सामना अग्रलेख – अमेरिकेची आढेबाजी!

अधिकाधिक लोकांचे प्राण वाचावे, यासाठी हिंदुस्थानने आता 18 वर्षांच्या वरील सर्वांनाच लस देण्याची घोषणा केली आहे. लसीकरणाचा हा कार्यक्रम किंवा उत्सव यशस्वीपणे राबविण्यासाठी लसींच्या उत्पादनाचा वेग वाढणेही तितकेच आवश्यक आहे. मात्र, कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या कच्च्या मालावर निर्यातबंदी लादून अमेरिकेने आढेबाजीचा जो अमानुषपणा चालविला आहे तो संतापजनक आहे. ‘युनोसारख्या संघटनेने मानवतेची चाड असणाऱ्या सर्वच देशांनी या माणुसकीशून्य धोरणाचा जाब अमेरिकेला विचारायलाच हवा!

ज्याच्याकडे सत्ता आहे, सामर्थ्य आहे, ताकद आहे त्याचं मन विशाल असायला हवं. मदतीला धावून जाणारं अंतःकरण त्यांच्याकडे असायला हवं. पण दुर्दैव असे की, अनेकदा सत्तेच्या गुर्मीतून आढ्यता आणि आडमुठेपणाच वाढताना दिसतो. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या बाबतीत तर हे नेहमीच घडते. आपण बलशाली व सामर्थ्यवान असल्याच्या गर्वातून इतरांना तुच्छ लेखण्याची दुष्प्रवृत्ती जन्माला येते आणि अशा सत्ता व महासत्ता मग माणुसकीदेखील खुंटीला टांगून उन्मत्तपणे वागू लागतात. जागतिक महामारी बनलेल्या कोरोनाच्या वैश्विक संकटात ‘सुपर पॉवर’ असा लौकिक असलेल्या अमेरिकेचे वर्तनही माणुसकीशून्य म्हणावे असेच आहे. प्रश्न हिंदुस्थानात तयार होणाऱ्या कोरोना प्रतिबंधक लसींचा आहे. ही कोरोनाविरोधी लस तयार करण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो त्याच्या निर्यातीवर अमेरिकेने बंदी घातली आहे. ज्या कच्च्या मालाच्या पुरवठय़ामुळे कोरोनाशी दोन हात करणाऱया लसींचे उत्पादन होणार आहे आणि ज्या लसींमुळे हजारो-लाखो नव्हे तर

कोटय़वधी लोकांचे प्राण

वाचण्यास मदत होणार आहे त्या लस उत्पादनाला आणि पर्यायाने लसीकरणाला ब्रेक लागावा असे पाऊल अमेरिकेने उचलावे हेच मुळात अनाकलनीय आहे. लसींच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा हिंदुस्थानला होऊ नये म्हणून थेट निर्यातीवरच बंदी घालायची हा अमानुषपणा आहे. एरवी जागतिक महासत्ता असलेली अमेरिका कुठल्याही देशात जरा कुठं खुट्ट वाजलं की, दंडुके आपटत तिथे फुकटची फौजदारी करायला पोहचते. देशांतर्गत यादवी असो, दोन देशांतील वाद असो, एखाद्या देशातील अमेरिकेला पसंत नसलेली राजवट असो या सर्व ठिकाणी मानवतेच्या नावाने गळे काढत अमेरिका त्या देशात हस्तक्षेप करते, लष्करी कारवाया करते. मानवी हक्कांची कशी पायमल्ली होते आहे अशी आवई उठवून अमेरिकेची जिथे तिथे ही लुडबूड ऊठसूट सुरू असते. अमेरिकेला मानवी हक्क आणि मानवतेचा खरेच इतका पुळका असेल तर कोरोनासारख्या जागतिक संकटकाळात अमेरिकेची ही मानवता कुठे हरवली आहे? कोरोनाविरोधी लसीच्या कच्च्या मालाची निर्यात करण्यावर बंदी घालणे, हे अमेरिकेचे कृत्य सैतानी म्हणावे असेच आहे. बरं, अमेरिकेने ही बंदी का घातली याची विचारणा करण्यासाठी हिंदुस्थानने ‘व्हाईट हाऊस’शी दोन वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, बंदीचे कारण तरी कळू द्या, अशी विनंती आपल्या सरकारच्या वतीने बायडेन प्रशासनाला करण्यात आली, मात्र

मस्तवाल महासत्ता यावर

साधी प्रतिक्रिया देण्यासही टाळाटाळ करीत आहे. कोविड प्रतिबंध लस उत्पादन करणाऱया हिंदुस्थानच्या सिरम इन्स्टिटय़ूटने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना पत्र लिहून लसीच्या कच्च्या मालावरील निर्बंध हटविण्याची विनंती केली, मात्र महासत्तेच्या राष्ट्रप्रमुखांनी त्यावरही मिठाची गुळणी धरली. व्हाईट हाऊसच्या वतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात पत्रकारांनी अमेरिकन अधिकाऱयांना याविषयी प्रश्न विचारले तर त्यावरही उत्तर देण्यास अमेरिकेचे अधिकारी नकार देतात. यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे? अमेरिका व ब्रिटनसारख्या विकसित देशांनी आतापर्यंत आपल्या देशातील 30 टक्के जनतेला कोरोना प्रतिबंधक लस दिली आहे. हिंदुस्थानात मात्र कोरोनाचा भयंकर उद्रेक होऊनही आतापर्यंत जेमतेम 8 टक्के लोकांचेच लसीकरण झाले आहे. अधिकाधिक लोकांचे प्राण वाचावे यासाठी हिंदुस्थानने आता 18 वर्षांच्या वरील सर्वांनाच लस देण्याची घोषणा केली आहे. लसीकरणाचा हा कार्यक्रम किंवा उत्सव यशस्वीपणे राबविण्यासाठी लसींच्या उत्पादनाचा वेग वाढणेही तितकेच आवश्यक आहे, मात्र कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या कच्च्या मालावर निर्यातबंदी लादून अमेरिकेने आढेबाजीचा जो अमानुषपणा चालवला आहे तो संतापजनक आहे. ‘युनो’सारख्या संघटनेने व मानवतेची चाड असणाऱया सर्वच देशांनी या माणुसकीशून्य धोरणाचा जाब अमेरिकेला विचारायलाच हवा!

आपली प्रतिक्रिया द्या