सामना अग्रलेख – मृत आरोग्य व्यवस्था!

भंडाऱ्यातील जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या दहा बालकांच्या मृत्यूचे खापर ‘यांच्यावर किंवा त्यांच्यावर’ फोडत बसण्यापेक्षा या दुर्घटनेचे आत्मचिंतन करून संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेस नवसंजीवनी देता येईल काय, याचा विचार व्हायला हवा. चिमुकल्यांची होरपळ आणि कुपोषणाची पानगळ महाराष्ट्राला लागलेला डाग आहे. केंद्र सरकारने या घटनेबाबत दुःख व्यक्त केले. दुःख व्यक्त करून काय होणार? थोडे राजकारण कमी करा आणि पंडित नेहरूंच्या काळात आरोग्य व्यवस्थेवर जसे काम झाले तसे करा. दुर्घटनेनंतर सरकारी यंत्रणेने अश्रू गाळण्यापेक्षा आधीच योग्य खबरदारी घेतली तर रुग्णालयांमध्ये होणाऱया दुर्घटना आणि बालकांचे मृत्यू टळू शकतील. गोरखपुरात प्राणवायूअभावी शंभरावर बालके मरण पावली. भंडाऱयात दहा बालके आगीत जळून गेली. त्यांच्या अभागी माता-पित्यांचे अश्रूच खरे, त्या अश्रूत शापवाणी आहे. त्या शापाचे धनी प्रशासकीय यंत्रणेने होऊ नये.

आपल्या देशात शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेचे साफ धिंडवडे निघाले आहेत. कोरोनावरील लस संशोधनाच्या श्रेयवादाची लढाई सुरू असतानाच राज्यातील भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दहा नवजात बालके आगीत गुदमरून मरण पावली. यापैकी काही बालकांनी जन्मल्यावर धड डोळेही उघडले नव्हते. काही बालकांच्या पालकांनी आपल्या मुलांना नीट पाहिले नव्हते. अतिदक्षता विभागात आग लागली. त्यात या नवजात बालकांना प्राण गमवावे लागले. नवे वर्ष उजाडायला सुरुवात झाली आणि महाराष्ट्राच्या जीवनात हा अंधार निर्माण झाला. मृत बालकांचा आक्रोशही त्या धुरात गुदमरून गेला असेल, पण माता-पित्यांच्या आक्रोशाने फक्त भंडाराच नाही, तर महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश हेलावला आहे. राज्यातील नव्हे तर देशातील आरोग्य व्यवस्थेवर या घटनेने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आपल्या वैज्ञानिकांनी कोविडवर लस संशोधन केले. त्या कोविड लसीचा राजकीय उत्सव सुरूच झाला आहे, पण भंडाऱयातील सरकारी रुग्णालयात धड स्मोक डिटेक्टर नव्हते. आगविरोधी यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. रुग्णालयातील कर्मचारी बेपत्ता होते. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आग शॉर्टसर्किटने लागली की आणखी कशाने लागली याची चौकशी केली जाईल. राज्यातील इतर सर्व रुग्णालयांतील शिशू केअरच्या युनिटचेदेखील ऑडिट करण्याचे आदेश सरकारने आता दिले, पण ही जाग दहा बालकांच्या मृत्यूनंतर आली याचे दुःख कुणाला वाटते काय? पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे भंडाऱयातील घटना हृदय पिळवटून टाकणारी आहे, पण विषय फक्त भंडाऱयाचा नाही, तर देशातील एकंदरीत आरोग्य व्यवस्थाच गुदमरून तडफडत आहे. जिल्हा रुग्णालयांचे ऑडिट करणार म्हणजे नक्की काय करणार? मंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील

