रोखठोक : विरोधी पक्ष नसलेली नवी लोकसभा; जुनी विटी, जुनाच दांडू

rokhthokमजबूत भारतीय जनता पक्ष व कमालीचा दुर्बल बनलेला विरोधी पक्ष, अशी नवी लोकसभा निर्माण झाली आहे. पाशवी बहुमत असलेली लोकसभा पंतप्रधान मोदी व अमित शहा यांच्या हाताशी आहे. राममंदिरापासून 370 कलम हटवण्यापर्यंत ते काहीही करू शकतात. 1971 साली इंदिरा गांधींची हीच ताकद होती.

केंद्रात नवे सरकार अधिकारावर आले आहे. निवडणुका या बदल घडविण्यासाठी होत असतात. बदल झाले की, वृत्तपत्रांनी मथळे द्यायचे, ‘दिल्लीत नवी विटी, नवा दांडू!’ आताचे चित्र असे की, दिल्लीत जुनाच दांडू, जुनीच विटी आहे व हा निर्णय देशाच्या जनतेने घेतला आहे. जनतेने विरोधी पक्षाची इतकी वाताहत कधीच केली नव्हती. विरोधी पक्ष इतका जर्जर कधीच झाला नव्हता. 2014 ला काँग्रेसचा पराभव होऊनही ते इतके निराश झाले नव्हते. हतबलता आणि नैराश्य विरोधकांच्या चेहऱयावर स्पष्ट दिसत आहे. राहुल गांधी व निकालाआधीचे सर्व ‘किंग मेकर्स’ दिल्लीच्या क्षितिजावरून अदृश्य झाले आहेत. नरेंद्र मोदी हे 2014 पेक्षा जास्त मजबूत होऊन दिल्लीत सत्तारूढ झाले. नव्या पर्वात मोदींचे सरकार काय करणार हा प्रश्न आहे. सर्व मंत्र्यांनी साडेनऊ वाजताच कार्यालयात पोहोचावे. मंत्र्यांनी घरी बसून काम करू नये, असे फर्मान पंतप्रधान मोदी यांनी सोडले. त्यामुळे केंद्रातील मंत्रीपदे आता फक्त मिरवण्यासाठी नाहीत. मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री म्हणून अमित शहा आहेत. हे लक्षात घेतले तर साडेनऊ वाजता कार्यालयात न पोहोचणाऱया मंत्र्यांची खैर नाही.

