महाराष्ट्रातील भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी सीमा भागातील जनतेसाठी 54 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आणि कर्नाटकातील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी रोखण्याची घोषणा आता केली. भाजपच्या दोन पुढाऱ्यांतील कलगीतुरा म्हणून याकडे पाहता येणार नाही. वाटेल ते करून सीमाबांधवांपर्यंत हा निधी पोहोचविण्याचे आव्हान महाराष्ट्र सरकारला स्वीकारावेच लागेल. दिल्लीच्या ‘जी हुजुरी’मध्ये रमलेले मिंधे सरकार हे शौर्य दाखवेल काय? दिल्लीचरणी स्वाभिमान गहाण टाकून सत्तेवर आलेल्या मिंधे सरकारमध्ये एवढी धमक उरली आहे काय?
महाराष्ट्रात मिंध्यांचे लेचेपेचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून कर्नाटकातील राज्यकर्त्यांची मुजोरी भलतीच वाढली आहे. कानडी सरकारच्या वरवंटय़ाखाली खितपत पडलेल्या मराठी भाषिक सीमाबांधवांना महाराष्ट्र सरकारने साधी सहानुभूती दाखवली तरी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पोटशूळ उठलाच म्हणून समजा. आताही तेच घडले आहे. कर्नाटकच्या ताब्यात असलेल्या सीमाबांधवांच्या आरोग्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला 54 कोटी रुपयांचा निधी रोखण्याची घोषणा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सीमाबांधवांच्या आरोग्यविषयक उपचारांसाठी महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून 54 कोटी रुपयांचा हा निधी खर्च करण्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील एकूण 865 गावांमध्ये ही योजना राबवली जाईल, असे फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले होते. यात कानडी मुख्यमंत्री व तेथील विरोधी पक्षनेत्यांच्या पोटात दुखावे असे काय आहे? मात्र महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटक विधानसभेचेही सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे व महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील एका छोटय़ाशा तरतुदीचे अनावश्यक पडसाद तेथील अधिवेशनात उमटले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने
सीमा भागातील गावांसाठी
जाहीर केलेल्या आरोग्य निधीस आधी विरोधी पक्षनेत्यांनी आक्षेप घेतला व मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यावर विरोधकांपेक्षा आपणच कसे अधिक महाराष्ट्रद्वेषी आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री बोम्मई दोन पावले आणखी पुढे सरकले व महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला जनआरोग्य निधी सीमा भागात पोहोचण्यापूर्वीच रोखण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची ही कृती म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी व त्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडल्याचेच लक्षण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मिंधे-फडणवीस सरकारने सीमाबांधवांच्या आरोग्य निधीबरोबरच कानडी मुख्यमंत्र्यांच्या मानसिक उपचारांसाठीही काही निधी जाहीर करता येईल काय, याची चाचपणी करण्यास काहीच हरकत नाही. कर्नाटकच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी कायम सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या छळाबरोबरच मराठी व महाराष्ट्राचा सतत द्वेषच केला. आजवरचा एकही कानडी मुख्यमंत्री याला अपवाद नाही. कर्नाटकात आज भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे आणि तेथील मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तर कर्नाटकची निवडणूक जिंकण्यासाठी महाराष्ट्रावर दुगाण्या झाडण्याचा एककलमी कार्यक्रमच हाती घेतला आहे. महाराष्ट्रात दुबळे व घटनाबाहय़ ‘खोके’ सरकार सत्तेवर आल्यापासून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा मस्तवालपणा अधिकच वाढला आहे. सोलापूर व सांगली जिल्हय़ांतील अक्कलकोट, जत वगैरे गावांना
कर्नाटकात सामील करून घेण्याची भाषा
त्यांनी वापरली. मात्र महाराष्ट्रातील मिंधे राज्यकर्ते त्यावर अजिबात उसळून उठले नाहीत. त्यामुळेच बोम्मई महाशयांची भीड चेपली आहे आणि महाराष्ट्राने सीमा भागातील गावांसाठी जाहीर केलेला 54 कोटींचा आरोग्य निधी रोखण्याची घोषणा करून त्यांनी दुधात मिठाचा खडा टाकण्याचे काम केले आहे. मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या या नासक्या मनोवृत्तीला महाराष्ट्रातील भाजपचे पुढारी मंडळ जाब विचारेल, अशी अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील गावांवर दावा करून सीमावाद पेटवला होता. त्या वेळीही महाराष्ट्राकडून कर्नाटकला खणखणीत उत्तरच गेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डोळे वटारताच मिंधे सरकार चिडीचूप झाले. महाराष्ट्रातील भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी सीमा भागातील जनतेसाठी 54 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आणि कर्नाटकातील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी रोखण्याची घोषणा आता केली. भाजपच्या दोन पुढाऱ्यांतील कलगीतुरा म्हणून याकडे पाहता येणार नाही. वाटेल ते करून सीमाबांधवांपर्यंत हा निधी पोहोचविण्याचे आव्हान महाराष्ट्र सरकारला स्वीकारावेच लागेल. दिल्लीच्या ‘जी हुजुरी’मध्ये रमलेले मिंधे सरकार हे शौर्य दाखवेल काय? दिल्लीचरणी स्वाभिमान गहाण टाकून सत्तेवर आलेल्या मिंधे सरकारमध्ये एवढी धमक उरली आहे काय?
