सामना अग्रलेख – घुसखोरांना बाहेर फेकणार, छान; पण केव्हा?

2654

देशभरातील घुसखोरांच्या वस्त्यांकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून न पाहता देशाच्या सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका म्हणून पाहायला हवे.  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी कोलकाता येथे स्पष्ट केले की, ‘‘कुणाही निर्वासिताला आम्ही देशाबाहेर काढणार नाही, पण एकाही घुसखोराला देशात राहू देणार नाही. आम्ही प्रत्येक घुसखोराला बाहेर घालवू.’’ राज्याराज्यांत बेकायदा निवास करणाऱयांना आधी हुडकून काढायचे व नंतर देशाबाहेर फेकायचे ही मोहीम जोरदार आहे. श्री. शहा म्हणतात, प्रत्येक घुसखोराला बाहेर काढू. प्रश्न इतकाच आहे की, नक्की केव्हा?

एकेका घुसखोरास देशाबाहेर फेकू, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी बजावले आहे. अमित शहा यांनीच असे बजावल्याने देशात आता एकही घुसखोर राहणार नाही हे नक्की. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून अमित शहा हेच सांगत आहेत. आता ते देशाचे गृहमंत्री आहेत व घुसखोरांना बाहेर फेकण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी म्हणजे ‘एनआरसी’ची मोहीम सुरू आहे व त्यास धार्मिक रंग चढवण्याचे प्रयत्न काही राजकारणी करीत आहेत. एनआरसीची सुरुवात आसाम तसेच ईशान्येकडील राज्यांतून झाली व आता देशातील बहुतेक भाजपशासित राज्ये ‘‘एनआरसी आमच्या राज्यातही कराच’’ असा आग्रह धरीत आहेत. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक राज्यात घुसखोर आहेत व त्यांनी कायदा-सुव्यवस्थेसमोर संकट उभे केले आहे. देशात कोट्यवधी लोक बेकायदेशीरपणे राहत आहेत व त्यांनी बोगस रेशनकार्डे, मतदार ओळखपत्रे वगैरे बनवून आपल्या वस्त्या उभ्या केल्या आहेत. देशभरातील घुसखोरांच्या वस्त्यांकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून न पाहता देशाच्या सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका म्हणून पाहायला हवे. हे सर्व घुसखोर बांगलादेश, म्यानमार किंवा पाकिस्तानसारख्या देशांमधून आले. त्यामुळे ते मुसलमान आहेत. मात्र ते फक्त मुसलमान म्हणून कुणाला

त्यांचा पुळका 

येत असेल तर त्यांना देशप्रेमी कसे म्हणावे? या घुसखोरांकडे मानवता वगैरे दृष्टिकोनातून पाहावे, असा काहींचा आग्रह आहे. मात्र हे घुसखोर येथील जनतेच्या तोंडचाच घास हिरावत आहेत त्याचे काय? शिवाय ही मंडळी अनेक गुन्ह्यांत व देशविरोधी कृत्यांत सहभागी असल्याचेही उघड झाले आहे. त्यामुळे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहायचे असेल तर येथील स्थानिक लोकांकडे पहा. मुंबई व आसपासच्या परिसरात पन्नास लाखांवर घुसखोर आहेत. हा अधिकृत आकडा आहे. नवी मुंबई, मुंब्रा, पनवेल वगैरे भागांत तर त्यांची साम्राज्ये उभी आहेत. मुंबईत गोवंडी, मानखुर्द, बेहरामपाडा, जोगेश्वरी, मीरा-भाईंदरसारख्या भागांवरही घुसखोरांचे पुरळ उठले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस आजपर्यंत कोणी दाखवले नाही. बांगलादेशात व पाकिस्तानात तेथील अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत. हिंदू मुलींना जबरदस्तीने पळवून त्यांची धर्मांतरे केली जात आहेत. त्यामुळे हिंदू, शीख समाज मोठय़ा प्रमाणावर पलायन करून  हिंदुस्थानात आला. हे लोक घुसखोर नसून निर्वासित आहेत व त्यांची सोय सरकारने लावायला हवी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी कोलकाता येथे स्पष्ट केले की, ‘‘कुणाही निर्वासिताला आम्ही देशाबाहेर काढणार नाही, पण

एकाही घुसखोराला 

देशात राहू देणार नाही. आम्ही प्रत्येक घुसखोराला बाहेर घालवू.’’ श्री. शहा यांनी पुढे जे सांगितले ते महत्त्वाचे, ‘‘हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन निर्वासितांना केंद्राकडून हिंदुस्थान सोडण्यास भाग पाडले जाणार नाही.’’ गृहमंत्र्यांनी हे परखडपणे सांगितले ते बरे झाले. सर्वाधिक घुसखोर प. बंगालात आहेत व तेथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा या व्होट बँकेवर विशेष लोभ आहे. एनआरसी झाले तर जे हिंदू वगैरे लोक येथे आले आहेत त्यांनाही देश सोडावा लागेल अशी भीती घालण्यात येत आहे. ती भीती अमित शहा यांनी निराधार ठरवली. आठ दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जी दिल्लीत गेल्या. त्या पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहांना भेटल्या व कोलकात्यात येऊन ममतादीदींनी जाहीर केले, ‘‘प. बंगालात एनआरसी होणार नाही. तसे माझे पंतप्रधानांशी बोलणे झाले आहे.’’ पण आता गृहमंत्री शहा यांनीच या बातमीचे खंडन केले व सांगितले की, ‘‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कार्यक्रम प. बंगालातही राबवला जाईल. अफवांवर विश्वास ठेवू नका.’’ राज्याराज्यांत बेकायदा निवास करणाऱ्यांना आधी हुडकून काढायचे व नंतर देशाबाहेर फेकायचे ही मोहीम जोरदार आहे. श्री. शहा म्हणतात, प्रत्येक घुसखोराला बाहेर काढू. प्रश्न इतकाच आहे की, नक्की केव्हा?

आपली प्रतिक्रिया द्या