एक देश, एक निवडणूक
इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. तो काळ आजही आठवतो. त्या शक्तिमान असूनही त्यांना पक्षांतर्गत व विरोधकांची आव्हाने होती. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासमोरही आव्हाने होती. मनमोहन सिंग यांनी दहा वर्षे आघाडीचे सरकार चालवले. मंत्रिमंडळातील अन्य घटक दलांच्या गुन्हय़ांचे खापर मनमोहन सिंगांवर फुटले. अटलबिहारी वाजपेयींना सरकार चालविण्यासाठी कसरत करावी लागली, पण मोदी यांना ही कसरत किंवा तडजोडी कराव्या लागणार नाहीत. 2014 व 2019 अशा दोन्ही वेळेस त्यांना स्वतःचे संपूर्ण बहुमत मिळाले आहे. 2019 साली ते जरा जास्तच आहे. त्यामुळे जे हवे ते घडवायला त्यांना कुणाच्याही कुबडय़ांची गरज लागणार नाही, पण ते काय करू इच्छितात हा प्रश्न आहे. सर्वप्रथम त्यांना भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करायचे आहे. त्यांना पाकिस्तानचा बीमोड करायचा आहे. शेतकरी व बेरोजगारांचा उत्कर्ष करायचा आहे. निवडणुकीत त्यांनी जी आश्वासने दिली ती पूर्ण करायची आहेत. राममंदिर आणि कलम 370 आहेच. मुख्य म्हणजे एक देश, एक निवडणूक यावर त्यांनी आता सुरुवातीलाच भर दिला. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात. निवडणुकांसाठी मोठी यंत्रणा अडकून पडते व इतक्या मोठय़ा देशात हजारो कोटी रुपयांचा चुराडा फक्त निवडणुकांवर होतो. पुन्हा या निवडणूक प्रक्रियांवर विरोधकांचा विश्वास नाही. त्यांना ‘ईव्हीएम’वरचे मतदान नको. मतदान पत्रिका हव्या आहेत. एक देश, एक निवडणूक व ‘ईव्हीएम’वरचा संशय यातून मार्ग कसा काढणार? एक देश, एक निवडणूक हा विचार चांगला आहे, पण निवडणूक सुधारणांना त्याआधी गती द्यायला हवी. दोन दोन महिने चालणारी निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे कासवाच्या गतीने धावणारा पांढरा हत्ती. एक उदाहरण देतो, आचारसंहिता कशी चुकीची आहे. पाच वर्षे एखादा आमदार किंवा खासदार काम उभे करतो, ते काम राज्य आणि लोकांचे असते. बगिचे, रस्ते, पूल, धरणे, शाळा बनवतो. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या कामाची पाटी सरकार लावते, पण निवडणुका जाहीर होताच कामाच्या या पाटय़ा आणि कोनशिला झाकून ठेवाव्या लागतात. आदर्श आचारसंहिता धोक्यात येईल म्हणून. पुन्हा ज्याने कामे केली तो लोकप्रतिनिधी आपण केलेल्या कामाची माहिती सभा, मुलाखती व पत्रकांतून देतो. मग ही कामे झाकून कोणत्या आदर्श आचारसंहितेचे पालन होते? मायावती यांच्या पक्षाची निशाणी हत्ती. म्हणून लखनौच्या आंबेडकर पार्कमधील निर्जीव हत्ती झाकण्याचे फर्मान एकदा निघाले. या जुनाट आचारसंहितेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. ईव्हीएम पद्धत बंद केली नाही तर निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा नव्याने सुरू झाली, हे लक्षण चांगले नाही. पुन्हा निवडणुकांत उधळला जाणारा वारेमाप पैसा हा विषय आहेच. निवडणूक प्रचाराच्या खर्चाची मर्यादा निवडणूक आयोगाने ठरवली आहे. पण 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत या नियमाचे पालन खरेच झाले आहे काय? याचा खुलासा आता निवडणूक आयोगानेच करावा. आमची लोकशाही जगातील सर्वात खर्चिक लोकशाही बनली आहे. स्वीडनसह अनेक देशांतील पंतप्रधान व मंत्री सायकल किंवा स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करतात. संसदेत पोहोचतात. तेथील संसदेच्या सदस्यांनाही आपल्या लोकशाहीच्या तुलनेत लाभ मिळत नाहीत. भ्रष्टाचाराचे मूळ आणि कूळ तेथेच आहे. सत्ताधारी पक्षास सर्व साधने सहज उपलब्ध होतात, कारण उद्योगाची धोरणे व करप्रणाली ठरविण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे विजय मिळविण्यासाठी लागणाऱया अमर्याद खर्चाला बंधने पडत नाहीत.

भ्रष्टाचाराची वाळवी
भ्रष्टाचार ही देशाला लागलेली वाळवी आहे, असे आपण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ऐकत आहोत. प्रत्येक सरकार सत्तेवर येते ते गरिबी हटाव व भ्रष्टाचार हटविण्याचे नारे देऊन. 2014 साली, 2019 साली श्री. मोदी यांनीही ते दिले. मोदी यांनी सर्व नाडय़ा आवळल्या हे खरेच, पण भ्रष्टाचार कायद्याच्या चौकटीत राहून जेव्हा होतो व ते करणारे कायद्याचेच विश्वस्त असतात तेव्हा सर्व गडगडते. न्यायालयाचा तराजू हलतो व मोठे मासे सुटतात. त्यांच्यासाठी न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व काय असते त्यासाठी दोन उदाहरणे देतो. दक्षिण कोरियाच्या अध्यक्षा मिसेस पार्क यांच्यावर अध्यक्ष असतानाच भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून आधी महाअभियोग चालला व नंतर तेथील सुप्रीम कोर्टाने त्यांना शिक्षा ठोठावून सरळ तुरुंगात पाठवले. दुसरे उदाहरण इस्रायलचे. तेथे आता पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या बायकोलाच सरकारी धनाचा दुरुपयोग केला म्हणून न्यायालयाने दोषी ठरवले. बेंजामिन नेतान्याहू हे आपले पंतप्रधान मोदी यांचे मित्र. इस्रायलच्या निवडणुकाही नेतान्याहू जिंकले, पण पंतप्रधानांच्या बायकोला न्यायालयाने सोडले नाही. पंतप्रधानांच्या पत्नी सारा नेतान्याहू यांच्या भ्रष्टाचाराचा किस्सा मजेदार आहे. आपल्या देशात हे सर्रास चालते, पण तुरुंगात कोणीच जात नाही. सारावर आरोप काय? पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासात खानसामा ‘शेफ’ नसल्याचे कारण देत बाईसाहेबांनी बाहेरून ‘खाणे-पिणे’ मागवले. त्यावर 99,200 डॉलर्स म्हणजे जवळजवळ 70 लाख रुपये खर्च झाले. प्रत्यक्षात पंतप्रधानांच्या निवासासाठी खानसामा होता व तो रोजचे ‘खाणे’ बनवत होता, पण सारांनी सरकारी पैशाचा दुरुपयोग केला व हे सत्य तिने मॅजिस्ट्रेट कोर्टात स्वीकारले. सुरुवातीला त्या न्यायालयात खोटे बोलत राहिल्या व आपल्यावर बालंट असल्याचे बोलत राहिल्या, पण सरकार पक्षाने सर्व पुरावे समोर आणले व सारांना दोषी ठरवून जबर दंडाची शिक्षा ठोठावली. सारा यांच्या विरोधात जून 2018 मध्ये गुन्हा दाखल झाला व जून 2019 मध्ये निकाल लागला. फक्त एका वर्षात पंतप्रधानांच्या बायकोला शिक्षा ठोठावली. आमच्या पंतप्रधानांनी व न्याय मंत्रालयाने अशा घटनांचा अभ्यास केला पाहिजे. न्यायालयातील तुंबलेले खटले, राजकीय नेमणुका व दबाव हेच न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे कारण आहे. निवडणुका व न्यायव्यवस्थेची सफाई झाली की देशाची राजकीय गंगा सहज साफ होईल.

