अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) द्वारे आधारकार्ड सारखे कोणतेही ओळखपत्र न तपासता 2000 रुपयांच्या नोटा बदलता बदलण्याची परवानगी दिल्याच्या अधिसूचनांना आव्हान देणारी त्यांची याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळली होती.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती आणि निरीक्षण नोंदवले होते की सरकारचा निर्णय विकृत किंवा मनमानी आहे किंवा तो काळा पैसा, मनी लाँड्रिंग, नफेखोरी किंवा भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देतो असं म्हणता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटलं होतं की, ‘सरकारचा निर्णय केवळ 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याचा आहे कारण या मूल्यांच्या जारी करण्याचा उद्देश साध्य झाला आहे, जो अर्थव्यवस्थेची चलन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी होता. नोव्हेंबर 2016 मध्ये जलदगतीने सर्व 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या आणि त्या वेळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने 2000 रुपयांच्या नोटा आणण्याचा निर्णय घेतला.’
सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकेत म्हटले आहे की उच्च न्यायालय 19.5.2023 रोजीची आरबीआय अधिसूचना आणि 20.5.2023 रोजीची एसबीआय अधिसूचना, जी कोणताही ओळख पुरावा न तपासता 2000 रुपयांच्या नोटा बदलण्याची परवानगी देते जे स्पष्टपणे अनियंत्रित, तर्कहीन आणि कलम 14 चे उल्लंघन करते.
