रोखठोक – जॉर्ज फ्लॉईड व ह्युस्टनचे पोलीसप्रमुख, आपले राजकारणग्रस्त पोलीस दल!

6024

rokhthokजॉर्ज फ्लॉईडच्या हत्येने अमेरिका ढवळून निघाली. त्याहीपेक्षा प्रे. ट्रम्प यांना चार खडे बोल सुनावणाऱ्या ह्युस्टनच्या पोलीसप्रमुखांच्या बाण्याने तेथील खऱ्या लोकशाहीचे दर्शन घडले. आपल्याकडे नावाचीच लोकशाही आहे. जॉर्ज फ्लॉईड रोजच मरत आहेत, पण ह्युस्टनच्या पोलीसप्रमुखांप्रमाणे बाणेदार अधिकारी निर्माण होणार नाहीत. पोलीस यंत्रणा ही राजकीय गुलामीच्या जोखडात आहे.

जॉर्ज फ्लॉईड याच्यावर ह्युस्टनच्या एका चर्चमध्ये अखेर अंत्यसंस्कार झाले. जॉर्जची हत्या अमेरिकेच्या पोलिसांकडून झाली. 46 वर्षांचा हा ‘काळा’ अमेरिकन एका गुन्हयात पोलिसांनी पकडला. गोऱ्या पोलिसांनी त्याच्या मानेवर इतक्या जोरात गुडघा दाबला की तो गुदमरून, तडफडून मेला. हे सर्व प्रकरण सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यात कैद झाले व संपूर्ण जगाने पाहिले. अमेरिकेतील ‘काळे’ रस्त्यावर उतरले. ते व्हाईट हाऊसपर्यंत घुसले. आधीच कोरोनाचे संकट, त्यात हे रस्त्यावर उतरलेले काळे वादळ. या वादळाने ‘ट्रम्प’ यांच्यासारख्या बिनडोक राष्ट्रप्रमुखाची मस्ती संपवून टाकली. ट्रम्प यांना कुटुंबासह बंकरमध्ये जाऊन लपावे लागले. पण तरीही ट्रम्प यांची बेताल बडबड सुरूच राहिली. तेव्हा ह्युस्टनचे पोलीसप्रमुख आर्त ऍसवेदो यांनी प्रे. ट्रम्प यांना जाहीरपणे झापले. ‘मी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना सांगू इच्छितो, आपल्याकडे लोकांना सांगण्यासारखे काही ठोस नसेल तर तुमचे तोंड बंद ठेवा!’ त्यानंतर ह्युस्टनचे हे पोलीसप्रमुख चर्चेत आले. ह्युस्टनचे पोलीसप्रमुख देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाला झापतात तसे आपल्याकडे घडेल काय? यावर चार तासांचे मंथन झाले व नंतर सगळे शांत झाले.

आपल्याकडे शक्य आहे?

आपल्या देशातील नोकरशहांत राज्यकर्त्यांना झापण्याची धमक आहे काय? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. कारण आपले बहुतांश बडे नोकरशहा हे राजकारण्यांचे मिंधेच असतात. प्रकाश सिंह यांची एक मुलाखत ‘नवभारत टाइम्स’मध्ये वाचनात आली. प्रकाश सिंह हे उत्तर प्रदेश, आसामसारख्या राज्याचे पोलीस महासंचालक होते. बीएसएफचे महासंचालक होते. त्यांनी ‘ह्युस्टन’ पोलीसप्रमुखांवर मते मांडली ती अशी –

  • ह्युस्टन पोलीसप्रमुखांनी केलेले भाष्य वादळी ठरले. तुम्ही त्याकडे कसे पाहता?