भाजप मजबूत
सरकार आणि भारतीय जनता पक्षावर आता मोदी आणि शहांची पूर्ण पकड आहे. राष्ट्रपतीपदावर आधी रामनाथ कोविंद यांना बसवले. आता लोकसभा अध्यक्षपदी राजस्थानचे ओम बिर्ला यांना आणले. दिल्लीतील हिंदी पत्रकारांच्या भाषेत हे दोन्ही निर्णय ‘चौकानेवाले’ आहेत. गृहमंत्री झालेले अमित शहा यांनी पक्षात ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ पद निर्माण केले व त्यावर जे. पी. नड्डा यांना बसवले. 1971 साली इंदिरा गांधी यांनी प्रचंड विजय मिळवला व त्यांनी साधारण अशीच पावले टाकली होती. 1971 साली काँग्रेस जितकी मजबूत होती तितकाच आज भाजप, मोदी व शहा मजबूत आहेत. 1971 च्या तुलनेत आज आव्हाने नाहीत. विरोध करणाऱयांची आक्रमक फळी एक तर पराभूत झाली किंवा जर्जर झाली. लालू यादव आता जामिनावरही सुटणार नाहीत हे नक्की. मुलायम सिंह यादव जर्जर झाले. मायावती-अखिलेश अस्तित्वाची लढाई लढत राहतील. डाव्यांचा पराभव झाला आहे. प. बंगालात ममता बॅनर्जी यांचे राज्य राहणार नाही याची संपूर्ण सिद्धता झाली आहे. भाजप नव्हे तर ‘जय श्रीराम’ बंगालात ममतांचा पराभव घडवून आणेल. चार वर्षे शिवसेनेने मजबूत विरोधकांची भूमिका ‘सत्तेत’ राहून वठवली. आता शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी भाजपचे मुख्यमंत्रीच शिवसेनेच्या व्यासपीठावर आले. कोणताही विरोध उरलेला नाही. महाराष्ट्रात कालपर्यंत विरोधी पक्षनेते असलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील हे ‘सरकार’मध्ये सामील झाले आहेत. आता विरोधी पक्षातील लोक सत्ताधारी पक्षांत सामील होत असल्याबद्दल टीकाटिप्पणी होत असली तरी शेवटी हे विरोधी पक्षांच्या नाकर्तेपणाचेच लक्षण आहे. हे सर्व आपल्याच लोकशाही व्यवस्थेत घडू शकते. आपण इतकेच म्हणायचे, देश पुढे चालला आहे. लोकशाही मजबूत आहे!

पंतप्रधान मोदी यांनी अस्तित्व हरवलेल्या विरोधकांची त्यांच्या पद्धतीने मस्त खिल्ली उडवली. ‘‘विरोधी पक्षांनी संख्याबळाची चिंता सोडून द्यावी. आमच्यासाठी विरोधकांचा प्रत्येक शब्द आणि भावना मौल्यवान आहे. विरोधी पक्षांचे अस्तित्व तसेच विरोधी पक्षांचे सक्रिय आणि सामर्थ्यवान असणे महत्त्वाचे आहे.’’

मोदी यांच्या वक्तव्याने तरी विरोधी पक्षांनी गमावलेला आत्मविश्वास पुन्हा मिळवावा!

Twitter- @rautsanjay61
Email- rautsanjay61@gmail.com