सामना अग्रलेख – बेळगावातील काळा दिवस; मिंधे सरकार कोठे होते?

मराठी सीमा भागातील काळय़ा दिनाकडे पाठ फिरवणाऱ्या डरपोक मिंधे सरकारकडून ही मर्दानगीची अपेक्षा करणे म्हणजे रेडय़ाचे दूध काढण्यासारखेच आहे. स्वाभिमान, अस्मिता या शब्दांचे मोल त्यांच्या लेखी खरोखरच असते तर बेळगावच्या आंदोलनात कधी काळी खाल्लेल्या लाठीचे भांडवल थांबवून मुख्यमंत्री त्यांचे मिंधे सरकार बेळगावच्या काळय़ा दिनाकडे पाठ फिरवून सातारच्या फार्म हाऊसवर बसले नसते. सीमा भागातील मराठी बांधवांनो, तुमचा लढा, शिवसैनिकांनी सांडलेले रक्त 69 हुतात्म्यांचे बलिदान वाया जाणार नाही. एक दिवस नक्कीच उगवेल, त्या दिवशी काळय़ा दिवसाचे विजयी दिवसात रूपांतर झालेले पाहता येईल! मिंधे सरकार औटघटकेचे आहे, शिवसेना सदैव नेहमीच तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील.

एक नोव्हेंबरला महाराष्ट्राच्या सीमा भागात काळा दिन पाळण्यात आला. पण महाराष्ट्रातील मिंधे सरकारच्या खिजगणतीतही हा दिवस नसावा याचे दुःख वाटते. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, अस्मिता वगैरे प्रश्नांवर मिंधे गटाने शिवसेनेतून फुटून भाजपशी पाट लावला. पण सीमा भाग आणि बेळगावचा लढा या महाराष्ट्र अस्मितेच्या मुद्दय़ांवर शिवसेना जन्मापासून लढत राहिली, रक्त सांडत राहिली, बलिदाने देत राहिली. 69 हुतात्मे शिवसेनेने सीमा भागासाठी दिले. महाराष्ट्र व सीमा बांधव ते विसरले नाहीत. पण भाजपसोबत गेलेल्या मिंध्यांना या लढय़ाचे व सीमा भागात पाळण्यात आलेल्या काळय़ा दिनाचे विस्मरण झाले. 1 नोव्हेंबरला आपले मिंधे मुख्यमंत्री कोठे होते? ते काय करीत होते? हा संशोधनाचा विषय आहे. मुख्यमंत्री साताऱ्यातील त्यांच्या फार्म हाऊसवर आराम फर्मावीत होते. खोके सरकार कसे वाचवायचे त्यावर चिंतन करीत होते व त्याच वेळेला बेळगावसह सीमा भागातील मराठी जनता कानडी सरकारच्या अत्याचाराचा निषेध म्हणून काळा दिवस पाळून निषेध मोर्चा करीत होती. भाषावार प्रांतरचनेत केंद्र सरकारने मराठी भाषिक बेळगाव-कारवारसह सीमा भागातील 865 खेडी कर्नाटकात घुसवली. त्याविरोधात मोठे आंदोलन झाले. मराठी स्वाभिमानावर असा हल्ला केल्याचा निषेध म्हणून 1 नोव्हेंबर हा कर्नाटकातील सीमा भागात काळा दिन पाळला जातो याचे स्मरण भाजपच्या लेंग्याची नाडी बनलेल्या आपल्या मुख्यमंत्र्यांना आहे काय? शिवसेनेत असताना आपण बेळगावच्या आंदोलनात भुजबळांबरोबर गेलो व कानडी पोलिसांच्या लाठय़ा खाल्ल्या असे रसभरीत वर्णन आपले मिंधे मुख्यमंत्री करीत असतात. या महाशयांनी खरोखरच अशी कानडी लाठी खाल्ली असेल तर त्यांना सीमा भागाची वेदना कळली असती. फडणवीस सरकारमध्ये आणि नंतरच्या महाविकास आघाडी सरकारातही सीमा भागासंदर्भात एक स्वतंत्र मंत्री व मंत्रालय निर्माण केले गेले होते ते शिवसेनेच्या आग्रहाने. चंद्रकांत पाटील व एकनाथ शिंदे हे त्या खात्याचे मंत्री होते. शिंदे मंत्री असताना एकदाही बेळगावला गेले नाहीत. सीमा बांधवांच्या वेदनेवर त्यांनी फुंकर मारली नाही. या

