सामना अग्रलेख – या लुडबुडीचा अर्थ काय? अंतिम परीक्षेचा वाद

19929

परीक्षेला विद्यार्थ्यांच्या जीवनात महत्त्व आहे. परीक्षांशिवाय पदव्या ही कल्पना महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक परंपरेस परवडणारी नाही. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होऊ शकेल. राज्यपालांना महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेची चिंता किंवा घोर लागून राहिला आहे. त्यामुळे त्यांनीच त्यावर मार्ग काढायला हवा, पण कोरोनाच्या अग्निपरीक्षेतून बाहेर पडल्याशिवाय विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या? राज्याच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यपालांशी चर्चा करून याबाबत अंतिम निर्णय घ्यायला हवा. महाराष्ट्र कोरोनाशी लढत आहे. त्या लढ्यात दहा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे म्हणजे नव्या संकटाची पायवाट ठरू नये.

कोरोनामुळे 2020 साल जीवनातून नष्टच झाले आहे. हे वर्ष उगवले हे विसरूनच जायला हवे. इतका वाईट काळ कधी आला नव्हता. सर्वच वाया गेले, तेथे शैक्षणिक वर्ष तरी कसे वाचेल? तेही वाया जाताना दिसत आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या आदरणीय राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याच, असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरला आहे. हा सर्व वाद राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे झाला आहे. मुळात हा वाद नाही, सामंत यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील विद्यापीठांना पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या शेवटच्या सत्रातील परीक्षा घेणे कठीण होणार आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी संख्या 10 लाखांच्या घरात आहे, हे लक्षात घेतले तर सामाजिक अंतर, आरोग्यविषयक सुरक्षा वगैरेंचे पालन करून परीक्षा घेणे अवघड होईल आणि ते खरेच आहे. देशात जशी आरोग्य आणीबाणी आहे तशी शैक्षणिक आणीबाणीसुद्धा आहेच. राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी एक सरळसोट भूमिका घेतली. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नयेत व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनांनुसार ग्रेड प्रदान करणे शक्य आहे काय? याबाबत विचारणा केली आहे. अशी विचारणा करणे, मत व्यक्त करणे म्हणजे अंतिम निर्णय घेतला असे होत नाही. मंत्रिमहोदयांनी परस्पर विद्यापीठ अनुदान आयोगास पत्र पाठवले व राज भवनास त्याबाबत अंधारात ठेवले, असे आपल्या राज्यपालांचे मत आहे. (मंत्री लुडबूड करतात असे राज्यपाल म्हणतात) राज्यपाल हे कुलपती असतात. सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात. देशात पूर्वी अनेकदा असेही राज्यपाल होऊन गेलेत की, त्यांचा शिक्षणाशी फार संबंध कधी आला नाही; पण ते ‘कुलपती’ म्हणून राजभवनात विराजमान झाले. ज्ञान व शहाणपण यात फरक आहे, हे इथे नमूद करावे लागेल. आपले राज्यपाल

ज्ञानी आणि विद्वान

आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले. ती त्यांची तळमळ आहे, पण त्या तळमळीस सार्थ किंवा व्यवहारी स्वरूप कसे द्यायचे? महाराष्ट्रातील शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठे सध्या बंदच आहेत. वर्ग ओस पडले आहेत. हे चित्र देशभर किंवा जगभरात आहे. जगाच्या विविध भागात जे हिंदुस्थानी विद्यार्थी होते ते शैक्षणिक वर्ष, परीक्षा वगैरे सोडून तसेच मायदेशी परतले आहेत. महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्ष संपत आले आहे, पण ‘लॉक डाऊन’ संपलेले नाही आणि कोरोनाचे थैमानही नियंत्रणात आलेले नाही. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात ‘कोरोना’ने जोर पकडला आहे. पुणे हे विद्येचे माहेरघर. तेथेही कोरोनाचे संकट मोठे आहे. मुंबई विद्यापीठांतर्गत ठाणे, कोकणसह मोठा भाग येतो. त्यातील परिस्थिती काय राजभवनास अवगत नसावी? कोरोनाशी लढायचे की यंत्रणा अंतिम परीक्षा घेण्याच्या कामी लावायची, यावर राज्यपालांनीच मार्गदर्शन करायला हवे. महाराष्ट्रात मोठी शैक्षणिक परंपरा आहे. इथे इतर राज्यांप्रमाणे शैक्षणिक गोंधळ नाही. मुंबई, पुणे, नागपूर, संभाजीनगर येथील विद्यापीठातील पदव्यांना प्रतिष्ठा आहे व जगभरातील हजारो विद्यार्थी येथे शिकत आहेत. कारण येथे अभ्यासक्रम आणि परीक्षांना एक वेगळा दर्जा आहे. कोणत्याही प्रकारची शैक्षणिक लफंगेगिरी येथे चालवली जात नाही, पण कोरोनापुढे सगळ्यांनीच हात टेकले तेथे विद्यापीठे तरी काय करणार? 10 लाखांवर विद्यार्थी परीक्षा केंद्रवार येणार कसे? त्यांची व्यवस्था कशी करायची? कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तेथे पोहोचणार कसे? परीक्षांच्या माध्यमातून कोरोनाचे ‘संक्रमण’ वाढले तर कसे करायचे? मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक शाळा व महाविद्यालयांचा ताबा

‘क्वारंटाईन सेंटर्स’साठी

सरकारने घेतला आहे. सेंट झेवियर्स, रूपारेल, जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टस्सारख्या मोठ्या शैक्षणिक संस्था व जिल्ह्याजिल्ह्यांतील कॉलेजेस याच कामासाठी सरकारने ताब्यात घेतली आहेत. त्यामुळे परीक्षा केंद्रे कोठे निर्माण करावीत? राज्य सरकारला अशा शैक्षणिक आणीबाणीच्या काळात परीक्षा न घेण्याचा किंवा बेमुदत पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कोरोना संकटावर जी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत ती त्यादृष्टीने महत्त्वाची आहेत. राज्यपालांची अंतिम परीक्षा घेण्याबाबतची चिंता समजण्यासारखी आहे व त्यांचे मत तितकेच महत्त्वाचे आहे, पण राज्यपाल महोदय ज्या वैचारिक पठडीतून सार्वजनिक जीवनात आले आहेत त्या संघ परिवाराचे म्हणजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचेही मत सध्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नयेत असेच दिसते. गुजरात व गोव्यातील संघप्रणित विद्यार्थी संघटनांनी अशी जाहीर भूमिकाच घेतली आहे. गोव्यात, गुजरातमध्ये भाजपची सरकारे आहेत म्हणून एक भूमिका आणि महाराष्ट्रात भाजप विरोधी पक्षात आहे म्हणून विरुद्ध भूमिका, हे का? परीक्षेला विद्यार्थ्यांच्या जीवनात महत्त्व आहे. परीक्षांशिवाय पदव्या ही कल्पना महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक परंपरेस परवडणारी नाही. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होऊ शकेल. राज्यपालांना महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेची चिंता किंवा घोर लागून राहिला आहे. त्यामुळे त्यांनीच त्यावर मार्ग काढायला हवा, पण कोरोनाच्या अग्निपरिक्षेतून बाहेर पडल्याशिवाय विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या? राज्याच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यपालांशी चर्चा करून याबाबत अंतिम निर्णय घ्यायला हवा. महाराष्ट्र कोरोनाशी लढत आहे. त्या लढ्यात दहा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे म्हणजे नव्या संकटाची पायवाट ठरू नये.

आपली प्रतिक्रिया द्या