जे लोक त्या वक्तव्याची तुलना हिंदुस्थानबरोबर करीत आहेत त्यांनी ह्युस्टन आणि दिल्लीतील ‘सिस्टम’ समजून घ्यायला हवी. ह्युस्टन पोलीसप्रमुख अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना जबाबदार नसतात. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना त्यांच्या नियुक्तीचे किंवा बदलीचे अधिकार नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्रपती ह्युस्टन पोलीसप्रमुखांना काढू शकत नाहीत, पण हिंदुस्थानात नेमके विरुद्ध आहे. कोणत्याही राज्याचा पोलीसप्रमुख, जो आयपीएस असतो; केंद्र सरकार मनात येईल तेव्हा त्याला काढू शकते. थोडक्यात, हिंदुस्थानी पोलीस दल हे राजकीय हुकूम ऐकत असते. स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना नाहीत. त्यामुळे ह्युस्टनच्या पोलीसप्रमुखांप्रमाणे ठाम भूमिका घेण्याची हिंमत ते कधीच दाखवणार नाहीत.

ह्युस्टनचे पोलीसप्रमुख राष्ट्रपतींना परखडपणे बोलू शकतात. कारण त्यांची बांधिलकी अमेरिकन घटनेशी आहे, एखाद्या व्यक्तीशी नाही. अमेरिकेची घटना ह्युस्टनच्या पोलीसप्रमुखांना संरक्षण देते तसे संरक्षण हिंदुस्थानातील पोलीस अधिकाऱ्यांना नाही. हिंदुस्थानच्या पोलीस खात्यातील 90 टक्के नेमणुका या ‘मेरिट’वर म्हणजे गुणवत्तेच्या निकषावर होत नाहीत. त्या जात आणि राजकीय निष्ठा पाहून होत असतात. प्रमुख शहरांचे पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अशा नेमणुकांसाठी अधिकाऱ्यांना राज्यकर्त्यांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यामुळे या देशातील अधिकाऱ्यांत ह्युस्टनच्या पोलीसप्रमुखांचे बळ कोठून येणार? हिंदुस्थानसारख्या देशात पोलीस दल हे देशाचे किंवा घटनेचे नसते तर सत्तेवर विराजमान होणाऱ्या समूहाचे असते. राज्याचे किंवा देशाचे सरकार एकापेक्षा जास्त राजकीय पक्षांचे मिळून बनलेले असते. अशा वातावरणात नागरी सेवेतील सर्वच अधिकाऱयांना रोजच स्वतःला चक्कीत पिसून घ्यावे लागते.

सत्य आणि न्याय

अमेरिका, युरोपसारख्या राष्ट्रांत पोलिसांना जो मान आणि स्वातंत्र्य मिळत असते तसे दोन-पाच टक्के स्वातंत्र्यही आपल्या देशातील पोलिसांना मिळणार नाही. हिंदुस्थानी पोलीस दल म्हणजे एक सर्कस बनली असून हे सर्व लोक राज्यकर्त्यांचे हुकूम मानत असतात. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात नवे सरकार बसताच नवा मुख्यमंत्री एका दिवसात 350 पोलीस अधिकाऱयांच्या बदल्या करतो. महाराष्ट्रात तर अतिरेक्यांशी लढणाऱया बहाद्दर अधिकाऱ्यांना नेमणुका न मिळाल्याने बेकार अवस्थेत दिवस काढावे लागतात. राजधानीत महत्त्वाचे पोलीस अधिकारी पंतप्रधान आपल्याच गृहराज्यांतून घेऊन येतात. याचा अर्थ असा की, एखादी व्यक्ती देशाची पंतप्रधान झाली तरी आपल्याच अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवायला तयार नसते. असे प्रकार अमेरिकेत होत नाहीत. त्यामुळे ह्युस्टनचे पोलीसप्रमुख सत्य व न्यायाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहू शकतात!

