रोखठोक – महाराष्ट्रात ईडीचे मोठे सत्कार्य, पवारांवरील कारवाईने झोपी गेलेले जागे झाले!

5455

rokhthokमहाराष्ट्राची निवडणूक निरस आणि एकतर्फी होईल असे वाटले होते, पण पक्षातील फाटाफुटीनंतर स्वतः शरद पवार मैदानात उतरले, राज्य पालथे घातले. हे सर्व घडत असताना राज्य सहकारी बँकेच्या प्रकरणात ‘ईडी’ने पवारांना आरोपी केले. हे सूडाचे राजकारण असल्याचा धुरळा उडाला व झोपी गेलेले अनेक जण जागे झाले. राष्ट्रवादीला याचा लाभ होईल काय?

हाराष्ट्राचे राजकारण सूडाचे तितकेच बिनबुडाचे होताना दिसत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाचे दोन प्रमुख खांब आहेत. एक सीबीआय व दुसरा ईडी, म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालय. त्या स्पर्धेत आता निवडणूक आयोगही उतरला आहे असा आरोप विरोधक सध्या करीत आहेत. या आरोपांना बळकटी देण्याचे काम या संस्था आज करताना दिसत आहेत. देशाचे निवडणूक आयुक्त श्री. अशोक लवासा यांच्या पत्नी नोवेल यांना ‘ईडी’ने निवडणुकीच्या तोंडावर नोटीस बजावली. श्रीमती नोवेल लवासा यांनी भरलेल्या इन्कम टॅक्स रिटर्नमधील काही तपशीलासंदर्भात आयकर विभागाचे आक्षेप होते. त्याबाबत नोवेल लवासा यांना ही नोटीस बजावली आहे असे स्पष्टीकरण नंतर आयकर विभागाने दिले होते. त्यातील जे काही तथ्य असेल ते तपासाअंती समोर येईलच, पण श्री. अशोक लवासा यांची ख्याती अशी की, निवडणूक आयोगातील ते एक स्वतंत्र बाण्याचे आयुक्त आहेत. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांच्यावर आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी झाल्या. या सर्व प्रकरणात आयोगाने मोदी यांना ‘क्लीन चिट’ दिली, पण श्री. लवासा यांचे मत दोन सदस्यांपेक्षा वेगळे होते. पंतप्रधानांना निर्दोष ठरविण्याचा निर्णय एकमताने झाला नव्हता व या निर्णयास विरोध करणाऱया लवासा यांच्या घरावर ईडी आणि इन्कम टॅक्सने नोटीस चिकटवली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीआधी हे सर्व घडले. विरोधकांना यामागे वेगळा संशय येत आहे.

तपास यंत्रणा कोणाच्या?
विरोधकांच्या नाडय़ा आवळण्यासाठी देशातील तपास यंत्रणांचा वापर केला जात आहे काय? याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे राज ठाकरे. कोहिनूर मिल प्रकरणातील व्यवहारात ‘ईडी’ने राज ठाकरे यांना बोलावून चौकशी केली. त्यानंतर राज ठाकरे यांचे राजकीय बोलणे व वागणे मंदावले. अजित पवार म्हणाले, ‘‘ईडीने बोलावल्यापासून राज ठाकरे हे थंड पडले आहेत.’’ आता त्याच ‘पवारां’वर राज्य सहकारी बँकेच्या प्रकरणात ईडीने गुन्हा नोंद केला व त्याने राज्यातील वातावरण तापले. पवार थंड पडले नाहीत, तर जास्त उसळले. हे सर्व पुन्हा महाराष्ट्र विधानसभेच्या तोंडावर झाले. राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जवाटपात घोटाळा झाला व त्याबाबत एक याचिका हायकोर्टात दाखल झाली. 2005 ते 2010 या काळातले हे प्रकरण. कर्जवाटपात अनियमितता झाली व त्याबाबत 74 संचालकांना दोषी धरणे हे बरोबर, पण शरद पवार हे त्या बँकेचे संचालकही नव्हते व साधे सदस्यही नव्हते. तरीही ‘ईडी’ने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत. शरद पवार हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतरचे महाराष्ट्रातील सगळय़ात मोठे नेते आहेत. महाराष्ट्रात त्यांच्या उंचीचा दुसरा नेता नाही. आज महाराष्ट्रात मंत्री, मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री आहेत, पण नेते म्हणून पाहावे असे श्री. पवार आहेत. नरेंद्र मोदी हे मागे बारामतीत आले व पवारांना त्यांनी राजकीय गुरूची उपमा दिली. पवारांची करंगळी पकडून आपण राजकारणात आलो असे ते म्हणाले. कृषी व सहकार क्षेत्रात पवारांचे देशात मोठे काम आहे. त्यांचे कौतुक मोदींनी अनेकदा केले. अर्थात निवडणूक प्रचारात मात्र त्यांनी नेमकी उलट विधाने केली. आता मोदी यांच्या राजकीय गुरूंना ईडीने गुन्हेगार ठरवले.

