रोखठोक – शेतकऱ्यांनी गावे विकायला काढली! आपले राज्यपाल कोठे आहेत?

महाराष्ट्रातील शेतकरी पीकपाण्यासह महाप्रलयात वाहून गेला. पोलिसांच्या बदल्यांवरून मुख्यमंत्री शिंदे रुसले आहेत. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस स्वतंत्रपणे कामे करीत आहेत. एकमेकांवर रोज चिखलफेक करणारे राजकारणी क्रिकेटच्या मैदानात स्नेहभोजनासाठी एकत्र येतात, पण राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी त्यांची गावे विकायला काढली. आपल्या राज्यपालांना हे माहीत आहे काय?

दिवाळी वर्षातून एकदाच येते, पण राजकारणातले फटाके कोणत्याही वेळी फुटत असतात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे हे पोलीस खात्याच्या बदल्यांवरून नाराज झाले व सातारा येथील आपल्या गावी निघून गेल्याचे वृत्त एका वृत्तवाहिनीने दिले. ते तितकेसे खरे वाटत नाही. मुख्यमंत्री शिंदे नाराज झाले असले तरी श्री. फडणवीस यांना ठोकरून, थोडे रुसून गावी जाऊन बसतील अशी स्थिती नाही. कारण भारतीय जनता पक्षाच्या मेहेरबानीवर त्यांचे मुख्यमंत्रीपद टिकून आहे व शिंदे यांचे राजकीय अस्तित्व त्या मुख्यमंत्रीपदावरच टिकून आहे. त्यामुळे भाजप श्री. शिंदे यांना गुदगुल्या करीत मारेल. भारतीय जनता पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते ‘सह्याद्री’वर भेटले. ते हसत हसत म्हणाले, “सरकार शिंदे गटाचे चाळीस आमदार चालवीत आहेत व मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर त्यांचाच ताबा आहे. आमदारांच्या हट्टापुढे आपले मुख्यमंत्री हतबल आहेत. इतर आमदारांची कामे होत नाहीत.’’

“मग तुम्ही भाजपचे लोक हे सहन का करता?’’

“सहन करण्याचा प्रश्नच नाही. शिंदे सरकारची स्थिती ओल्या बाळंतिणीसारखी आहे. थोडा वेळ देऊ त्यांना.’’

“पुढे काय?’’

“पुढचं पुढे.’’

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. भारतीय जनता पक्षाने शिंदे व त्यांच्या काही लोकांना ‘ईडी’ वगैरेच्या फासातून तूर्त वाचवले, पण या सगळ्यांना कायमचे गुलाम करून ठेवले. सरकारचे सर्व निर्णय उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस घेतात व मुख्यमंत्री शिंदे ते निर्णय जाहीर करतात. आता दिल्लीसही फडणवीस एकनाथ शिंदेशिवाय जातात.

