सामना अग्रलेख – कणा मोडू नका!

16035

देशभरातील सर्व अर्थमंत्र्यांशीही पंतप्रधानांनी एकदा संवाद साधायला हवा. यापुढे राज्य सरकारांना सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षणावरच सर्वाधिक खर्च करावा लागेल. या शर्यतीत बिहार, ओडिशा, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये कोठे असतील? केंद्राला सर्वाधिक बजेट याच क्षेत्रांवर खर्च करावे लागेल. त्यामुळे केंद्राला उत्पन्नाचे स्रोत नव्याने शोधावे लागतील. हिंदुस्थान हे संघराज्यातून निर्माण झाले आहे. प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे अर्थशास्त्र आहे. ते मजबूत करणे ही जबाबदारी पंतप्रधान म्हणून मोदी यांची आहे. राज्यांना मोडकळीस आणणे म्हणजे देश मोडण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रासारखे राज्य तर देशाचा आर्थिक कणाच आहे. हा कणा मोडू नका. पवारांनी तेच सांगितले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेच्या नावे एक नवा संदेश दिला आहे.     लोकच कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत आहेत, असे सांगून मोदी यांनी तमाम लोकांचे कौतुक केले आहे. हिंदुस्थानचा प्रत्येक नागरिक सैनिक बनून लढाईत उतरला असल्याचे मोदी सांगत आहेत. ईदच्या आधी हिंदुस्थान कोरोनामुक्त व्हावा, अशी आशा व्यक्त करून त्यांनी मुस्लिम जनभावनांवर फुंकर मारली आहे. पंतप्रधान म्हणतात ते खरेच आहे. लोकच कोरोनाशी लढत आहेत, पण सरकार कोठे आहे? सरकारने काय केले पाहिजे? यावरही आता मंथन होणे गरजेचे आहे. ‘कोरोना’मुळे लोक स्वावलंबी झाले आहेत व स्वत:ची कामे ते स्वत:च करीत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली आहे, पण यापुढे राज्यांना स्वावलंबी राहणे कठीण आहे व त्यांना केंद्राच्या मेहेरबानीवरच अवलंबून राहावे लागेल, अशी भीती ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रासारखे संपन्न राज्य केंद्राच्या तिजोरीत मोठी रक्कम भरत असते. मुंबईतून साधारण सव्वा दोन लाख कोटींचा महसूल केंद्राला मिळत असतो, पण लॉक डाऊनमुळे महाराष्ट्राला मोठा फटका बसून महसुलात 1 लाख 40 हजार कोटींची तूट येईल व त्यामुळे राज्याचा डोलारा चालविणे कठीण होईल, असे पवार यांना वाटते. पवार यांनी पंतप्रधान मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राच्या स्थितीबाबत स्पष्ट कल्पना दिली आहे. केंद्राने महाराष्ट्राला आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी पवार यांची मागणी आहे व सद्यस्थितीत ती योग्यच आहे. पवारांनी महाराष्ट्राबरोबरच इतर सर्वच राज्यांना केंद्राने मदत करावी असे सुचवले आहे. आजमितीस शरद पवारांइतका राज्य चालविण्याचा अनुभव असलेला दुसरा नेता देशात नाही. अर्थविषयक विचार मांडणारे मनमोहन सिंग आहेत. ते बोलत असतात, पण शरद पवार यांच्या सांगण्यातले वजन आज महत्त्वाचे आहे. एक तर मोदी यांनी