सूडाचे राजकारण?
सूडाचे राजकारण करणे ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही असे श्री. उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी सूडाचे राजकारण संपूर्ण हयातीत केले नाही. भाजपचे अडगळीत पडलेले नेते एकनाथ खडसे यांनीही जाहीर केले, राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणात शरद पवार यांचे नाव कधीच नव्हते. ते आता कोणी घुसवले? राज्य सहकारी बँकेचा कर्जवाटप घोटाळा, साखर कारखाना विक्री व्यवहार घोटाळा प्रकरणाची पहिली तक्रार शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी दाखल केली होती. राजू शेट्टी याप्रकरणी  ईडीपर्यंत गेले. त्यांनीही आता सांगितले, या प्रकरणांत शरद पवार दोषी नाहीत. मी त्यांच्यावर आरोप केले नाहीत. बँकेच्या संचालक मंडळाने लायक नसलेल्या लोकांना कर्जे दिली. ज्यांनी कर्जे दिली व घेतली त्यातले बरेच लोक भाजपमध्ये गेले आहेत. आश्चर्य असे की अण्णा हजारे यांनीही पवार निर्दोष असल्याचे जाहीर केले. विजयसिंह मोहिते यांनी रिकाम्या साखर कारखान्याच्या जागेवर कर्ज घेतले. दिलीप सोपल यांनीही असेच मोठे कर्ज घेतले. ईडी व इतर जणांचे म्हणणे असे की, हा 25 हजार कोटींचा घोटाळा आहे. ते शक्य नाही. मुळात राज्य सहकारी बँक 12 हजार कोटींची आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. जे घडले त्याची चौकशी व्हावी, पण याच कर्ज घेणाऱया आणि देणाऱयांपैकी अनेक जण आज भाजपमध्ये जाऊन ‘पावन’ झाले आहेत. त्यापैकी काहींनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. मग त्यांचे तुम्ही काय करणार? सर्वच पक्षांचे संचालक त्यात आहेत, पण शरद पवार कुठेच नसताना आरोपी कसे यावर सगळय़ात जास्त धुरळा उडाला आहे. मुळात पवारांवरील आरोप चुकीचे. तसेच यामागे फक्त भाजपचाच हात आहे हा आरोपही खरा नाही. पोलीस राज्य सरकारी बँक कर्जवाटप प्रकरणातील गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करीत नाहीत म्हणून कुणीतरी हायकोर्टात याचिका दाखल केली व हायकोर्टाने पोलीस व सरकारला फटकारले. हे सर्व हायकोर्टाच्या आदेशाने होत आहे, पण शंभर कोटींवरील घोटाळय़ाचे हे एकमेव उदाहरण नाही. अशी अनेक प्रकरणे लावारिस अवस्थेत फिरत आहेत व त्यांना हात लावायला कोणी तयार नाही.