शेतकऱ्यांची दिवाळी

महाराष्ट्रातील दिवाळी शेतकऱयांसाठी बरी नाही. सर्वत्र महाप्रलय आहे आणि शेतकऱयांची खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिके वाहून गेली. शेतकरी अडचणीत आहे. येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ जाहीर होईल. पण आपले सर्वपक्षीय शेतकरी राजकारणी मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या निवडणुकीसाठी एकत्र आले व त्यांनी वानखेडे मैदानावर स्नेहभोजन केले. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, श्री. शरद पवार आणि शिवसेनेचे लोकही त्यात सामील झाले. हा ‘स्नेह’ इतर वेळी कुठे अदृश्य होतो? आज क्रिकेटमध्ये प्रचंड पैसा गुंतला आहे व तो एक किफायतशीर उद्योग बनला आहे. मुंबईसह भारतीय क्रिकेट उद्योगांवर आपले नियंत्रण राहावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून चढाओढ सुरू झाली आहे. क्रिकेटपटूंच्या म्हणजे खेळाडूंच्याच हाती क्रीडा संघटनांची सूत्रे राहावीत हा नियम लोढा समितीने केला. तो आता बदलला व संदीप पाटील यांचा पराभव करण्यासाठी सर्व राजकीय पुढारी मतभेद विसरून एकत्र आले. निदान मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तरी संदीप पाटील यांची बाजू घ्यायला हवी होती, पण फुटबॉलपासून क्रिकेटपर्यंत सर्वत्र राजकीय नेत्यांचेच खेळ चालतात. हे खरे असले तरी गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रात राजकारणी शिरल्यामुळे बऱयाच चांगल्या गोष्टीदेखील घडून आल्या. राजकारणाचाच खेळ व त्यात फिक्सिंग आल्यावर खेळात राजकारण आले म्हणून दोष का द्यायचा? क्रिकेटच्या मैदानावर सर्वपक्षीय राजकीय नेते स्नेहभोजनासाठी येतात. आम्ही खेळात राजकारण आणत नाही, असे जाहीर करतात व त्या मैदानातून खेळाडूंना खडय़ासारखे बाहेर काढतात.

तात्पुरती व्यवस्था

मुख्यमंत्रीपदी शिंदे ही भाजपने केलेली तात्पुरती व्यवस्था आहे. त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची वर्दी कधीही उतरवली जाईल, हे आता सगळ्यांना समजून चुकले आहे. शिंदे यांच्या ‘तोतया’ गटास अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीत उतरवायला हवे होते. पण भाजपनेच ते टाळले. महाराष्ट्राच्या ग्रामपंचायत, सरपंच निवडणुकीत यश मिळाल्याचा शिंदे गटाचा दावा खोटा आहे. शिंदे गटाचे किमान 22 आमदार नाराज आहेत. यातील बहुसंख्य आमदार स्वतःला भाजपात विलीन करून घेतील असे स्पष्ट दिसते. त्यानंतर शिंदे यांचे काय होणार, असे मी त्यांच्याच एका नेत्यास विचारले तेव्हा तो म्हणाला, “शिंदे यांचा रामदास आठवले होईल.’’ हे विधान बोलके आहे. एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःबरोबर महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान केले. त्यामुळे महाराष्ट्र त्यांना माफ करणार नाही. शिंदे यांना तोफेच्या तोंडी देऊन भाजप स्वतःचे राजकारण करत राहील. भाजपचे नेते सरळ सांगतात, “शिंदे यांनाही उद्या भाजपातच विलीन व्हावे लागेल व त्या वेळी ते नारायण राणे यांच्या भूमिकेत असतील.’’ असे घडले तर शिंदे यांनी काय मिळवले? मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या विकासात त्यांचे योगदान दिसत नाही. सर्वत्र देवेंद्र फडणवीस दिसत आहेत. देशाच्या राजधानीत शिंदेंचा प्रभाव नाही. देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी दिल्लीत गेले व मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांतर्गत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रेल्वेकडून महाराष्ट्र सरकारला हव्या असलेल्या जागेसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून मंजुरी घेऊन आले. धारावीच्या पुनर्विकासाचे संपूर्ण श्रेय त्यामुळे

