सामना अग्रलेख – मूठभरांची जावो, प्रजेची सत्ता येवो!

निवडक लोक तुपाशी आणि बहुसंख्य जनता उपाशी, असे भेसूर चित्र 74 व्या प्रजासत्ताक दिनी दिसत असले तरी भविष्यात बदल घडवावाच लागेल. मूठभरांसाठी काम करणारी सत्ता उलथवून खरेखुरे जनतेचे राज्य यावे यासाठी देशातील प्रजेलाच आता एकजूट दाखवावी लागेल. घटनाकारांना अपेक्षित असलेला प्रजासत्ताक दिनचिरायूठेवायचा असेल तर मूठभरांची सत्ता जावो आणि प्रजेची सत्ता येवो, हे विद्यमान राज्यकर्त्यांना ठणकावून सांगावेच लागेल!

देशाचा 74 वा प्रजासत्ताक दिन आज सर्वत्र साजरा होईल. शाळा, सरकारी कार्यालये इत्यादी ठिकाणी प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह जरूर ओसंडून वगैरे वाहताना दिसेल, पण ज्या कारणासाठी हा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो, त्या सामान्य प्रजेला, शेतकऱ्यांना, गोरगरीब शेतमजुरांना, कामगार-कष्टकऱ्यांना, बेरोजगार तरुणांना ही प्रजेची सत्ता आहे, असे खरोखरच वाटते आहे काय? प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळय़ाचा आनंद गाव, खेडी, तांडे, वस्त्यांवरील गोरगरीब जनतेच्या चेहऱ्यावर दिसतो आहे का? हिंदुस्थान हे लोकशाही राष्ट्र आहे आणि इथे प्रजेची सत्ता आहे, असा शब्द देशातील जनतेला देउन आजच्याच दिवशी म्हणजे 26 जानेवारी 1950 रोजी आपण राज्यघटना स्वीकारली. तेव्हापासून आजतागायत आपण 73 प्रजासत्ताक दिन साजरे केले. दरवर्षी महामहिम राष्ट्रपती महोदय दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून राष्ट्रध्वज फडकवून देशाला उद्देशून भाषण करतात. ‘रिपब्लिक डे’ परेड होते, विविध राज्यांचे सांस्कृतिक दर्शन घडवणारे चित्ररथ दौडतात, लष्करी जवानांचे चित्तथरारक स्टंट पाहायला मिळतात. हे सगळे सोहळे आपण वर्षानुवर्षे पाहत आहोत. सालाबादप्रमाणे आजच्या 74 व्या प्रजासत्ताक दिनीदेखील राष्ट्रपतींचे लाल किल्ल्यावरील भाषण आणि इतर सरकारी सोपस्कार पार पडतील, पण ज्या जनतेचे हे प्रजासत्ताक आहे, त्या

सर्वसामान्य जनतेचे

जगण्या-मरण्याचे जे असंख्य प्रश्न आहेत, त्यांची उत्तरे त्यातून मिळणार आहेत का? हे प्रश्न जर 74 व्या प्रजासत्ताक दिनीही कायमच असतील, किंबहुना या प्रश्नांचे काहूर अधिकच माजत असेल तर आपल्या देशात खरोखरच प्रजेची सत्ता अस्तित्वात आहे, असे कसे म्हणता येईल? गेल्या सत्तरेक वर्षांत देशात अनेक चांगले बदल नक्कीच झाले. हरित क्रांती आली, औद्योगिक क्रांती आली, वैज्ञानिक क्रांतीचे लाभ आणि आधुनिकीकरण असे चांगले बदल निश्चितच झाले. तथापि, या बदलांचा मोठा लाभ कुणाला झाला? केवळ मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, कोलकाता येथील उंच टॉवर आणि चमकधमक म्हणजेच काही हिंदुस्थान नव्हे! या महानगरांच्या पलीकडे जो खंडप्राय देश पसरला आहे, तेथील जनतेचे काय? देशातील श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब आणखी गरीब! ही विषमतेची व्यवस्था म्हणजे प्रजासत्ताक देश म्हणावे काय? घटनाकारांना असे प्रजासत्ताक अपेक्षित होते काय, असा प्रश्न राज्यकर्त्यांनी आपल्या मनाला विचारला पाहिजे. जागतिक गरिबी निर्मूलनासाठी काम करणाऱ्या ‘ऑक्सकॉम इंटरनॅशनल’ या संस्थेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्टः द इंडिया स्टोरी’ असे शीर्षक असलेल्या या अहवालात हिंदुस्थानातील आर्थिक विषमतेचे जे वास्तव मांडले आहे, ते धक्कादायक आहे. देशातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरीवर प्रकाश टाकताना हा अहवाल म्हणतो की, हिंदुस्थानातील केवळ 21 धनाढय़ अब्जाधीशांकडे सध्या देशातील 70 कोटी लोकांपेक्षा अधिक संपत्ती आहे. एकीकडे

हिंदुस्थानातील तरुण वर्ग

बेरोजगारीने ग्रासलेला आहे. नोकऱ्यांसाठी वणवण भटकतो आहे, शेतीचा खर्च आणि शेतमालाचा भाव यांचा कुठेच मेळ बसत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करतो आहे आणि दुसरीकडे अब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्ये मात्र दररोज साडेतीन हजार कोटी रुपयांची वाढ होत आहे. राज्यघटना स्वीकारली तो दिवस म्हणून आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. त्या घटनेप्रमाणेच हा देश चालेल, असा शब्द देऊन आपण राज्यघटना स्वीकारली, पण आज देशात घटनेप्रमाणे एखादे तरी काम सुरू आहे काय? घटनेने न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक वगैरे संस्थांना दिलेली स्वायत्तता विद्यमान सरकारला मान्य नाही. सगळीकडे ताटाखालचीच मांजरे हवीत आणि सरकारी हुकमांना ‘होयबा’ म्हणणारे लोक हवेत, अशी हुकूमशाही मानसिकता असणाऱ्या लोकांच्या हाती आज देशाचे प्रजासत्ताक सापडले आहे. घटनाविरोधी कारवाया करून विरोधी पक्षांची सरकारे उलथविली जातात, घटनाबाहय़ सरकारे आणली जातात. पक्षपाती निर्णय घेऊन एका राज्यातील उद्योग दुसऱ्या राज्यात पळवले जातात. या दडपशाहीलाच प्रजासत्ताक म्हणावे काय? निवडक लोक तुपाशी आणि बहुसंख्य जनता उपाशी, असे भेसूर चित्र 74 व्या प्रजासत्ताक दिनी दिसत असले तरी भविष्यात बदल घडवावाच लागेल. मूठभरांसाठी काम करणारी सत्ता उलथवून खरेखुरे जनतेचे राज्य यावे यासाठी देशातील प्रजेलाच आता एकजूट दाखवावी लागेल. घटनाकारांना अपेक्षित असलेला प्रजासत्ताक दिन ‘चिरायू’ ठेवायचा असेल तर मूठभरांची सत्ता जावो आणि प्रजेची सत्ता येवो, हे विद्यमान राज्यकर्त्यांना ठणकावून सांगावेच लागेल!