गोऱ्या पोलिसांची विनम्रता

जॉर्ज फ्लॉईड हा पोलिसी अत्याचाराचा बळी ठरला, पण आमच्या देशात असे ‘जॉर्ज फ्लॉईड’ फेक एन्काऊंटर किंवा पोलीस कोठडीत रोजच मरत आहेत. 2018-19 मध्ये हिंदुस्थानात 1900 जणांना पोलीस लॉकअपमध्ये प्राण गमवावे लागले. जनतेच्या हल्ल्यात पोलिसांनाही मरण पत्करावे लागले. जॉर्ज फ्लॉईडच्या निर्घृण हत्येनंतर अमेरिकन पोलिसांनी शरमेने मान खाली घातली. त्यांनी जणू प्रायश्चित्त घेतले. पोलीस कस्टडीत झालेल्या जॉर्जच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुडघे टेकून माफीच मागितली. गुडघे टेकून पश्चाताप व्यक्त करणाऱ्यांत बहुतेक ‘गोरे’ अधिकारी होते. ही त्यांची विनम्रता आणि मानवता होती. त्यांनी स्वीकारले की, आमच्या एका प्रतिनिधीकडून चूक झाली आहे. त्याबद्दल आम्ही खेद व्यक्त करतोय. आपल्या देशात असे घडणार नाही.

पदांचे लाचार!

हिंदुस्थानी पोलीस व्यवस्थेत सरळ राजकीय हस्तक्षेप आहे. एक वर्षापूर्वी सीबीआय मुख्यालयातील दोन प्रमुख संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांत एक प्रकारे राजकीय गँगवॉरच झाले. देशात हे पर्व आणीबाणीपासून सुरू झाले. आपल्या राजकीय विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी पोलीस आपल्या मुठीत हवेत, हे रक्त नेत्यांच्या दातास लागले ते याच काळात. सीबीआयचा वापर सर्रास विरोधकांना छळण्यासाठीच सुरू झाला. तो आजपर्यंत सुरू आहे. त्यात आता ‘ई.डी.’ची भर पडली. चुकीचे आणि मनमानी आदेश देणारे राज्यकर्ते व असे हुकूम पाळणारे नोकरशहा म्हणजे लोकशाही व स्वातंत्र्याचे मारेकरी आहेत. आमदाराला त्याच्या भागातील जिल्हाधिकारी, पोलीसप्रमुख व गावातला फौजदारदेखील त्याचे ऐकणाराच हवा असतो. हे सर्व कसे रोखायचे याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयानेच दाखवला. सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 सालीच पोलिसांवरील राजकीय दबावाबाबत चिंता व्यक्त केली. पोलिसांना अधिक स्वायत्तता मिळायला हवीच. त्यांना निःपक्षपणे काम करता यावे यासाठी ‘स्टेट सिक्युरिटी कमिशन’ची स्थापना व्हावी. ज्यात 50 टक्के सरकारचे व 50 टक्के जनतेचे प्रतिनिधी असावेत. हे कमिशन पाहील की, सरकारे पोलिसांच्या दैनंदिन कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत. पण ज्या न्यायालयाने हे सुचवले ती न्यायालये तरी स्वतंत्र आणि निःपक्ष राहिली आहेत काय? सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती निवृत्तीआधीच राज्यकर्त्यांशी सौदा करतात व निवृत्तीनंतर राज्यपाल, राज्यसभा सदस्यत्व मिळवून आपली सोय करतात. त्यामुळे आशेची किरणे नुसतीच मावळली नाहीत तर गढूळही झाली आहेत. हय़ुस्टन पोलीसप्रमुखांचे आपण फक्त कौतुक करीत टाळय़ा वाजवू. तेवढेच आपल्या हातात. आमच्या देशातही जॉर्ज फ्लॉईडचे बळी जातच राहतील. पण ‘ह्युस्टन’ पोलीसप्रमुखांप्रमाणे एखादा अधिकारी निर्माण होणार नाही. येथील स्वातंत्र्य फक्त नावाचेच आहे. पदांसाठी गुलामी पत्करायला प्रत्येकजण तयार आहे!

Twitter- @rautsanjay61
Email- [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या