सामना अग्रलेख – अखंडतेला तडे; सावधान!! आसाम विरुद्ध मिझोराम

आसामविरुद्ध मिझोराम असेल, नाहीतर महाराष्ट्र-कर्नाटकाचा सीमावाद असेल. पाणीवाटपापासून जमिनीचा, जंगलाच्या भांडणाचा मुद्दा असेल, केंद्र सरकार राजकीय सोय पाहून स्वतःची कातडी वाचवत असते. कश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानला दमदाटय़ा करून राजकीय माहोल निर्माण करता येतो. तसा राज्यांतर्गत प्रश्नी करता येत नाही हेच त्यामागचे कारण. प्रसंगी कटुता घेऊन न्याय करणारे रामशास्त्री बाण्याचे सरकार अजून देशात जन्माला यायचे आहे. तोपर्यंत राज्याराज्यांचे मिझोरामी झगडे सुरूच राहतील. गृहमंत्री शहा यांनी वेळीच पावले उचलून आसाम आणि मिझोराम या दोन राज्यांतील झगडा मिटवायलाच हवा. अन्यथा देशाच्या सीमेवर नवा संघर्ष अटळ आहे!

हिंदुस्थानातील काही राज्यांत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तणावाचे विषय केंद्राशी संबंधित असल्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा यांना विशेष लक्ष द्यावे लागेल. आसाम व मिझोराम ही ईशान्येकडील दोन राज्ये हिंदुस्थानच्याच नकाशावर आहेत, पण दोन राज्यांतील सीमावादाने उग्र स्वरूप धारण केले. हिंदुस्थान-पाकिस्तान किंवा चीनच्या सीमेवर दोन सैन्यांत गोळीबार, संघर्ष होतो, तसा रक्तरंजित लढा दोन राज्यांतील पोलिसांत झाला. त्यात काहीजणांचे बळी गेले. आता आसाम सरकारने त्यांच्या नागरिकांसाठी एक सूचना पत्रक जारी करून मिझोराममध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखले आहे. अशा सूचना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांकडून प्रसिद्ध होत असतात. पाकिस्तानमध्ये जाऊ नये, म्यानमारमध्ये प्रवास करू नये. अगदी अमेरिका, युरोपसारख्या राष्ट्रांनी त्यांच्या नागरिकांवर सुरक्षा व आरोग्याच्या कारणास्तव हिंदुस्थानात प्रवेशाबाबत निर्बंध घातले होते, पण देशांतर्गत निर्बंधांचे प्रकरण हे बहुधा प्रथमच घडताना दिसत आहे व राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, अखंड हिंदुस्थान या संकल्पनांना तडा देणारे हे प्रकरण आहे. आसाम आणि मिझोराममधील जमिनीचा वाद आज वरवर शांत दिसत असला तरी खदखद कायम आहे. ही दोन्ही राज्ये संवेदनशील व देशाच्या सीमेवर आहेत. ईशान्येकडील राज्ये अशांत राहणे म्हणजे बाहय़ शत्रूंना वाव देण्यासारखे आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी ईशान्येकडील आसाम, मणिपूर आणि त्रिपुरा ही ‘राज्ये’ हिंदुस्थानात सामील झाली. नागालॅण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम ही राज्ये थोडी उशिरा, म्हणजे 1963 आणि 1987 च्या दरम्यान निर्माण केली. हे सर्व भाग आसामचे भाग होते. आसाममधून भाषा, संस्कृतीच्या मुद्दय़ांवर बाहेर काढून हे प्रदेश स्वतंत्र राज्ये म्हणून अस्तित्वात आले. आसाम आणि मिझोराम ही दोन राज्ये 165 किलोमीटर सीमांचे एकत्रित धनी आहेत. हा

