रोखठोक – राजकारणातली नवी आणीबाणी! राज्यपाल नियुक्त 12 जणांचे काय होणार?

9719

rokhthokराज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची नियुक्ती हा सध्या राज्यातील गरमागरमीचा विषय झाला आहे. विविध क्षेत्रांतले तज्ञ राज्यपाल नेमतात, पण त्यांच्या शिफारसी मंत्रिमंडळ करते. त्यांची नेमणूक वेळेत झाली नाही तर ती घटनेची पायमल्ली व स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी ठरेल. आणीबाणीत नेमके हेच झाले होते!

कोरोनाचे संकट धुमाकूळ घालीत असले तरी देशातले राजकारण काही थांबले नाही. या ना त्या कारणाने ते सुरूच आहे. चीनच्या घुसखोरीचे राजकारण होते तसे कोरोना महामारीचेही सुरूच आहे. महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार राजू परुळेकर यांना एक मुलाखत दिली. त्यात ते सांगतात, ‘‘महाराष्ट्राचे ठाकरे सरकार पाडण्यात आम्हाला अजिबात रस नाही. ते अंतर्विरोधाने पडेल.’’ सरकार पाडण्याचे सर्व प्रयत्न फसल्यावर विरोधी पक्षनेत्यांना हे शहाणपण सुचले. सरकार पाडणार नाही, पण सरकारला अडचणीत आणण्याचे नवे प्रयोग सुरूच राहतील. विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त 12 जागा भरायच्या आहेत. या 12 जागांचे राजकारण आताच सुरू झाले आहे. सरकारने शिफारस केलेले 12 सदस्य विधान परिषदेत जाऊ नयेत असे विरोधी पक्षाला वाटत आहे. महाराष्ट्रात तीन प्रमुख राजकीय पक्ष एकत्र आले व त्यांनी 105 आमदारांचा सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला दूर ठेवून सरकार बनवले. शिवसेना, काँगेस व राष्ट्रवादी काँगेस अशा तीन पक्षांत या 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची वाटणी होईल. हे 12 सदस्य कोण व त्यांची नेमणूक राज्यपाल करतील काय? हाच प्रश्न आहे.

गृहखात्याचे आदेश

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे सद्गृहस्थ आहेत, पण राज्यपालांची नेमणूक गृहखाते करते. त्यामुळे गृहखात्याचे सर्व आदेश त्यांना पाळावे लागतात. याक्षणी देशातील सर्वच शासकीय यंत्रणा राजकारणाने पछाडलेली आहे. महाराष्ट्रात भाजप व अजित पवार गटाचे सरकार यावे व पहाटे घाईघाईने झालेला शपथविधी हे गृहमंत्री अमित शहा यांचे काम असल्याची कबुली श्री. फडणवीस यांनीच ताज्या मुलाखतीत दिली आहे. म्हणजे सरकारे पाडायची की ठेवायची याबाबत गृहखात्याचा हस्तक्षेप कायम असतो. गृहखात्याचे काम कायदा-सुव्यवस्था, राष्ट्राची, राज्याची सुरक्षा राखणे हे प्रामुख्याने असते, पण गृहखात्याकडे पोलीस, गुप्तचर, राजभवनाचा ताबा असतो. राजकारणासाठी त्यांचा सर्रास वापर 50 वर्षांपासून सुरूच आहे. त्यामुळे पहाटे पहाटे सरकारचा शपथविधी करून घेणारे राज्यातील नामनियुक्त 12 जागांचे राजकारण नक्कीच करतील व सर्व प्रकरण शेवटी राज्यपालांवर ढकलून नामानिराळे होतील.

देशाचा कारभार कायदा व संविधानानेच चालवायचा असेल तर या नेमणुकांत गृहखाते व राज्यपाल अडथळे आणणार नाहीत. विधान परिषदेचे सदस्य हे प्रत्यक्ष तर काही अप्रत्यक्ष निवडणुकीने लढवले जातात. 12 सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित केले जातात. हे सभासद साहित्य, शास्त्र्ा, कला, सहकारी चळवळ, जनसेवा यांचे विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्यांपैकी असतील. राज्यपाल स्वतःच्या मर्जीने हे सदस्य निवडू शकत नाहीत. ही यादी मंत्रिमंडळाकडून ठरवली जाते. ती यादी राज्यपालांना बंधनकारक असते असे आपले संविधान सांगते, पण राज्यपाल या यादीवर निर्णय घेण्यास जास्तीत जास्त विलंब करतील. राज्यपाल व गृहखात्याच्या हातात सध्या इतकेच आहे.

राज्यपाल अनुकूल नाहीत?

विधान परिषदेवर राज्यपालांच्या सहीने 12 जणांची नेमणूक होईल, पण सध्याचे राज्यपाल या नेमणुका करण्यास अनुकूल नाहीत असे वृत्त ठळकपणे प्रसिद्ध झाले. ते चिंताजनक आहे. सरकारने 12 सदस्यांच्या शिफारसी केल्या तरी राज्यपाल या शिफारसींवर तत्काळ सही करणार नाहीत. पुढील दोन महिने म्हणजे सप्टेंबरपर्यंत सरकारने केलेल्या शिफारसी राज्यपाल मान्य करणार नाहीत. 15 जूनला सर्व 12 सदस्यांची मुदत संपली व या जागा रिक्त झाल्या. त्या तत्काळ भरल्या तर नवे सदस्य कामाला लागतील. आमदार म्हणून ते महाराष्ट्राची सेवा करतील, पण सध्या कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नामनियुक्त आमदारांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अनुकूल नसल्याचे संकेत राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत. हे खरे असेल तर 12 सदस्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत लांबवली जाईल. ऑक्टोबरचाच महिना कशासाठी? यावर बाहेर अशा पैजा लागल्या आहेत की, महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार पडेल ती किंमत मोजून ऑक्टोबरपर्यंत खाली खेचू. नंतर येणारे सरकार नामनियुक्त 12 जणांच्या नेमणुका करेल, पण हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही. या राजकारणात राज्यपाल नावाची घटनात्मक संस्था नाहक बदनाम केली जात आहे. राज्यपालांच्या नावे परस्पर कोणी हे राजकारण करत असेल तर राज्यपालांनीच ते रोखायला हवे!