आरोग्य व्यवस्थेचे खरे अहवाल

एकदा लोकांसमोर आणायला हवेत. देशाच्या व राज्याच्या अर्थसंकल्पात सगळय़ात कमी तरतूद ही आरोग्य व्यवस्थेवर असते व त्या हलगर्जीपणाचीच किमत भंडारा रुग्णालयातील दहा नवजात बालकांनी चुकवली आहे. कोरोना काळात सरकारने चांगले काम केले. भव्य कोविड सेंटर्स उघडली. डॉक्टर्स, नर्सेस यांनी मोठे कार्य केले हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे, पण ‘कोविड’शी लढा म्हणजेच फक्त आरोग्य व्यवस्था नाही. महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात जनतेला आजही प्राथमिक उपचारांसाठी मैलोन्मैल पायतोड करावी लागते. अनेक बायका रस्त्यातच बाळंत होतात. मृतदेह बैलगाडीतून, हातगाडीवर न्यावे लागतात. महाराष्ट्रासारख्या ‘प्रगत’ वगैरे म्हणवून घेणाऱया राज्यांना हे शोभणारे नाही. आज भंडाऱयातील बालके धुरात जळून आणि गुदमरून मेली. पण विदर्भ, ठाणे, उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी पाडय़ांवर शेकडो बालकांचे मृत्यू कुपोषणाने होतच आहेत. हे जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत ‘विकास’, ‘प्रगती’ वगैरे शब्दांचा खेळ करण्यात अर्थ नाही. एक हजार लोकांमागे एक डॉक्टर असावा असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे, पण हिंदुस्थानातील अफाट लोकसंख्या पाहता बारा हजार लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. देशात आठ लाख डॉक्टर्स आणि 25 लाख नर्सेसची कमतरता आहे. हिंदुस्थानातील आरोग्य सेवा बेताचीच आहे. पाचवी आर्थिक महासत्ता होण्याच्या वल्गना आपण करतोय, पण आरोग्य सुविधा आणि सेवांच्या बाबतीत आपण पहिल्या 75 देशांतही नाही. महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत बरी असेल, पण बरी म्हणजे कामचलाऊ असणे व सर्वोत्तम असणे यात फरक आहे. म्हणूनच भंडाऱयात दहा बालकांचे मृत्यू हा धक्कादायक प्रकार आहे. भारतीय जनता पक्षाने या दुर्घटनेचे राजकीय भांडवल लगेच सुरू केले. हा बेशरमपणाचा कळस आहे. दहा बालकांचे मृत्यू ही सरकारची जबाबदारी नक्कीच आहे, पण मागची पाच वर्षे सत्तेवर असलेल्यांनाही आपली

कातडी वाचविता

येणार नाही. विदर्भाच्या विकासात भंडाऱ्यातील सामान्य रुग्णालयाचा विकास येत नाही काय? हा प्रश्न असला तरी या दुर्घटनेचे राजकारण करणे हे त्या मृत बालकांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखेच आहे. भंडाऱयातील जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या दहा बालकांच्या मृत्यूचे खापर ‘यांच्यावर किंवा त्यांच्यावर’ फोडत बसण्यापेक्षा या दुर्घटनेचे आत्मचिंतन करून संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेस नवसंजीवनी देता येईल काय, याचा विचार व्हायला हवा. यापुढे एकही बालक अशा निर्घृण पद्धतीने दगावणार नाही व माता-पित्यांवर आक्रोश करण्याची वेळ येणार नाही याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. 20 लाख कोटींचे औद्योगिक करार-मदार राज्यात होत आहेत, पण सरकारी आरोग्य यंत्रणा ग्रामीण भागात यमदूत बनून बालकांचे घास घेत आहे हे चित्र बरे नाही. चिमुकल्यांची होरपळ आणि कुपोषणाची पानगळ महाराष्ट्राला लागलेला डाग आहे. राज्याच्या संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचेच ऑडिट होणे गरजेचे आहे व कोविडच्या पलीकडेही आरोग्य व्यवस्थेला काम करावे लागेल हे आता आरोग्यमंत्र्यांनी पाहायला हवे. केंद्र सरकारने या घटनेबाबत दुःख व्यक्त केले. दुःख व्यक्त करून काय होणार? थोडे राजकारण कमी करा, निवडणुकांवरील उधळपट्टी थांबवा आणि पंडित नेहरूंच्या काळात आरोग्य व्यवस्थेवर जसे काम झाले तसे करा. ‘एम्स’सारख्या संस्था पंडित नेहरूंनी उभ्या केल्या तसे काही प्रमुख शहरांत घडावे. दुर्घटनेनंतर सरकारी यंत्रणेने अश्रू गाळण्यापेक्षा आधीच योग्य खबरदारी घेतली तर रुग्णालयांमध्ये होणाऱया दुर्घटना आणि बालकांचे मृत्यू टळू शकतील. गोरखपुरात प्राणवायूअभावी शंभरावर बालके मरण पावली. भंडाऱयात दहा बालके आगीत जळून गेली. त्यांच्या अभागी माता-पित्यांचे अश्रूच खरे, त्या अश्रूत शापवाणी आहे. त्या शापाचे धनी प्रशासकीय यंत्रणेने होऊ नये.

आपली प्रतिक्रिया द्या