विवाद ब्रिटिश काळापासून

आहे व स्वतंत्र हिंदुस्थानातही हा विवाद संपवता आला नाही. 2005 साली सुप्रीम कोर्टाने सूचना केली की, सीमा विवाद संपविण्यासाठी केंद्र सरकारने एक सीमा आयोग स्थापन करावा. त्यानुसार मिझोरामने एका आयोगाची स्थापना करून वादग्रस्त जमिनीवर मिझोरामचाच हक्क असल्याचे पुरावे केंद्राला सादर केले, पण 25 जुलै रोजी दोन राज्यांत पुन्हा भडका उडाला. मिझो शेतकऱयांच्या झोपडय़ांना आगी लावल्या गेल्या. या संघर्षात आसामचे पाच पोलीस मरण पावले. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार झाला व वातावरण अजून धुमसते आहे. एका बाजूला आपण म्हणायचे की, कश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत हिंदुस्थान एक आहे, अनेकतामध्ये एकता आहे, पण प्रत्यक्षात चित्र काय दिसते? हिंदुस्थानी संस्कृतीवर चर्चा आपण करतो तेव्हा काय सांगतो? येथे केवळ दुःखं वाटून घेतली जातात. त्याच वेळी आपण जात, धर्म आणि राज्यांच्या सीमांवरून खुनी खेळ करीत आहोत. जम्मू-कश्मीरात अशांतता आहेच. त्यात आसाम-मिझोरामच्या जमिनीच्या भांडणात रक्तपात झाला आहे. दोन राज्यांच्या पोलिसांनी एकमेकांवर बंदुका चालवल्या. यास देशांतर्गत युद्धच म्हणावे लागेल. याचा फायदा बाजूचे शत्रू राष्ट्र उठवल्याशिवाय कसे राहतील? मिझोराम, मणीपुरात चिनी माओवाद्यांचे गट कार्यरत आहेत. त्यांना अशाने बळ मिळेल. देशांतर्गत सीमावाद केव्हा तरी कायमचा खतम व्हायलाच हवा व त्यासाठी नव्याने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करावी लागेल. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद गेल्या 70 वर्षांपासून सुरू आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असले तरी बेळगावसह जो मराठी भाग जबरदस्तीने कानडी मुलखात कोंबला आहे त्या लोकांवर रोज नवा अत्याचार तेथील सरकार करते. हे काही चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण नाही. जात, धर्म, भाषा या मुद्दय़ांवर देशात फूट पडू नये. हे तत्त्व सगळय़ांनीच मान्य केले पाहिजे. पण

बेळगाव प्रांतात

ज्या प्रकारचे अत्याचार सुरूच आहेत ते पाहता तेथील मराठी जनतेला प्रतिकारासाठी रस्त्यावर उतरून लढावे लागते व महाराष्ट्राला त्या लढवय्यांसाठी ताठ कण्याने उभे राहावे लागते. देशाचे केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय हे ‘वाद’ मिटवून योग्य न्याय करू शकत नसतील तर या अन्यायग्रस्तांनी कोणत्या न्यायालयात न्याय मागायचा? न्यायालयाच्या दारात राजकीय पक्ष आणि सरकारला उभे राहावे लागते. कारण केंद्र सरकार अनेक निर्णयांत सरळ चालढकल करते. केंद्र म्हणून एरव्ही ‘आम्हीच तुमचे बाप’ म्हणून सीबीआय, ईडीच्या तलवारी उपसून भय निर्माण करणारे केंद्र सरकार अशा वेळी पळपुटेपणा दाखवते व हे राज्यांचे विषय राज्यांनीच सोडवावेत असे झुरळ झटकून मोकळे होते. आसामविरुद्ध मिझोराम असेल, नाहीतर महाराष्ट्र-कर्नाटकाचा सीमावाद असेल. पाणीवाटपापासून जमिनीचा, जंगलाच्या भांडणाचा मुद्दा असेल, केंद्र सरकार राजकीय सोय पाहून स्वतःची कातडी वाचवत असते. कश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानला दमदाटय़ा करून राजकीय माहोल निर्माण करता येतो. तसा राज्यांतर्गत प्रश्नी करता येत नाही हेच त्यामागचे कारण. प्रसंगी कटुता घेऊन न्याय करणारे रामशास्त्री बाण्याचे सरकार अजून देशात जन्माला यायचे आहे. तोपर्यंत राज्याराज्यांचे मिझोरामी झगडे सुरूच राहतील. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर आसाम सरकारने नवे फर्मान जारी केले आहे ते म्हणजे, मिझोराममधून येणाऱया सर्व वाहनांची कडक तपासणी करणार. म्हणजे एकप्रकारे मिझोरामची कोंडीच होणार आहे. यातून तणाव कमी होण्याऐवजी वाढतच जाईल व सीमेवरील एका राज्यात वेगळेपणाची भावना निर्माण होईल. त्यातून देशाच्या अखंडतेला तडे जातील. हे देशाला घातक आहे. गृहमंत्री शहा यांनी वेळीच पावले उचलून आसाम आणि मिझोराम या दोन राज्यांतील झगडा मिटवायलाच हवा. अन्यथा देशाच्या सीमेवर नवा संघर्ष अटळ आहे!

आपली प्रतिक्रिया द्या