सामना अग्रलेख – सरकार कोठे आहे?

mantralay

मुख्यमंत्र्यांची एक तऱ्हा तर उपमुख्यमंत्र्यांची दुसरीच तऱ्हा असा एकंदरीत प्रकार राज्यात सुरू आहे. तरी सरकार कोठे आहे? मंत्रिमंडळ कोठे आहे? राज्यपाल महोदय समुद्राच्या लाटा मोजत बसले आहेत काय? असे अनेक प्रश्न राज्यातील जनतेसमोर आहेत. महाराष्ट्रात आज मंत्रिमंडळ नाही. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री सगळा भार वाहत आहेत. एकंदरीत महाराष्ट्रात नवे सरकार आले की गेले तेच कळत नाही. सध्या प्रश्न इतकाच आहे की, राज्यात मंत्रिमंडळाचा शपथविधी कधी होणार? मुळातच तो होणार की नाही? की विद्यमान सरकारचा ओंडका घटनेच्या पुरात वाहून जाणार आहे?

महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार असताना भाजप पिलावळीस प्रश्न पडत असे – ‘राज्यात सरकार आहे काय? सरकारचे अस्तित्व दिसत नाही’ वगैरे वगैरे. आता महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला नेमका तोच प्रश्न पडला आहे. राज्यात सरकार आहे काय? असलेच तर ते सरकार कोठे आहे? शिवसेनेतील फुटीर गटाबरोबर भाजपने पाट लावून दिल्लीच्या साक्षीने सात फेरे घेतले. पण वाजंत्री बहु गलबला होऊनही वऱहाडाच्या मुखी गोडधोडाचा घास काही जात नाही. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली, पण पंधरा दिवस उलटून गेले तरी मंत्रिमंडळाचा पत्ता नाही. महाराष्ट्राची ही अशी निर्नायकी अवस्था झाली आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी महापूर आणि प्रलयाचा हाहाकार माजला आहे. सहा जिल्हय़ांना पुन्हा रेड अलर्ट आणि अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत अतिवृष्टी आणि महापुराने 90 पेक्षा जास्त बळी घेतले आहेत. त्यात आता अतिवृष्टीनंतरच्या साथीच्या आजारांनीही डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे. अमरावती जिल्हय़ात कॉलराच्या साथीने थैमान घातले आहे. या आजाराने आतापर्यंत तेथील पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. अतिवृष्टी आणि महापूर यामुळे राज्याच्या अनेक भागांत पिण्याचा दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणीही साथीच्या रोगांचा फैलाव होण्याचा धोका आहे. परिस्थिती दिवसेंदिवस भयंकर होत आहे आणि सरकार म्हणून असलेली दोन डोकी फक्त शाब्दिक आश्वासनांचीच पतंगबाजी करीत आहेत. पुन्हा मुख्यमंत्री बंद लॅपटॉपवर परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेत असल्याची मजेशीर छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. मुख्यमंत्री एखाद्या अधिकाऱयास फोन करतात, सूचना देतात त्याचे ‘लाइव्ह’ व्हिडीओ चित्रण सध्या सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांची एक तऱहा तर उपमुख्यमंत्र्यांची दुसरीच तऱहा असा एकंदरीत प्रकार राज्यात सुरू आहे. तरी सरकार कोठे आहे? मंत्रिमंडळ कोठे आहे? राज्यपाल महोदय

