सामना अग्रलेख – केंद्राचा महाराष्ट्रात हस्तक्षेप, हे बरे नाही!

3272

हिंदुस्थान हा संघराज्यांचा देश आहे. प्रत्येक राज्याला स्वतःचे अधिकार व स्वाभिमान आहे. केंद्राची मनमानी त्यामुळे अस्थिरतेस आमंत्रण देते. ‘एनआयए’ने महाराष्ट्रात झडप घातली. अशी अनेक प्रकरणे भाजपशासित राज्यांत घडत आहेत. तेथे केंद्राचा हस्तक्षेप का नाही? महाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ नये यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘रात्रीची’ सेवा बजावली. राजभवनाचा वापर केला, पण तेथेही काही झाले नाही. आता एल्गारप्रकरणी रात्रीच गृहमंत्रालयाने ‘एनआयए’ला महाराष्ट्रात पाठवले. हे लक्षण बरे नाही. रात्रीच्या अंधारात पाय ठेचाळू नयेत म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने मुंबई रात्री उघडी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काळोखात पाप करू नका. काय असेल ते उजेडात करा. समझनेवालों को इशारा काफी है!

देशातील अनेक राज्यांत भारतीय जनता पक्षाची सरकारे नाहीत. संपूर्ण देश त्यांना भाजपमय करायचा होता. सुरुवात चांगली झाली होती, पण आता चित्र आणि हिंदुस्थानी नकाशाचा रंग बदलून गेला आहे. लोकशाहीवर कितीही खुनी हल्ले झाले तरी त्याच लोकशाही मार्गाने राज्याराज्यांतून त्यांची सरकारे लोकांनी उलथवून टाकली आहेत. केंद्रात मोदी-शहांचे राज्य नक्कीच आहे, पण महाराष्ट्रासह प्रमुख राज्ये त्यांच्या हातात राहिलेली नाहीत. त्याची वेदना आम्ही समजू शकतो, पण म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप घडवून राज्यांवर दबाव टाकण्याचे तंत्र योग्य नाही. मात्र केंद्राचे सरकार अशा खुनशी पद्धतीने वागत आहे खरे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरण म्हणजेच ‘एल्गार’ परिषद गुन्हय़ाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे म्हणजे ‘एनआयए’कडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्यादृष्टीने या तपासावर एका रात्रीत ‘झडप’ घालण्याचा प्रयत्न धक्कादायक नाही, तर संशयास्पद आहे. भीमा-कोरेगाव दंगल हे एक राजकीय आणि राष्ट्रीय षडयंत्र होतेच. त्यामागे देशविघातक शक्ती असू शकतात. या शक्ती देशाची सत्ता उलथवून टाकण्याचा कट गुप्तपणे रचत असल्याचे सांगण्यात येते. याच गुप्त शक्तीमुळे पंतप्रधान मोदी व राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला. याला पुरावा काय? तर अशा प्रकारची निनावी पत्रे, ई-मेल्स वगैरे सापडली आहेत. त्यामुळे तत्कालीन सरकारला दरदरून घाम फुटला. या सर्व प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्याचे ठरवले, पण आतापर्यंत खोदकाम किती खोल झाले व देशाची सत्ता उलथवून टाकण्याचा कट म्हणजे काय होता ते लोकांना धडपणे समजले नाही. आपल्याविरोधात कटकारस्थाने होत आहेत. आपल्या सत्तेस सुरुंग लावला जाईल या भीतीची टांगती तलवार सगळय़ाच सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यावर असते व त्यातून उलटसुलट कारवाया सुरू असतात. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात तसेच झाले असावे. या प्रकरणात विचारवंत, बुद्धिवादी समजणारे काही

‘डाव्या’ विचारसरणीचे

लोक पकडले गेले आहेत. ही सर्व मंडळी लेखक, कवी, वक्ते आहेत. ते कम्युनिस्ट विचारसरणीचे आहेत व त्यांच्याच प्रेरणेने भीमा-कोरेगाव प्रकरण घडले व त्यामागे पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेचा हात आहे असे नंतर जाहीर झाले. मात्र एल्गार परिषद आणि नंतर उसळलेली दंगल, हिंसाचार हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे आहेत.