2014 ला काय घडले?
2014 साली शिवसेना-भाजप युतीशिवाय लढले. भारतीय जनता पक्षाने शंभरावर जागा जिंकल्या, पण बहुमत मिळवता आले नाही. देशभरात उधळलेला भाजपचा घोडा रोखण्याचे काम तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात केले. भाजप बहुमतासाठी चाचपडत असताना आणि शिवसेना विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी करीत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस अचानक पुढे आली व तिने भाजपला सरकार बनविण्यासाठी पाठिंबा जाहीर केला. हे सर्व करण्याची तेव्हा राष्ट्रवादीला गरज नव्हती, पण दिल्लीच्या आदेशाने हा पाठिंबा जाहीर झाला व महाराष्ट्राचे राजकीय गणित बदलले. आज श्री. पवार म्हणाले, ‘‘दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकणार नाही. तो संस्कार नाही.’’ 2014 साली दिल्लीचा आदेश पाळण्याचा गुन्हा झाला नसता तर महाराष्ट्र वेगळय़ा दिशेने गेला असता. त्याच दिल्लीने आता पवारांवर ‘ईडी’चा वार केला. दिल्लीने महाराष्ट्राचा नेहमीच उपमर्द केला, राज्यकर्ते कोणीही असोत.

मोठे मासे
शरद पवारांच्या पक्षातील मोठे मासे भाजपने जाळय़ात ओढले, ईडीची भीती दाखवून माणसे फोडली असा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आरोप आहे. पवार पक्षबांधणीसाठी स्वतः महाराष्ट्राच्या दौऱयावर निघाले व मराठवाडय़ासह अनेक भागांत त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला. एका योद्धय़ाची वस्त्रे चढवून पवारांसारखा नेता पुन्हा मैदानात उतरतो व त्यांचा उत्साह तरुणांना लाजवतो. साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे यांनी राष्ट्रवादीचा त्याग निवडून आल्यावर फक्त तीन महिन्यांत केला. पवार साताऱयात गेले व त्यांच्या भव्य मिरवणुकीत तरुणांनी मोठी गर्दी केली. येथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, तीन महिन्यांतच राष्ट्रवादीचा त्याग करायचा होता तर उदयनराजे यांनी आधीच भाजपमध्ये जाऊन लोकसभा लढायला हवी होती. आता तीन महिन्यांत पुन्हा निवडणूक. पहिल्या निवडणुकीचे 25 कोटी व पोटनिवडणुकीचे 25 कोटी असा 50 कोटींचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीवर पडला. हासुद्धा पैशांचा व पदाचा गैरवापर आहे, पण पवारांवर अनियमिततेचे गुन्हे दाखल करणारे येथे चूप आहेत. कारण भारतीय जनता पक्षानेच उदयनराजेंना फोडले. त्यामुळे या 25 कोटींचा चिखल त्यांच्याही अंगावर उडाला आहे. हासुद्धा राजकीय भ्रष्टाचार आहे. विधानसभेबरोबरच लोकसभा निवडणुका घ्या ही उदयनराजे भोसले यांची अट होती, पण विधानसभांचा कार्यक्रम जाहीर करताना सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीची तारीख जाहीर झाली नाही तेव्हा उदयनराजे भोसले चिडले, पण पुढच्या तीन दिवसांत सरकारने सातारा पोटनिवडणूक लावून घेतली. संवैधानिक संस्था कशा प्रकारे काम करतात त्याचे हे आणखी एक उदाहरण. साताऱ्यात उदयनराजे यांच्या विरोधात आज जनमत आहे हे मान्य केले तर निकाल वेगळा लागू शकेल असे साताऱयातील जनतेचे मत आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण कालपर्यंत शिवसेना-भाजप युतीभोवतीच फिरत होते व समोर तिसरा कोणीच नव्हता. मोठय़ा फाटाफुटीनंतर शरद पवार रणात उतरले. आता ईडीच्या कारवाईनंतर हा तिसरा भिडू ग्रामीण भागात सहानुभूतीचा विषय ठरला तर ‘ईडी करायला गेले एक व घडले दुसरेच असे व्हायला नको. सीबीआय, इन्कम टॅक्स, निवडणूक आयोग आणि ईडी यांनी राजकीय कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेत शिरू नये. स्वामीनिष्ठा दाखविण्यासाठी इतर अनेक रांगा लागल्या आहेत. नोटाबंदीनंतर जनता पंजाब महाराष्ट्र बँकेच्या दारात आक्रोश करीत रांग लावून उभी आहे. जरा त्यांचा आक्रोश कुणी ऐकेल काय?

Twitter- @rautsanjay61
Email- [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या