श्री. फडणवीस व भाजपकडे जाईल. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या घोषणेत राज्याचे मुख्यमंत्री कुठेच नाहीत. पोलिसांच्या बदल्यांत व आपले अधिकारी नेमण्यात त्यांना जास्त रस आहे. कारण त्यांच्या चाळीस आमदारांना ते सर्व करून हवे. गृहमंत्री असलेल्या श्री. फडणवीसांनी हे बदली प्रकरण मानले नाही, तेव्हा मुख्यमंत्री शिंदे नाराज झाले व साताऱयातील गावी गेले, असे वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले. ते थेट क्रिकेटच्या मैदानात स्नेहभोजनास अवतरले. मुख्यमंत्री व त्यांचा गट सध्या काय करतो? मूळ शिवसेनेच्या प्रत्येक कामात अडथळे कसे आणता येतील ते सर्व करतो. ठाण्यातील ‘दिवाळी पहाट’ कार्यक्रमासाठी शिवसेनेस तलावपाळी परिसर मिळू नये यासाठी पुन्हा हायकोर्टात जावे लागले व ठाणे महानगरपालिकेने शिंदे गटाने सर्वप्रथम परवानगी मागितली या सबबीखाली खासदार राजन विचारे यांना परवानगी नाकारली. पण दसरा मेळाव्याबाबत शिवाजी पार्क मैदानासाठी हा नियम पाळला नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना भाजपने या अशाच कार्यात गुंतवून ठेवले आहे.

राज्यपाल बेपत्ता!

महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सध्या कुठे भूमिगत झाले आहेत याबाबत कोणी खुलासा करेल काय? मुळात आपले राज्यपाल राजभवनात आहेत की नाहीत, ते गृहमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जनतेसमोर आणावे. ‘ठाकरे’ सरकारच्या काळात सध्याच्या राज्यपाल महोदयांची काम करून दमछाक होत होती. पूरस्थितीत स्वतंत्र दौरे काढून प्रशासनास वेगळय़ा सूचना देत होते. इतर अनेक प्रशासकीय कामांत त्यांचा थेट हस्तक्षेप होता. मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भात त्यांचे मन साफ नव्हते व मंत्र्यांना राजभवनावर बोलवून ते सल्ले व सूचना देत होते. महाराष्ट्रातील महिला सुरक्षा, कायदा सुव्यवस्था, विद्यापीठांचा कारभार याबाबत ते कमालीचे जागरूक होते. शिवाजी महाराजांपासून सावित्रीबाई फुले यांच्यापर्यंत वादग्रस्त विधान करून ते खळबळ माजवीत होते. ते आपले कार्यक्षम राज्यपाल आज कोठे आहेत? त्यांचे ज्ञान, अनुभव यांचे मार्गदर्शन शिंदे, फडणवीसांच्या सरकारला होऊ नये याचे आश्चर्यच वाटते. सत्य असे आहे की, राजभवनाने आता लुडबुड करू नये, निवृत्तीबुवांसारखे राहावे हा राजकीय आदेश राज्यपाल महोदय पाळीत आहेत. राज्यपालांकडे खरोखरच काही काम उरले नसेल तर मुंबईतील भाजप नेत्यांच्या ‘डॉक्टरेट’ पदव्यांच्या चौकशींचे आदेश तरी त्यांनी द्यावेत. एकंदरीत राज्यपाल या दिवाळीत कोणतेही लवंगी फटाके फोडण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. महाराष्ट्राचा शेतकरी महाप्रलयात गटांगळय़ा खातो आहे. त्याची पिके वाहून गेली. त्याला सरकारी मदत मिळालेली नाही. मात्र राज्यपालांनी शेतकऱयांच्या या आक्रोशाची दखल घेतलेली नाही. अर्थात, राज्यपालांनी अशी दखल घ्यायला राज्यात सध्या काय ठाकऱयांचे सरकार सत्तेवर आहे? राज्यपालांची ही दिवाळी तशी थंडच दिसते. राज्यपाल व शिंदे-फडणवीस सरकारच्या माहितीसाठी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली एक बातमी देतो व विषय संपवतो.

‘सेनगाव तालुक्यातील (जि. हिंगोली) गारखेडा परिसरात अतिवृष्टीमुळे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असून शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांनी पत्र पाठवून चक्क आपले गावच विक्रीस काढले आहे. गावविक्रीचा तसा फलक त्यांनी गावात लावला आहे!’

ही तर सुरुवात आहे!

मुंबई क्रिकेट असोसिएशन शेतकऱयांचे हे गाव विकत घेईल काय?

[email protected]