सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयच्या कक्षेत येते का? सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निकाल

318
supreme-court

देशाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कायदा म्हणजेच आरटीआयच्या कक्षेत येते की नाही, याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी दुपारी 2 वाजता देणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयच्या कक्षेत येत असल्याचा निकाल याआधी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालय तो निकाल कायम ठेवतेय की फेटाळतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालय आणि केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्री आणि केंद्रीय माहिती अधिकाऱयांनी आव्हान दिले आहे. त्यांच्या अपिलावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा, डी. वाय. चंद्रचूड, दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या घटनापीठाने एप्रिलमध्ये सुनावणी पूर्ण केली आणि निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल बुधवारी दुपारी जाहीर केला जाणार असल्यामुळे त्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

लवादांच्या पुनर्बांधणीवरही न्यायालय निर्णय देणार

कायदे आणि न्याय मंत्रालयाच्या कक्षेत देशातील सर्व लवाद आणता येऊ शकतात का तसेच लवादांमध्ये एकवाक्यता, वित्त विधेयकाचे पैसा विधेयकामध्ये रूपांतर याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ बुधवारीच निकाल देणार आहे. वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी वित्त विधेयक आणि पैसा विधेयक यामधील फरक न्यायालयापुढे मांडला होता. मात्र त्यांचा दावा ऍटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी फेटाळून लावला होता.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले होते?

अपारदर्शक कारभार कुणालाही नकोय. मात्र पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली न्यायव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यास कुणालाही परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. अंधारात काम करण्याची कुणाची इच्छा नाही किंवा कोणी कुणाला अंधारात ठेवण्याचाही विचार करीत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 4 एप्रिल रोजी आपला निकाल राखून ठेवताना म्हटले होते. पारदर्शकतेच्या नावाखाली तुम्ही संस्था उद्ध्वस्त करू शकत नाही, असेही घटनापीठाने बजावले होते.

दिल्ली उच्च न्यायालय काय म्हणाले होते?

न्यायालयीन स्वातंत्र्य म्हणजे न्यायमूर्तींचा विशेषाधिकार नाही, तर ती त्यांची जबाबदारी आहे, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2010 रोजी निकाल देताना नोंदवले होते. केंद्रीय माहिती आयोगाचा निकाल मुख्य न्यायमूर्ती ए. पी. शाह, न्यायमूर्ती विक्रमजीत सेन आणि न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांच्या खंडपीठाने वैध ठरवला होता. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयच्या कक्षेत आणल्यास न्यायालयीन स्वातंत्र्याला धक्का बसेल, हा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या