सामना अग्रलेख – टक्का का घसरला?

3285

महाराष्ट्रातील एकंदरीतच वातावरण महायुतीसाठी भारलेलेहोते. मात्र तरीही राज्यात 60 टक्क्यांच्या आसपासच मतदान झाले. म्हणजे वातावरण भारलेलेअसूनही मतदार भारावलेनाहीत आणि शहरी मतदार मतदानासाठी आले नाहीत असे समजायचे का? राष्ट्रीय मुद्दय़ांपेक्षा आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महागाई आदी प्रश्नांचे साइड इफेक्ट्स, तसेच लागून आलेल्या सुट्टीचा मोहमतदानाच्या राष्ट्रीय कर्तव्यापेक्षा आणि भारावलेल्या वातावरणापेक्षा वरचढ ठरला आणि त्यामुळे मतदानाचा आकडा या वेळी तीन टक्क्यांनी घसरला असे मानायचे का?

महाराष्ट्रात आणि हरयाणा विधानसभा निवडणुकीचे मतदान सोमवारी पार पडले. मतदान संपले आणि नेहमीप्रमाणे ‘एक्झिट पोल’चे बिगुल वाजले. वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांनी आपापल्या अंदाजांचे आकडे जाहीर केले. सर्वच एक्झिट पोल अपेक्षेप्रमाणे ‘महायुती’च्या बहुमताचे आहेत. त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखेही काही नाही. राज्यात पुन्हा महायुतीचेच सरकार येणार हे आधीपासूनच स्पष्ट होते. शिवसेना-भाजप महायुती संपूर्ण बहुमतात सत्तेवर येईल, असे अंदाज सर्वच एक्झिट पोलमध्ये व्यक्त झाले आहेत. या अंदाजांवर 24 ऑक्टोबर रोजी औपचारिक मोहर उमटणार असली तरी महाराष्ट्र कल्याणाचे ‘कर्तव्य’ पुढेही पार पाडण्याचा कौल राज्यातील जनतेने महायुतीच्या बाजूने दिला आहे, असेच संकेत या अंदाजांनी दिले आहेत. या सर्व घडामोडी म्हणजे शुभशकुनच म्हटला पाहिजे. अर्थात हे सर्व उत्साह वाढविणारे असले तरी प्रत्यक्ष मतदानाचे आकडे मात्र चिंता वाढविणारे आहेत. निकालाच्या अंदाजांमध्ये उत्साह, पण प्रत्यक्ष मतदानात निरुत्साह असा एक विचित्र विरोधाभास यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आला. हे असे का घडले? राज्यात बऱ्याच भागांत मतदानाचा आकडा 50 टक्क्यांच्या पुढे का गेला नाही? निम्म्या लोकसंख्येने मतदानाचा घटनात्मक हक्क बजावण्याबाबत उत्साह का दाखवला नाही? एरवी

मतदानाचा हक्क

आणि तो बजावण्याचे कर्तव्य वगैरे बाबतीत प्रबोधनाचे डोस पाजणारे ‘शहरी बाबू’ 21 ऑक्टोबरच्या लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवापासून दूर का राहिले? राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोगापासून सेलिब्रिटीज वगैरेपर्यंत सर्वांनी मतदान करा असे कंठशोष करून सांगितले. मात्र निम्म्या शहरी लोकसंख्येने त्याकडे दुर्लक्ष का केले? शहर भागात अशी निराशाजनक स्थिती असली तरी ग्रामीण जनता मात्र मतदानाच्या उत्सवात मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातील एका मतदान केंद्रावर मतदानाची वेळ संपली तरी मोठ्या प्रमाणावर तेथे उपस्थित असलेल्या मतदारांसाठी उशिरापर्यंत मतदान प्रक्रिया निवडणूक आयोगाला सुरू ठेवावी लागली. काही ठिकाणी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले. शहर आणि ग्रामीण मतदानात हे परस्परविरोधी चित्र का निर्माण झाले? त्यामागची नेमकी कारणे कोणती? असे अनेक प्रश्न 21 ऑक्टोबरच्या मतदानाने उपस्थित केले आहेत. वास्तविक केंद्रातील सरकारने मागील तीन-चार महिन्यांत 370 कलम हटविणे, अयोध्येतील राममंदिर प्रकरणाची सुनावणी या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी तर 370 कलमाचा मुद्दा प्रचाराचाही बनवला होता. प्रत्यक्ष मतदानाच्या आदल्या दिवशी आपल्या लष्कराने

पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये

छोटा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केल्याने राष्ट्रीय भावनेचा ‘प्रभाव’ देखील निर्माण झालाच होता. निवडणुकीपूर्वी काही महिने भाजपमध्ये विरोधी पक्षांतील दिग्गज आयारामांची रांग लागली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तर ‘या निवडणुकीत समोर कोणीच पहेलवान नाही’ असे सांगून एकतर्फी लढतीचा बिगुल वाजवला होता. म्हणजे महाराष्ट्रातील एकंदरीतच वातावरण महायुतीसाठी ‘भारलेले’ होते. मात्र तरीही राज्यात 60 टक्क्यांच्या आसपासच मतदान झाले. म्हणजे वातावरण ‘भारलेले’ असूनही मतदार ‘भारावले’ नाहीत आणि शहरी मतदार मतदानासाठी आले नाहीत असे समजायचे का? राष्ट्रीय मुद्दय़ांपेक्षा आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महागाई आदी प्रश्नांचे साइड इफेक्ट्स, तसेच लागून आलेल्या सुट्टीचा ‘मोह’ मतदानाच्या राष्ट्रीय कर्तव्यापेक्षा आणि भारावलेल्या वातावरणापेक्षा वरचढ ठरला आणि त्यामुळे मतदानाचा आकडा या वेळी तीन टक्क्यांनी घसरला असे मानायचे का? निवडणुकीच्या राजकारणात विजय हाच अंतिम असतो, मतदानाचे आकडेदेखील थोडेफार इकडे-तिकडे होत असतात हे खरेच आहे. तथापि, ‘अनुकूल’ वगैरे वातावरणाचे प्रतिबिंब सोमवारच्या मतदानात का पडले नाही, हा प्रश्न उरतोच. या प्रश्नावर ‘चिंतन’ करणे सगळय़ांच्याच हिताचे आहे. 24 ऑक्टोबरच्या विजयोत्सवात यंदा मतदानाचा टक्का का घसरला, या प्रश्नाचा विसर पडू नये इतकेच.

आपली प्रतिक्रिया द्या