समुद्राच्या लाटा मोजत

बसले आहेत काय? असे अनेक प्रश्न राज्यातील जनतेसमोर आहेत. नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला इतका वेळ लागतो आहे. म्हणजेच शिंदे गट व भाजपात सर्वकाही आलबेल नाही. मुळात सरकारचा शपथविधी व विधानसभेतील बहुमताचा ठराव हा सर्वच घटनाबाहय़ प्रकार आहे व राज्यपालांनी कोणाच्या आदेशाने अशा बेकायदेशीर सरकारला शपथ दिली? 16 आमदारांच्या संदर्भात अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना अशा आमदारांनी विधानसभेत सरकारचे भवितव्य ठरवण्यासाठी मतदान करणे ही झुंडशाही आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर चालेल. पण आजपर्यंत घडलेली प्रत्येक घटना म्हणजे लोकशाहीवर झालेले घाव आहेत. मंत्रिमंडळ पूर्णपणे स्थापन न होण्यामागे हाच तर घटनात्मक पेच आहे. न्यायालयावर दबाव आणून कायदा थोडा वाकविण्याचा प्रयत्न होईल, पण घटनेतील 10 व्या शेडय़ुलमधील सूचना पायदळी तुडवून महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर सरकारला वाचवता येणार नाही. संसदेच्या नव्या इमारतीवरील ‘सिंह’ जबडा उघडून गुरगुरतो आहे, पण त्या सिंहाला न्यायव्यवस्थेचा घास इतक्या सहजासहजी घेता येणार नाही. तरीही ‘मारुती कांबळेचे काय झाले?’ या प्रश्नाप्रमाणे मंत्रिमंडळाचे काय झाले? हा प्रश्न आहेच. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना व सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष खंडपीठ याबाबत सुनावणी घेणार असताना या 16 पैकी एकाही आमदाराला मंत्रीपदाची शपथ कायद्याने घेता येणार नाही. तसे राज्यपालांनी केले तर डॉ. आंबेडकरांच्या घटनेशी तो द्रोह ठरेल व राजद्रोहासारखा गुन्हा घडेल. आता आमदारांच्या कोपरास मंत्रीपदाची ‘मळी’ लावून त्यांना सुरत, गुवाहाटी व गोवा असे मिरवण्यात आले. अनेकांनी सुरतलाच कोटाची व सुरवारीची मापे दिली. टेलरची बिले भरली. पै-पाहुण्यांना निमंत्रण गेले, पण

मंत्रिमंडळाची पंगत

बसायला काही तयार नाही. महाराष्ट्रात आज मंत्रिमंडळ नाही. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री सगळा भार वाहत आहेत. शिंदे गटाच्या आमदारांना मंत्री करता येत नसेल तर निदान भाजप नेत्यांतील पंचवीसेक मंत्र्यांना शपथ देऊन राज्यकारभाराला जुंपायला हवे. शिंदे गटातील आमदार हे सत्तेच्या लोभापायी बाहेर पडले नाहीत, तर हिंदुत्वासाठी त्यांनी त्याग केला आहे. त्यामुळे त्यांना मंत्रीपदाची आस लागली आहे असे दिसत नाही. त्यांना शिवसेना वाचवायची आहे. त्यामुळे मंत्रीपद असले काय, नसले काय, फरक पडत नाही. शिवसेनेत असताना त्यांना मंत्रीपदे मिळालीच होती. पण हिंदुत्वाचा प्रश्न घेऊन त्यांचे बंड झाले, असा त्यांचा दावा आहे. तो खरा मानला तर सरकारची संपूर्ण स्थापना उगाच का रखडवून ठेवायची? राज्यपालांना अशा स्थितीत कामास वाव आहे. एक खरमरीत पत्र त्यांनी नूतन मुख्यमंत्र्यांना पाठवून मंत्रिमंडळ कधी, असा प्रश्न केलाच पाहिजे व बेकायदेशीर पद्धतीने मंत्र्यांना शपथ देता येणार नाही, असे खडसवायला हवे. एकंदरीत महाराष्ट्रात नवे सरकार आले की गेले तेच कळत नाही. फुटीर गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांचे व भाजपातील राणे गटाचे भांडे आताच खडखडू लागले आहे. सावंतवाडीच्या केसरकरांनी श्री. शरद पवार यांच्यावर शिवसेना फोडल्याचा आरोप करून स्वतःच्याच बनियनमध्ये खळबळ माजवली आहे. केसरकर हे खाल्ल्या घरचे वासे मोजणारे आहेत. त्यांचा राजकीय प्रवास तेच सांगतो. श्री. उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टच सांगितले, ‘मला माझ्याच लोकांनी दगा दिला.’ त्यात केसरकरांचा नंबर सगळ्यात वर. बोलण्यासारखे बरेच आहे. पण सध्या प्रश्न इतकाच आहे की, राज्यात मंत्रिमंडळाचा शपथविधी कधी होणार? मुळातच तो होणार की नाही? की विद्यमान सरकारचा ओंडका घटनेच्या पुरात वाहून जाणार आहे?