दंगलप्रकरणी तपास भरकटवण्यासाठीच दोन्ही मुद्यांची सरमिसळ करण्यात आली असा आरोप आता ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर, याप्रकरणी फडणवीस सरकारचे बिंग फुटेल या भीतीपोटीच घाईघाईने या प्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’कडे वर्ग करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, असाही गंभीर आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आधीच्या फडणवीस सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचे जे आरोप यापूर्वी झाले होते त्यांना प्रकाश आंबेडकर यांच्या आरोपांनी पुष्टीच मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळ याप्रकरणी हाताशी धरून माथी भडकवण्याचा उद्योग झाला व त्या आगीत तेल ओतण्याचे धंदे इतर काही निरुद्योगी लोकांनी केले असेदेखील आरोप वेळोवेळी झाले आहेत. केंद्र सरकारने ज्या तडकाफडकी हा तपास ‘एनआयए’कडे म्हणजे स्वतःच्या अखत्यारीत घेतला त्यावरून या सर्व गोष्टींची ‘झाकली मूठ’ कायम राहावी असाच केंद्र सरकारचा हेतू आहे का? शनिवारवाडय़ासमोरच्या एल्गार परिषदेत काही बाहेरच्या लोकांनी भडकावू भाषणे केली. ही भाषणे करणारे लोक भाजपच्या भाषेत ‘तुकडे तुकडे गँग’चे सदस्य होते हे मान्य केले तरी या तुकडे तुकडे गँगपेक्षा भयंकर विखारी भाषणे सध्या भाजपचे नेते, मंत्री करू लागले आहेत. आंदोलन करणाऱयांना, सत्य बोलणाऱयांना गोळय़ा घाला, देशाबाहेर फेकून द्या, अशी उन्मत्त भाषा मंत्रीपदावरील व्यक्ती करीत आहेत. अर्थात हा त्यांचा राष्ट्रभक्तीचा ‘एल्गार’ ठरतो व त्यामागे

एखादे षडयंत्र

आहे का याचा तपास व्हावा असे कुणास वाटत नाही. पुण्यातल्या ‘एल्गार’ परिषदेचा तपास मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारकडून रात्रीच्या अंधारात काढून घेतला. खरे तर या सर्व प्रकरणाचा तपास फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झाला. मात्र हा संपूर्ण तपास नव्याने व्हावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली व त्यास पाठिंबा मिळू लागताच केंद्राने इतके अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही. भुकेल्या लांडग्याने भक्ष्यावर झडप घालावी तशी राज्याच्या अधिकारावर झडप घालण्याची गरज नव्हती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढता आला असता, पण प्रकाश आंबेडकरांनी वर्णन केले त्याप्रमाणे केंद्र सरकारची अवस्था अति दारू पिणाऱया बेवडय़ाप्रमाणे झाल्याने त्यांच्या झोकांडय़ा जात आहेत व शरद पवार म्हणतात त्याप्रमाणे, केंद्र सरकारला याप्रकरणी सत्य लपवायचे आहे व कुणाला तरी वाचवायचे असल्यानेच ‘एल्गार’चा तपास जबरदस्तीने ‘एनआयए’कडे घेतला आहे. ही मनमानी आहे, राज्यांच्या अधिकारावर, स्वाभिमानावर अतिक्रमण आहे. ममता बॅनर्जी सीबीआयविरोधात कोलकात्यातील रस्त्यावर उतरल्या व त्यांनी एक कणखर भूमिका घेतली होती. हिंदुस्थान हा संघराज्यांचा देश आहे. प्रत्येक राज्याला स्वतःचे अधिकार व स्वाभिमान आहे. केंद्राची मनमानी त्यामुळे अस्थिरतेस आमंत्रण देते. ‘एनआयए’ने महाराष्ट्रात झडप घातली. अशी अनेक प्रकरणे भाजपशासित राज्यांत घडत आहेत. तेथे केंद्राचा हस्तक्षेप का नाही? महाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ नये यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘रात्रीची’ सेवा बजावली. राजभवनाचा वापर केला, पण तेथेही काही झाले नाही. आता एल्गारप्रकरणी रात्रीच गृहमंत्रालयाने ‘एनआयए’ला महाराष्ट्रात पाठवले. हे लक्षण बरे नाही. रात्रीच्या अंधारात पाय ठेचाळू नयेत म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने मुंबई रात्री उघडी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काळोखात पाप करू नका. काय असेल ते उजेडात करा. समझनेवालों को इशारा काफी है!

आपली प्रतिक्रिया द्या