तपासणीशिवाय वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देणे बेकायदा

1
प्रातिनिधिक छायाचित्र

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

नवीन वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक असतानाही आरटीओकडून ते पुरविले जात नसल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. केवळ कंपन्यांकडून पुरविण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रावर आरटीओ अवलंबून राहते व तपासणी न करताच वाहनांना सर्टिफिकेट दिले जाते. हे प्रकार बेकायदा असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.

वाहनांची तपासणी न करताच आरटीओकडून फिटनेस सर्टिफिकेट मिळत असल्याने पुण्याचे आरटीआय कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. नवीन वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट गरजेचे असतानाही ते आरटीओकडून देण्यात येत नसल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास याचिकाकर्त्यानी आणून दिली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. कोर्टाने सध्याच्या तपासणी पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २५ एप्रिल रोजी होणार आहे. आरटीओ नवीन वाहनांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर गाड्यांना फिटनेस सर्टिफिकेट देते ही पद्धत चुकीची असून यात बदल केला पाहिजे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.