‘आधी कमलनाथांनी आणि आता जगनमोहन रेड्डी यांनी ‘फॉलो’ केला राज ठाकरे पॅटर्न.’’ हे त्यांचे अज्ञान आहे. हा ‘ठाकरे पॅटर्न’ आहेच, पण बाळासाहेब ठाकरे यांचा. रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बाळासाहेबांनी निर्माण केलेल्या आंदोलनाचा आणि भूमिकेचा हा विजय आहे. हा ‘रोजगार पॅटर्न’ शेवटी देशातील सर्वच राज्यांनी स्वीकारला.

जम्मू-कश्मीरात 370 कलम लागू असल्याने बाहेरून येणाऱयांना तेथे नोकरीधंदा करण्यास कायद्याने बंदी आहे. मुंबई-महाराष्ट्राचे चित्र तसे नाही. तेथे आजही सगळय़ांना संधी आहे. मुळात मुंबईचा मराठी टक्का घसरला तो रोजगाराच्याच प्रश्नावर. मुंबईत येऊन कोणीही पोट भरू शकतो व त्याला कोणी रोखत नाही. ‘आमचे हक्क मारू नका. जगा आणि जगू द्या’ हा शिवसेनाप्रमुखांचा मंत्र. आता मुंबईसारख्या शहरांतील नोकऱयाच संपल्या. गिरण्या आणि इतर उद्योग एक तर बंद पडले, नाहीतर राज्याबाहेर गेले. तरीही मुंबईसह महाराष्ट्रात आजही सर्वात जास्त रोजगाराच्या संधी आहेत. तशा त्या आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात नाहीत. स्थानिकांना रोजगारात 75 टक्के आरक्षण ठेवले, पण नवा उद्योग येत नाही त्यामुळे रोजगार नाहीत. खासगी कंपन्यांतील हे आरक्षण त्यामुळे कामाचे नाही. महाराष्ट्रात भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकऱया राखीव ठेवण्याची मागणी शिवसेनेने केली तेव्हा संसदेत गदोराळ झाला, पण आंध्र व मध्य प्रदेशात स्थानिकांना 75 टक्के नोकऱयांचा कायदा केला तेव्हा कोणी साधा निषेधाचा कागद फडकवला नाही. आता सर्वच राज्यांत हे भूमिपुत्रांचे न्याय्य हक्क प्रकरण सुरू झाल्यावर शेजारचे गोवा राज्य तरी कसे मागे राहील! बिहारमधून ट्रेनने गोव्यात येणाऱया सर्व परप्रांतीय कामगारांची चौकशी करण्याचे गोवा सरकारने ठरवले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीच तसे आदेश दिले. गोव्यात बाहेरचे लोक येतात. त्यामुळे भूमिपुत्रांना नोकऱया मिळत नाहीत व गोव्यात गुन्हेगारीही वाढते असे गोव्याच्या सरकारला वाटते. गोव्यात भाजपचे सरकार असूनही त्यांना असे वाटते हे महत्त्वाचे. गोव्यात खाण व्यवसाय बंद पडला. त्यामुळे आधीच हजारो लोक बेरोजगार झाले आहेत! या प्रांतीयवादामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेस तडे जात असल्याची बोंबही कोणी मारली नाही. हे सर्व सत्तरच्या दशकात शिवसेनेच्या बाबतीत घडले आहे.

बेरोजगारी कायम!
‘आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅण्डिडेट इन इंडस्ट्रीज ऍक्ट 2019’ असे हे विधेयक आता मंजूर झाले. मध्य प्रदेशात आदेश निघाला. प. बंगालात आणि आसामात भूमिपुत्रांची लढाई सुरूच आहे. हे सर्व राष्ट्रविरोधी आहे असे आता बिहार, उत्तर प्रदेशच्या दिल्लीतील नेत्यांना वाटत नाही. सर्वच राज्ये आपापल्या प्रांतात भूमिपुत्रांना नोकऱयांत 70 टक्के राखीव जागा करण्याचा कायदा करीत आहेत. याचे मूळ गेल्या 10 वर्षांत वाढलेल्या बेरोजगारीत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांतले उपक्रम बंद पडले आहेत व खासगी क्षेत्रातही नोकऱयांचे प्रमाण घटले आहे. गेल्या पाच वर्षांत देशात बेरोजगारी वाढली असे सरकारचे अधिकृत आकडे सांगतात. नवे उद्योग आले नाहीत. जुने बंद पडले. बँकांचे कर्ज बुडवून उद्योगपतींनी पलायन केले. जेट विमान कंपनीचे हाल सरकारी धोरणांमुळे झाले. जेटला वाचवता आले असते. नोकऱयाच उरल्या नाहीत. त्यामुळे भूमिपुत्रांसाठी कायदे करून काय होणार, हा प्रश्न आहे. मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशात गेल्या पाच-दहा वर्षांत किती नवे उद्योग आले व भविष्यात किती येतील याचा खुलासा झाला तर भूमिपुत्रांच्या कायद्यास महत्त्व आहे. मुंबईसारख्या शहरात उद्योग होते. त्यातही नोकऱयांत मराठी माणसाला डावलले गेले म्हणून शिवसेना निर्माण झाली. कोणताही कायदा न करता बाळासाहेब ठाकरे यांनी भूमिपुत्रांची लढाई जिंकली. पन्नास वर्षांनी इतरांना जाग आली. या प्रश्नाची धार आता बोथट झाली व पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. पण भूमिपुत्रांचा विषय कायम जिवंत आहे!

Twitter : @rautsanjay61
Email : [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या