विधान परिषदेचे महत्त्व

विधान परिषदेचे स्वतःचे एक महत्त्व आहे. महाराष्ट्रात विधिमंडळाच्या विधान परिषद व विधानसभा या दोन्ही संस्थांच्या आदर्श कार्याचा लौकिक आहे. हिंदुस्थानी घटनेच्या आर्टिकल 171 प्रमाणे विधान परिषदेच्या सभासदांची संख्या सध्या विधानसभेच्या सभासदांच्या संख्येच्या 1/3 इतकी आहे व ती 78 आहे.

विधान परिषदेचे अस्तित्व राजकीय व लोकशाहीसाठी उपयुक्त ठरले आहे. विधानसभेवर निवडून येणे हे सर्व क्षेत्रांतील सर्व व्यक्तींना शक्य नसते. त्यामुळे विशेषज्ञांचा सल्ला सरकारला मिळत नाही. विधानसभा मतदारसंघ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर मतदारसंघ व शिक्षक मतदारसंघ या निरनिराळय़ा मतदारसंघांतून विधान परिषदेवर सदस्य निवडून येतात (आता त्यांचा घोडेबाजार झाला आहे व निवडून येण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चावे लागतात.) याशिवाय लेखक, समाजसेवक, पत्रकार, कला, क्रीडा अशा क्षेत्रांतूनही काही सदस्य राज्यपालांकडून नामनियुक्त केले जातात. एखाद्या अनिर्वाचित व्यक्तीची मंत्रीपदी अथवा मुख्यमंत्रीपदी नेमणूक झाल्यास त्या व्यक्तीला विधान परिषदेवर निवडून येणे सोपे जाते हे आता उद्धव ठाकरे यांच्या प्रकरणात पाहिले आहे. सर्वसाधारणपणे आपापल्या विषयात ज्ञानी, परिपक्व व अनुभवी असे सभासद विधान परिषदेवर असतात. निदान तशी परंपरा आहे. उदाहरणादाखल मी काही नावे येथे देतो. मोरारजी देसाई, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण तर नामनियुक्त सदस्य म्हणून कुटुंब कल्याण क्षेत्रातील कार्यकर्त्या शकुंतलाबाई परांजपे, कामगार क्षेत्रातील जी. डी. आंबेकर, पत्रकारांत नरूभाऊ लिमये, मा. गो. वैद्य, साहित्यिकांपैकी कविवर्य ग. दि. माडगुळकर, डॉ. सरोजिनी बाबर, ना. धें. महानोर, संगीत दिग्दर्शक वसंत शांताराम देसाई, दलितोद्धारक पा. ना. राजभोज व शांताबाई दाणी, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, भटक्या विमुक्त जातीचे दौलतराव भोसले, लक्ष्मण माने, मराठा चेंबर्सचे आ. रा. भट, वास्तुशास्त्र्ाज्ञ अतुर संगतानी, शिक्षण क्षेत्रातील प्राचार्य दोंदे, उल्हास पवार, तुषार पवार ही सर्व नामनियुक्त माणसे तज्ञ होती. अशा नामनियुक्त जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहिल्याने विधान परिषद अनुभवी व्यक्तींच्या ज्ञानापासून वंचित राहते. म्हणून त्या वेळच्या वेळी भरल्या पाहिजेत.

देश, धर्म आणि घटना!

देश आणि धर्म यापेक्षा आपल्या देशात ‘संविधान’ म्हणजे घटना महत्त्वाची आहे. जेव्हा जेव्हा घटनेची पायमल्ली करून राज्यकर्त्यांनी निर्णय घेतले, ते निर्णय त्यांच्यावर उलटले. भारतीय जनता पक्षातर्फे इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीचा आजही कीस काढला जातो. आणीबाणी म्हणजे स्वातंत्र्य व मानवी हक्कांची घुसमट ठरल्याचे आजही बोलले जाते. इंदिरा गांधी यांनी संसद, विधिमंडळे व घटनेस जुमानले नाही व निर्णय घेतले असे सांगितले जाते. त्याच आधाराने बोलायचे तर घटनेनेच दिलेल्या अधिकारानुसार राज्यपाल नियुक्त जागा वेळेत न भरणे ही घटनेची पायमल्ली व सत्तेचा दुरुपयोग ठरेल. 27 जून 1975ला आणीबाणी जाहीर झाली. आजही हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळला जातो. या 27 जूनला गृहमंत्री जे बोलले ते शेवटी देतो व विषय संपवतो. श्री. शहा म्हणतात, ‘‘आणीबाणी ही एका कुटुंबाच्या सत्तेची भूक होती. स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी आणि घुसमट होती. घटनेची पायमल्ली आणीबाणीत झाली.’’ श्री. अमित शहा हे देशाचे गृहमंत्री आहेत. घटना व स्वातंत्र्याची, संसद आणि विधिमंडळाची आणीबाणीप्रमाणे मुस्कटदाबी होऊ नये असे गृहमंत्री सांगतात, त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच. राज्यपालांना हा स्पष्ट संदेश आहे. 12 सदस्यांच्या नियुक्त्या वेळेत न करणे ही आणीबाणीप्रमाणे विधिमंडळ व स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबीच ठरेल!

Twitter- @rautsanjay61
Email- [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या