पवारांना आपले गुरू

म्हणून घोषित केलेच आहे व पवार फक्त राजकारणातले चाणक्यच      नव्हे तर ‘कौटिल्य’ही आहेत हे दिसून आले आहे. सत्तेवर असणे वेगळे व राज्य चालविण्याचा अनुभव असणे वेगळे. त्यामुळे पवारांचा अनुभव याक्षणी महत्त्वाचा. नोटबंदी, जीएसटीसारखे निर्णय विद्यमान सरकारने घेतले व अर्थव्यवस्था डबघाईला आली. काळा पैसा परदेशातून आणायच्या आणाभाका 2014 च्या निवडणुकीत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्या होत्या. पण त्या आणाभाका ‘भाकड कथा’ निघाल्याने कोरोनानंतरची हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था म्हणजे कसायाने खाटीकखान्यात ढकललेल्या भाकड जनावरासारखी झाली आहे. पवार सांगतात, ”महाराष्ट्राच्या 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 3 लाख 47 हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा होईल असे अपेक्षित होते, पण कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. राज्याची आर्थिक ताकद कमी होईल व साधारण 1 लाख 40 हजार कोटींचा फटका महाराष्ट्राला बसेल.” ही पोकळी भरून कशी काढायची, यावर पवारांची सूचना अशी की, ‘अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलियासह सर्वच देशांनी जीडीपीच्या 10 टक्के आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. अशाच प्रकारचे आर्थिक पॅकेज केंद्र सरकारने राज्यांना जाहीर करावे.’ केंद्राने राज्यांचे आर्थिक पालकत्व स्वीकारले नाही तर अनेक राज्ये परावलंबी होतील व कोसळून पडतील. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांवर मोठे कर्ज आहे. कोरोनाच्या लढाईमुळे कर्जाचा डोंगर वाढत जाईल व अशा परिस्थितीत राज्यांना कर्ज कोण देणार? राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्रानेच कर्ज घ्यावे व राज्यांना आर्थिक पॅकेज द्यावे, तेच योग्य ठरेल. केंद्र सरकारने आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखला आहे, त्याने काय होणार? सरकारने खासदारांचा विकासनिधी दोन वर्षांसाठी थांबवला आहे. खासदारांचे पगार कापले. हे झाले घरगुती, गावठी उपाय, पण कमाईची आणि

महसुलाची कोणती नवी साधने

स रकार निर्माण करीत आहे? शेवटी, घरगुती उपाय म्हणजे,     कोंडय़ाचा मांडा करून दिवस ढकलणे किंवा दात कोरून देश चालवणे. अर्थव्यवस्थेचे कठोर उपाय म्हणजे जनतेच्याच आतडय़ांना व खिशाला कात्री लावणे असेल तर ते करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची गरज नसते. साऊथ ब्लॉकचा एखादा पट्टेवालाही हे उपाय सुचवू शकेल. देशात आज व्यवहारी अर्थशास्त्री दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेवर कोणी काम करायला तयार नाही. रघुराम राजन हे देशाला सेवा देण्यास तयार होते, त्यांची सेवा सरकारला नको झाली. कारण सरकारच्या ‘पेढी’छाप अर्थव्यवस्थेस त्यांनी विरोध केला. रिझर्व्ह बँकेतल्या राखीव गंगाजळीस हात लावण्यापर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था आधीच ढेपाळली होती. त्यात कोरोनाचे नवे कारण समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत देशभरातील सर्व अर्थमंत्र्यांशीही पंतप्रधानांनी एकदा संवाद साधायला हवा. यापुढे राज्य सरकारांना सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षणावरच सर्वाधिक खर्च करावा लागेल. या शर्यतीत बिहार, ओडिशा, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये कोठे असतील? केंद्राला सर्वाधिक बजेट याच क्षेत्रांवर खर्च करावे लागेल. त्यामुळे केंद्राला उत्पन्नाचे स्रोत नव्याने शोधावे लागतील. राज्यांचे खिसे कापून केंद्राला आपली बादशाही टिकवता-चालवता येणार नाही. हिंदुस्थान हे संघराज्यातून निर्माण झाले आहे. प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे अर्थशाŒा आहे. ते मजबूत करणे ही जबाबदारी पंतप्रधान म्हणून मोदी यांची आहे. राज्यांना मोडकळीस आणणे म्हणजे देश मोडण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रासारखे राज्य तर देशाचा आर्थिक कणाच आहे. हा कणा मोडू नका. पवारांनी तेच सांगितले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या