निगरगट्टपणाला

काय म्हणावे? चंद्रकांत पाटील एकदा सीमा भागात गेले व म्हणाले, मला पुढचा जन्म कर्नाटकातच हवा. असे मंत्री मिळाल्यावर सीमा बांधवांनी कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचे? एकनाथ शिंदे हे मंत्री असताना सीमा भागात फिरकले नाहीत व आता मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना सीमा बांधवांच्या आंदोलनाचाच विसर पडला. मुख्यमंत्री त्या दिवशी साताऱ्यात होते. ते साताऱ्यात ‘उडत’ आले तसेच ‘उडत’ एक-दोन मंत्र्यांसह सुरक्षेचा फौजफाटा घेऊन बेळगावात उतरले असते तर त्यांना कोणी अडवले असते? पण कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे व आपण भाजपच्या टेकूने खुर्ची उबवत आहोत याचे स्मरण ठेवून त्यांनी सीमा भागातील काळय़ा दिनाचे सोईस्कर विस्मरण केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यावेळचे सर्व मंत्री आणि आघाडीच्या आमदारांनी 1 नोव्हेंबर रोजी काळय़ा फिती लावून सीमा बांधवांना पाठिंबा दिला होता. मिंधे सरकारकडून यावेळी तसे काहीच घडले नाही. भारतीय जनता पक्षाने तर सीमा भागातील मराठी माणसांचे, त्यांच्या एकजुटीचे, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पद्धतशीर खच्चीकरणच केले. त्याचा साधा निषेध महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी कधी केला नाही, पण सीमा भागातील मराठी माणसांचा लढा व कणा त्यांना मोडता आलेला नाही. परवाच्या 1 नोव्हेंबरच्या काळय़ा दिनी हा झंझावात पुन्हा पाहता आला. हजारोंच्या संख्येने मराठी जनता निषेध मोर्चात सामील झाली. युवक आणि महिलांचा त्यातील सहभाग प्रचंड होता. कानडी पोलिसांनी जागोजागी लोखंडी कडी उभारली. आंदोलकांची धरपकड केली. त्यांना नोटिसा बजावल्या. वाहतूक व्यवस्था बंद केली. मात्र हे सर्व झुगारून मराठी जनता काळय़ा दिनाच्या निषेध मोर्चात सहभागी झाली. देश स्वतंत्र झाला तरी बेळगावसह सीमा भागातील मराठी जनता आजही पारतंत्र्यात आहे. तेथील मराठी भाषा व संस्कृतीवर अत्याचार सुरू आहेत. सध्या आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे, पण त्या अमृत महोत्सवाचे दोन थेंबही सीमा बांधवांच्या नशिबी नाहीत. अर्थात त्यांचा न्यायासाठी लढा संपलेला नाही. कोल्हापुरातून बेळगावकडे निघालेल्या विजय देवणे, संजय पवार यांच्यासह

शेकडो शिवसैनिकांना

कानडी पोलिसांनी रोखले. तेथे झटापट झाली. पण शिवसैनिक मोठय़ा प्रमाणात बेळगावच्या काळय़ा दिनाच्या निषेध मोर्चात सहभागी झाला. हे सर्व नाटय़ घडत असताना महाराष्ट्राचे मिंधे सरकार कोठे होते? भाजपच्या भयाने ते सीमा बांधवांकडे फिरकले नाहीत. बेळगावच्या काळय़ा दिनाच्या सभेत राधानगरीचे (जि. कोल्हापूर) माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी मोठे विधान केले. ते म्हणाले, ‘‘सीमा भागातील मराठी जनतेने महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठी रक्त सांडले, हौतात्म्य पत्करले; पण महाराष्ट्र सरकार केवळ सोपस्कार म्हणून विधिमंडळात ठराव करते. आता तर सरकारला या लढय़ाचा विसर पडतो की काय अशी भीती वाटत आहे. काळा दिन केवळ सीमा भागात नव्हे तर महाराष्ट्रात पाळला पाहिजे!’’ के. पी. पाटील यांची ही भूमिका जोरदार आहे. यावर महाराष्ट्राच्या मिंधे सरकारचे काय म्हणणे आहे? भाजपात गेल्याने आपण समाधानी असल्याचे आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी मध्यंतरी जाहीर केले. तुम्ही असेच समाधानी रहा, पण जरा सीमा बांधवांच्या सुखासमाधानाचेही बघा. भाजपचे शासन कर्नाटकात आहे. महाराष्ट्रातही भाजपचेच राज्य आहे. तेव्हा आता तरी सीमा बांधवांचे प्रश्न सोडवा. मराठी सीमा भागातील काळय़ा दिनाकडे पाठ फिरवणाऱ्या डरपोक मिंधे सरकारकडून ही मर्दानगीची अपेक्षा करणे म्हणजे रेडय़ाचे दूध काढण्यासारखेच आहे. स्वाभिमान, अस्मिता या शब्दांचे मोल त्यांच्या लेखी खरोखरच असते तर बेळगावच्या आंदोलनात कधी काळी खाल्लेल्या लाठीचे भांडवल थांबवून मुख्यमंत्री व त्यांचे मिंधे सरकार बेळगावच्या काळय़ा दिनाकडे पाठ फिरवून सातारच्या फार्म हाऊसवर बसले नसते. मिंधे सरकारच्या स्वाभिमानाचा बुडबुडा पुन्हा फुटला आहे. सीमा भागातील मराठी बांधवांनो, तुमचा लढा, शिवसैनिकांनी सांडलेले रक्त व 69 हुतात्म्यांचे बलिदान वाया जाणार नाही. एक दिवस नक्कीच उगवेल, त्या दिवशी काळय़ा दिवसाचे विजयी दिवसात रूपांतर झालेले पाहता येईल! मिंधे सरकार औटघटकेचे आहे, शिवसेना सदैव व नेहमीच तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील.