‘स्किल इंडिया’सारखे प्रयोग सरकार राबवत असले तरी अजूनही ते कागदावरच आहेत. कारण आजही शिक्षण व्यवस्थेत कौशल्य किंवा ज्ञानापेक्षा परीक्षेतील टक्केवारीलाच अधिक महत्त्व आहे. बारावी परीक्षेच्या निकालानंतर गुणवंतांना उच्च शिक्षणाची दारे उघडली. त्यांना शाबासकी द्यायलाच हवी. मात्र याच परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या वा कमी गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांमधील कौशल्य आणि कस शोधण्याची जबाबदारीही सरकारने घ्यायला हवी!
तरुणाईसाठी करीअरचे अवकाश खुले करणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेचा निकाल गुरुवारी जाहीर झाला. उच्च शिक्षणाच्या ज्या ज्या म्हणून नवनवीन संधी आहेत, ती सारी कवाडे बारावीनंतरच उघडत असल्याने या परीक्षेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांप्रमाणेच पालकांचेही सारे लक्ष बारावीच्या निकालाकडे लागलेले असते. विज्ञान, कला आणि वाणिज्य या तिन्ही शाखांच्या मिळून राज्यभरात एकूण 14 लाख 16 हजार 371 विद्यार्थ्यांनी बारावीची परीक्षा दिली. यापैकी 12 लाख 92 हजार 468 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. उत्तीर्णतेचे हे प्रमाण 91.25 टक्के इतके आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत विचार करता राज्याच्या बारावी परीक्षांच्या निकालात 2.97 म्हणजे सुमारे 3 टक्क्यांनी घट झाली आहे. गेली काही वर्षे राज्यभरात कॉपीमुक्ती अभियान प्रभावीपणे राबवले जात आहे. निकालातील घट हा या अभियानाचाच परिणाम म्हणावा लागेल. परीक्षेत आता कॉपी चालणार नाही. त्यामुळे यशस्वी व्हायचे असेल आणि चांगले गुण मिळवायचे असतील तर अभ्यास करण्याशिवाय तरणोपाय नाही, हे आता तरुणाईला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच गेली काही वर्षे दहावी-बारावीचे विद्यार्थी प्रामाणिकपणे कष्ट घेत आहेत आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करून उत्तम यश संपादन करत आहेत. दहावी-बारावीच्या परीक्षा असोत किंवा स्पर्धा परीक्षा, निकालात अलीकडे
मुलींचाच बोलबाला
अधिक असतो. यंदाच्या बारावीच्या निकालातही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. बारावी परीक्षेतील मुलींच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण तब्बल 93.73 टक्के इतके आहे, तर उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांचे प्रमाण 89.14 टक्के आहे. याचा अर्थ मुलांच्या तुलनेत 5 टक्के अधिक मुली उत्तीर्ण झाल्या आहेत. कुटुंबातील जबाबदाऱ्या, व्याप आणि व्यवधाने सांभाळूनही करीअर आणि अभ्यासाच्या बाबतीत मुली अधिक गंभीर असतात, हे यापूर्वीच्या अनेक निकालांनी सिद्ध केले व यंदाच्या निकालातही त्याचेच प्रतिबिंब उमटले. राज्यातील शिक्षण मंडळाच्या 9 विभागांचा विचार करता बारावीच्या निकालात सालाबादप्रमाणे कोकण विभागानेच पहिला क्रमांक पटकावला आहे. कोकण विभागातील बारावीचा निकाल सर्वाधिक 96.01 टक्के इतका लागला, तर मुंबई विभागाचा निकाल सर्वात कमी 88.13 टक्के इतका लागला आहे. पुणे विभागाचा 93.34, कोल्हापूर 93.28, अमरावती 92.75, नाशिक 91.66, संभाजीनगर 91.85, लातूर 90.37, तर नागपूर विभागाचा निकाल 90.35 इतका लागला. पहिल्या आणि नवव्या क्रमांकावर असलेल्या मंडळांच्या निकालांत तब्बल 8 टक्क्यांची तफावत असण्यामागे काय कारणे असावीत? प्रत्येक निकालात ही तफावत सातत्याने का दिसते? याचा अदमास शिक्षण विभागाने घ्यायला हवा. बारावीच्या परीक्षेत जे विद्यार्थी
विशेष प्रावीण्यासह
उत्तीर्ण झाले, ज्यांना 90 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले, त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन व कौतुक व्हायलाच हवे. मात्र जी मुले जेमतेम गुण घेऊन उत्तीर्ण झाली किंवा जे 9 टक्के विद्यार्थी या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले, तेदेखील या समाजाचेच घटक आहेत. टक्केवारीच्या जीवघेण्या स्पर्धेत यशस्वी ठरलेल्या मुलांचे करीअर उत्तम घडेल हे निःसंशय. मात्र त्याखालोखाल गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही मनाजोगते अभ्यासक्रम निवडण्याची संधी मिळायला हवी. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनीही पराभूत झाल्याची भावना मनात न बाळगता जीवनप्रवासातील इतर परीक्षांमध्ये नव्याने संघर्ष करून विजय संपादन करण्याची जिद्द व उैर्मी मनाशी बाळगायला हवी. ‘स्किल इंडिया’सारखे प्रयोग सरकार राबवत असले तरी अजूनही ते कागदावरच आहेत. कारण आजही शिक्षण व्यवस्थेत कौशल्य किंवा ज्ञानापेक्षा परीक्षेतील टक्केवारीलाच अधिक महत्त्व आहे. बारावी परीक्षेच्या निकालानंतर गुणवंतांना उच्च शिक्षणाची दारे उघडली. त्यांना शाबासकी द्यायलाच हवी. मात्र याच परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या वा कमी गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांमधील कौशल्य आणि कस शोधण्याची जबाबदारीही सरकारने घ्यायला हवी!
